बुटवल — लुम्बिनी प्रदेशसभाको जारी अधिवेशनको मंगलबारको बैठकमा लुम्बिनी अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको स्थापना, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक माथिको सैद्धान्तिक छलफल सकिएको छ । विधेयक सोमबारको बैठकमा पेस भएको थियो । 

मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको तर्फबाट सहरी विकास तथा खानेपानीमन्त्री सरोज थापाले बैठकमा सैद्धान्तिक छलफलका लागि विधेयक प्रस्तुत गरेका थिए । प्रदेशका जनतालाई सरल, सहज र प्रभावकारी सेवा प्रदान गर्ने, प्रदेशका कर्मचारीलाई तालिम प्रदान गर्ने, दक्षता विकास गर्ने उद्देश्यले सरकारले प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने उद्देश्यले विधेयक तयार गरेर प्रदेशसभामा पेस गरेको हो ।

विधेयक माथिको छलफलमा प्रदेशसभा सदस्य यमुना रोका तामाङ, यमबहादुर सार्की र भुवनेश्वर चौधरीले सहभागिता जनाएका थिए । २३ वटा दफा रहेको विधेयकमाथि छलफल गर्दै प्रदेशमा कार्यरत कर्मचारीलाई मात्र नभएर निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई पनि विभिन्न विषय सवाल र प्रक्रियामा प्रशिक्षण दिनु जरुरी रहेकाले विधेयक अति आवश्यक भएको बताए । 

प्रदेशसभा सदस्य यमबहादुर सार्कीले अनुसन्धान र प्रशिक्षण दुई भिन्दाभिन्दै तर, अन्तरसम्बन्धित विषय भए पनि अहिलेको नामाकरणले अनुसन्धान प्रशिक्षण भनेको एकै अर्थ लाग्ने भन्दै त्यसलाई संशोधन गरेर अनुसन्धान र प्रशिक्षण भन्ने राख्नु पर्ने बताए । त्यस्तै सार्कीले प्रदेश शासकीय संरचना सिद्धान्तअनुसार समावेशी हुन नसकेको अवस्थामा विधेयकले पनि समावेशीकरणको सिद्धान्त र मान्यतालाई ध्यान दिन नसकेको बताए । 

प्रतिष्ठानमा ११ सदस्यीय समिति रहने व्यवस्था छ । त्यसमा १ महिलासहित २ जना स्थानीय तहबाट प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गरिएको छ । तर, समितिमा विभिन्न जातजाति र समुदायको प्रतिनिधित्वको व्यवस्थालाई सम्बोधन नगरेकोले त्यसलाई समावेशी गराउन आग्रह गरेका थिए । ‘प्रतिष्ठानको कार्यकारी सिफारिस समितिमा एक जना विषय विज्ञ र कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिइएको छ,’ उनले भने, ‘त्यसलाई संख्या बढाएर सामाजिक समावेशी करणको अवधारणालाई आत्मसाथ गर्दै उच्च व्यवस्थापक तहमा सार्वजनिक संस्थामा काम गरेको वा ११ औं तहमा कार्यरत कर्मचारी भन्ने हटाएर अन्य क्षमता र अनुभवन भएका अन्य व्यक्तिलाई पनि  नियुक्त गर्ने व्यवस्था गर्नु जरुरी छ ।’

प्रदेशसभा सदस्य भुवनेश्वर चौधरीले ढिला आए पनि प्रदेशका लागि अति आवश्यक विधेयक आएको र त्यसलाई छिटो कानुनको रुप दिनु जरुरी रहेको बताए । उनले विधेयकको प्रमुख कार्यकारीमा ११ औं तहको कर्मचारीभन्दा सचिवस्तरकै कर्मचारी राख्नु जरुरी रहेको बताए । 

प्रदेशसभा सदस्यहरुको जवाफ दिंदै मन्त्री सरोज थापाले प्रदेशसभा सदस्यले दिएका सुझाव विधेयक संशोधनका बेला सम्बोधन गर्ने बताए । ‘स्थानीय तहदेखि प्रदेशका कर्मचारी र जनप्रतिनिधिलाई तालिम दिने, कार्यदक्षता एवं कार्य प्रारम्भको अभिवृद्धि गर्ने विधेयकको उद्देश्य हो,’ उनले भने, ‘विधेयकले सुशासन अभिवृद्धि गर्ने, स्थानीय एवं प्रदेश सरकारका निकायबाट संचालित तालिमहरुको सहजीकरण र एकरुपता कायम गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास सरकारले लिएको छ । विधेयकले प्रदेश सरकारका मानव संशाधन व्यवस्थापन एवं विकासका लागि, सेवा प्रवाह सेवाग्राहीमैत्री बनाउन र कर्मचारीको दक्षता बढाउन सहयोग पुग्ने बताए ।