झन्डै १२ सय साना योजना कार्यान्वयनमा गएनन्
बुटवल — निरन्तरको सरकार फेरबदलको सोझो असर लुम्बिनी सरकारको विकास खर्चमा देखिएको छ । पुस मसान्तसम्मको विकास खर्च जम्मा १६ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । जबकि गत वर्षको यही समयमा प्रदेश सरकारले १८ प्रतिशत विकास खर्च गरेको थियो । यो अवधिमा सरकारले विकासतर्फ ४ अर्ब ९ करोड १३ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको छ ।
कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालुतर्फ २३ दशमलव ९५ प्रतिशत खर्च भएको छ । सरकारको चालु आवका लागि विनियोजन भएको ३८ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँमध्ये पुस मसान्तसम्म जम्मा ७ अर्ब ५३ करोड ५९ लाख रूपैयाँ खर्च भएको छ ।
सरकारको खर्च गर्ने शक्ति यति कमजोर हुनुका पछाडि चालु आर्थिक वर्षको सुरुमै अर्थात् साउन महिनामा सरकार फेरिनु एउटा कारण हो । संघमा एमाले-कांग्रेस मिलेर गठबन्धन बनेपछि साउन ७ मा एमालेका चेतनारायण आचार्य मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भए । मुख्यमन्त्री भएलगत्तै उनले ५ लाखभन्दा माथिका सबै योजना ठेक्का प्रक्रियाबाट मात्रै कार्यान्वयन गर्ने निर्णय लिए । त्यसअघि १० लाखसम्मका योजना कोटशनबाटै कार्यान्वयन हुन्थे । यो निर्णयपछि साना र टुक्रे योजनाको काम सुरु हुन् सकेनन् । प्रदेश सरकारका १० लाख रुपैयाँसम्मका झन्डै १२ सय योजना छन् । ती सबै योजना अहिले अलपत्र छन् ।
सरकारले विनियोजन गरेको ३८ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँमध्ये पुँजीगततर्फ २४ अर्ब ५८ करोड ५९ लाख रुपैयाँ बजेट थियो । अहिलेसम्म विकासतर्फको ४ अर्ब ९ करोड १३ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । चालुतर्फ १४ अर्ब ३८ करोड ४१ लाखमध्ये ३ अर्ब ४४ करोड ४६ लाख खर्च भएको छ । सरकारले स्थानीय तहलाई वितरण गर्ने समानीकरण अनुदानतर्फको ३ अर्ब १४ करोड मध्ये ८१ करोड १६ लाख निकासा दिएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ ।
११ मन्त्रालय रहेको लुम्बिनीमा मुख्यमन्त्रीसहित १० जना मन्त्री छन् । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय मुख्यमन्त्री आचार्य आफैंले चलाएका छन् । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका अनुसार महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च शून्य छ भने स्वास्थ्य मन्त्रालयले सबैभन्दा धेरै ४२ दशमलव १२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । सबैभन्दा कम बजेट खर्च गर्नेमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय छ । चालु आवको ६ महिनामा मन्त्रालयको १७ करोड ७४ लाखमध्ये शून्य दशमलव १६ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई चालु आवमा २ अर्ब ५५ करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो । त्योमध्ये ६ महिनामा स्वास्थ्य मन्त्रालयले १ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ३ दशमलव ९३, आर्थिक मामिला मन्त्रालयले २१ दशमलव ९४, उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले ११ दशमलव ६२, कृषि भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले १८ दशमलब ८० प्रतिशत विकास बजेट खर्च गरेका छन् । सबैभन्दा धेरै बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले १४ दशमलव ६१ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ । भौतिक मन्त्रालयले चालु आवमा १० अर्ब ३६ करोड बजेट पाएको थियो । त्योमध्ये ६ महिनामा १ अर्ब ७६ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयका प्रमुख दीपक ज्ञवालीले पुस ६ गतेसम्म चालु तर्फ ३ अर्ब ४४ करोड ४६ लाख र पुँजीगत खर्च ४ अर्ब ९ करोड १३ लाख गरी कुल बजेट ७ अर्ब ५३ करोड ५९ लाख खर्च भएको बताए । ‘पुस मसान्त सम्मको विकास खर्च करिब साढे १६ प्रतिशत देखिन्छ,’ उनले भने, ‘चालु तर्फ झन्डै २३ प्रतिशत खर्च भएको छ ।’ चालु आवको ६ महिनामा कम्तीमा ३३ प्रतिशत खर्च हुनु पर्नेमा १९ प्रतिशत मात्र हुनु निराशाजनक भएको उनले बताए ।
प्रदेश सरकारले गत वर्ष काम सम्पन्न गरेको निर्माण व्यवसायीलाई २ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी थियो । त्योमध्ये डेढ अर्ब बढी भुक्तानी गरिसकेको छ । त्यसले पनि सरकारको वित्तीय प्रगति प्रतिशतमा बढेको देखिन्छ ।
मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले भौतिक प्रगति २४ प्रतिशत भएको दाबी गरे । ‘सामाजिक वित्तीय प्रगतिमा केही कमजोरी देखिए पनि भौतिक प्रगति राम्रै देखिन्छ,’ उनले भने, ‘समग्रमा २४ प्रतिशत खर्च भएको छ । यो निराशाजनक होइन । सन्तोषजनक छ ।’ मुख्यमन्त्री आचार्यका अनुसार महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय सामाजिक विकास मन्त्रालयमा गाभिँदा बजेट खर्चमा ढिलाइ भएको र अब क्याबिनेटबाट निर्णय गरेर कार्यान्वयनमा लैजाने उनले बताए ।
