बुटवल — लुम्बिनी प्रदेश सरकारले लैंगिक समानता नीति, २०८० बनाएर कार्यान्वयन सुरु गरेको छ । लैंगिक समानता नीतिले महिला, बालबालिका तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरूको विकास, संरक्षण र सशक्तिकरणलाई प्राथमिकता दिएको छ । 

नीतिमा लैंगिक हिंसा रोकथाममा पुरुष सहभागिता बढाउने, महिलाहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउन सीपमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जस्ता प्रावधान समेटिएका छन् । त्यस्तै लुम्बिनी प्रदेशले निजामती सेवामा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायलाई एक प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गर्दै समावेशीतालाई प्रवर्द्धन गरेको छ । 

सामाजिक न्याय र समतामा आधारित लैंगिक समानतायुक्त प्रदेश बनाउने दिर्घकालीन सोंचका आधारमा लैंगिक समानता नीति तयार भएको लुम्बिनी प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री जन्मजय तिमिल्सिनाले बताए । प्रदेशका सबै तह र क्षेत्रमा लैंगिक समानता कायम गरी प्रदेशको सामाजिक तथा आर्थिक रुपान्तरणको आधार निर्माण गर्ने लक्ष्य नीतिले लिएको छ । 

लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आधारभूत तहसम्म कार्यक्रम पुर्‍याउनु पर्ने बताए । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुधबार निर्देशक समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले तथ्य र प्रमाणलाई आधार मानेर समस्या र स्थानकेन्द्रित गरेर नीतिको कार्यान्वयनमा जोड दिनु पर्ने बताए । ‘जहाँ समस्या छ, त्यहाँ प्राथमिकता दिनुपर्छ । समाजमा अहिले पनि थुप्रै असमानताहरु छन्,’ उनले भने, ‘ती असमानताहरु हटाउन नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन नै आजको आवश्यकता हो ।’ लैंगिक समानता र सामाजिक न्याय स्थापित गर्न प्रदेशले अघि बढाएका नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन पक्षलाई बलियो बनाउनुपर्ने उनले बताए ।