परासी — स्थानीयले मिटर जडानको राजस्व तिर्न नमान्दा नारायणी नदीपारिको सुस्तामा झोलुंगे पुल हुँदै लगिएको विद्युत् प्रसारण लाइन काटिएको छ ।
गत असोज १० गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले तामझामसाथ सुस्ता जोड्ने झोलुंगे पुल र विद्युत् लाइनको उद्घाटन गरेका थिए । उद्घाटनमा तत्कालीन कार्यवाहक प्रधानमन्त्री रहेका उपप्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंह, ऊर्जा तथा जलस्रोत सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्का, सांसद विनोद चौधरी र विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलगायत थिए ।
उद्घाटनमा बोल्दै सांसद चौधरीले सुस्ताबासीका लागि एक वर्षका लागि निःशुल्क बिजुली उपलब्ध गराउन आग्रह गर्ने भनेपछि लगत्तै मन्त्री खड्काले एक वर्षसम्म न्यूनतम महसुल छूट हुने आश्वासन दिएका थिए ।
‘सुस्तामा पुलमार्फत बिजुली आएको छ । यो महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । सांसद चौधरीजीको आग्रहमा एक वर्षसम्म न्यूनतम महसुल छुट दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु,’ असोज १० गते मन्त्री खड्काले भनेका थिए । रास्ट्रपति नै उपस्थित कार्यक्रममा मन्त्री र सांसदले घोषणा गरेको बिजुलीमा छूट दिने आश्वासन पाएपछि स्थानीय खुसी भए ।
तर, राजस्व तिरेर मिटर राख्न नमानेको भन्दै विद्युत् प्राधिकरणले सुस्ता लगिएको लाइन काटेको हो । नेताहरूले बिजुली छूट दिने आश्वासन दिएकाले विद्युत् कार्यालयमा मिटर जडानका लागि स्थानीयले राजस्व रकम दाखिला नगरेको बताए । लामो समयपछि गाउँमा बिजुली पुगेर पनि उपयोग गर्न नपाएको गुनासो लिएर सुस्ता बचाउ अभियानका अभियन्ता मुन्ना खाँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाउन पनि पुगेका थिए ।
सुस्तामा बसोबास गर्ने ३ सय ५० परिवारमध्ये १ सय ८५ को मात्र नागरिकता र जग्गाधनी पुर्जा छ । नागरिकता नभएकालाई विद्युत्को मिटर दिन नमिल्ने भएपछि नागरिकताबिना मिटर जडान गरिदिनुपर्ने उनले माग गरे । ‘गाउँमा बिजुली आयो भनेर खुसी भइयो । तर, नागरिकताको समस्याले आधाभन्दा बढी सुस्ताबासीले मिटर जडान हुन नपाउने भएर बिजुली उपभोग गर्न नमिल्ने अवस्था आयो,’ उनले भने, ‘मिटर जडान नगरेपछि विद्युत् पनि काटिएको छ । यो समस्या समाधानका लागि तत्काल पहल हुनुपर्यो ।’
सुस्तामा १ हजार ५ सय ७१ मिटर लम्बाइको नारायणी नदीमा झोलुंगे पुल निर्माण भएपछि सोहीमार्फत बिजुली पुर्याइएको हो । भारतीय अतिक्रमणको चपेटामा परेको सुस्तामा पुलमार्फत बिजुली पुर्याउँदा खुसी भएका स्थानीय अहिले बिजुली लाइन नै काटिँदा निराश भएका छन् । तीनतर्फबाट नारायणी नदी र एकातर्फ भारतीय भूमिले घेरेको सुस्तामा यसअघि सोलारमार्फत बिजुली बालिँदै आएको थियो । तर, सोलारले बत्तिबाहेक उद्योग तथा अन्य उपकरण संचालन हुन नसक्ने भएपछि सरकारले नारायणीमा निर्माण भएको झोलुंगे पुलमार्फत बिजुली विस्तार गरेको हो ।
बिजुली पुगेपछि सुस्ताबासीले उद्योग तथा विद्युतीय उपकरण संचालन गर्ने योजना बनाए पनि विद्युत् मिटर जडान हुन नसक्दा समस्या परेको स्थानीय नन्हे मियाँले गुनासो गरे । ‘सोलार बत्ती रातको समयमा केही घण्टा मात्र आउँछ । बत्ती बाल्नबाहेक गाउँमा उखु क्रसिङ गर्न क्रसर डिजेलबाट संचालन गर्नुपर्ने अवस्था छ,’ उनले भने, ‘मन्त्री नै आएर निःशुल्क बिजुली दिने भाषण गरे पनि अहिलेसम्म बिजुली उपयोग गर्न पाइएन ।’
मिटर जडान नगरेको र निवेदन दिएर पनि राजस्व दाखिला नगरेका कारण सुस्तापारि मिटर जडान नभएकाले लाइन काट्नु परेको प्राधिकरणको बर्दघाट विद्युत् वितरण केन्द्रका प्रमुख प्रशान्त झाले बताए । ‘हामीले पटक–पटक सहजीकरण गर्दा पनि सुस्ताबासी मिटर जडान प्रक्रियामा नै आउनुभएन । केही निवेदन आए पनि आवश्यक कागजपत्र पूरा नहुँदा मिटर जडान नगरिएको हो,’ झाले भने, ‘मिटर जडानका लागि नागरिकता आवश्यक पर्छ । स्थानीयले नागरिकता नभए पनि मिटर जडान गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन् ।’ उनले महसुलमा छूट दिने विषयमा पनि केन्द्रबाट कुनै जानकारी नआएकाले शाखाबाट केही गर्न नसकिने बताए । ‘केन्द्रबाट निर्देशन नआउँदासम्म यहाँबाट थप केही गर्न सकिँदैन,’ उनले भने ।
नारायणी नदीमा पुल बन्नुअघि विद्युत् नपुगेको सुस्तामा २०७७ मा सोलार मिनी ग्रिड प्रविधिमार्फत बिजुली बत्ती विस्तार गरिएको थियो । तीन वर्षमै सोलार ग्रिड बेलाबेला बिग्रिने गरेको छ । वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्र र विभिन्न निकायबाट ४ करोड ८० लाख लागतमा सोलार ग्रिड निर्माण भएको थियो ।
सुस्ता गाउँपालिकाका अध्यक्ष टेकनारायण उपाध्यायले ऊर्जा मन्त्रीको एक वर्षसम्म निःशुल्क विद्युत् दिने भाषण कार्यान्वयन नहुँदा समस्या भएको बताए । ‘मन्त्रीले निःशुल्क प्रदान गर्ने भनेपछि स्थानीयले रकम तिर्न मानेका छैनन् । स्थानीय तहले खर्च धान्न सक्ने अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘यो विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालयले तदारुकता देखाएर समस्या समाधान गर्नुपर्छ ।’
