गत वर्षको भुक्तानी दिन बाँकी दायित्व रकम भुक्तानी गर्ने निर्णय, लुम्बिनी प्रज्ञा प्रतिष्ठान स्थापना तथा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई सैद्धान्तिक सहमति
बुटवल — लुम्बिनी प्रदेश सरकारको सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश सचिवहरूको जिम्मेवारी हेरफेर गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले सामाजिक मन्त्रालयका सचिव भुपेन्द्र थापालाई युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा सरुवा गरेको छ ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव अणप्रसाद न्यौपानेलाई पठाइएको छ । त्यस्तै रिक्त रहेको कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयमा कृषि विकास निर्देशनालयका प्रमुख यामनारायण देवकोटालाई लगिएको छ । देवकोटा यसअघि पनि कृषि मन्त्रालयका सचिव थिए । कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयकी सचिव नम्रता सिंह भ्रष्टाचार मुद्दामा निलम्बन भएपछि सचिव पद रिक्त थियो ।
लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख सचिव महादेव पन्थको पनि गण्डकी प्रदेश सचिवमा सरुवा भएको छ । सचिव पन्थलाई प्रदेश सरकारले बिदाइ गरेको छ । लुम्बिनीमा प्रदेश प्रमुख सचिवमा संघीय सरकारबाट बाबुराम अधिकारी आउने भएका छन् ।
त्यस्तै प्रदेश मन्त्रिपरिषद बैठकले प्यूठान अस्पतालमा कार्यरत डा. विनोद सिंहलाई रोल्पा जिल्ला अस्पताल र डा. ओम अर्याललाई प्यूठान अस्पतालमा सरुवा गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले गत वर्षको दायित्व भुक्तानी दिन बाँकी मन्त्रालयहरुको बिवरण संकलन गर्ने रकम भुक्तानी गर्ने पनि निर्णय गरेको भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री भूमिश्वर ढकालले बताए । ‘अघिल्लो वर्ष दायित्व सिर्जना भएको र भुक्तानी दिन बाँकी रहेको प्रमाणित भएको सबै रकम भुक्तानी दिने निर्णय भएको छ,’ उनले भने, ‘त्यसको विवरण सबै मन्त्रालयबाट संकलन गर्ने काम भइरहेको छ ।’ प्रदेश सरकारले गत वर्षको झन्डै ६० करोड भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले लुम्बिनी प्रज्ञा प्रतिष्ठान स्थापना तथा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरेको छ । लुम्बिनी प्रदेश समसामायिक कर, राजश्व संकलन गर्ने सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको अवधारणापत्रलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने, लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी कार्यालयलाई जग्गाको व्यवस्थापनको लागि प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट गृह मन्त्रालयमा सिफारिस गरेर पठाउने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा कृषि भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री दिनेश पन्थीले जानकारी दिए ।
