रोल्पाको चुनढुंगा खानीपीडित पुन: आन्दोलित

खानी क्षेत्रमा प्रहरी परिचालन

पुस २७, २०८१

काशीराम डाँगी

Rolpa's Limestone Miners Re-Agitated

रोल्पा — रोल्पाको त्रिवेणी गाउँपालिकाको बुढागाउँ क्षेत्रमा वर्षौंदेखि भइरहेको अवैध चुनढुंगा उत्खननविरुद्ध स्थानीय पुन: आन्दोलित भएका छन् । आफ्ना मागको सुनुवाइ नभएको भन्दै खानीपीडित स्थानीयले पुसको तेस्रो सातादेखि तेस्रोपटकको आन्दोलन थालेका हुन् ।

खानी संचालक र पीडितबीचमा वार्ता हुने तय भए पनि खानी संचालक पक्ष उपस्थित नहुँदा वार्ता असफल हुँदै आएको छ। पीडितले विगत तीन महिनादेखि आन्दोलन गर्दै आएका छन्। पीडितको पक्षमा स्थानीय राजनीतिक दलका पदाधिकारी, सर्वदलीय संयन्त्र र गाउँपालिकाले पनि साथ दिंदै आएका छन्। 

खानीपीडितहरूले संघर्ष समिति गठन गरेर आन्दोलन थालेका कारण भिडन्त हुने स्थिति बढेपछि स्थानीय प्रशासनले ठूलो संख्यामा प्रहरी परिचालन गरेको छ। रोल्पाका प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक भरत लामाले आन्दोलन भइरहेकाले नराम्रो अवस्था  नआओस् भनेर प्रहरी खटाइएको बताए ।

सुरुमा सडक खन्ने निहुँमा दुई कम्पनीले ठूलो मात्रामा चुनढुंगा उत्खनन गर्दै आएका छन्। विगत ५/६ वर्षदेखि त्रिवेणी गाउँपालिका वडा नं. ३ र ४ मा शिवस्वरूप खनिज उद्योग प्रालि र रोल्पा चुनढुंगा खानी प्रालिले चुनढुंगा उत्खनन गर्दै आएका छन्। गाउँपालिकाले चुनढुंगा उत्खनन गरेबापत दुई कम्पनीले स्थानीयलाई क्षतिपूर्ति र सरकारलाई राजस्व बुझाएका छैनन्। स्थानीयका माग पूरा गर्न खानी संचालक कम्पनी तयार नभएपछि आन्दोलन सुरु भएको हो।Rolpa's Limestone Miners Re-Agitated

पछिल्लोपटक स्थानीयबासी र गाउँपालिकाको मागप्रति खानी संचालक कम्पनीबाट चासो नदेखाएपछि गाउँपालिकाको साथमा स्थानीयले संघर्ष थालेका हुन्।  पटक-पटक छलफल र बैठक गरे पनि निकास ननिकालेपछि स्थानीयले आन्दोलन रोजेका हुन् । यसपटकको आन्दोलन  निर्णायक बन्ने संघर्ष समितिका संयोजक ओमराज घर्ती मगरले बताए ।

यसबीच पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनको उपस्थितिमा स्थानीयका माग पूरा गराउने एक महिनाअघि सहमति भएको थियो। तर पुनको प्रयास समेत असफल भएपछि स्थानीयले पुनः आन्दोलन सुरु गरेका हुन्। 

सुरुमा स्थानीय कपिल‍डाँडामा सडक खन्ने उद्देश्यले वडा कार्यालयबाट अनुमति लिएको थियो रोल्पा चुनढुंगा खानीले । तर पछि वन फँडानी गर्ने र चुनढुंगा निकाल्ने काम निरन्तर थालिएको अवस्था छ। स्थानीयको माग अनुसार गाउँपालिकाको आग्रहमा खानी तथा भूगर्भ विभागसँग अध्यययनका लागि पत्राचारसमेत भएको थियो ।

त्रिवेणी गाउँपालिकाका अध्यक्ष कर्णबहादुर बाँठा मगरले पालिकाको आग्रहमा २०७८ मा विभागले अध्ययन गरेको बताए । तर त्यसयता विभागले नै अध्ययन गर्न आनाकानी गरेको उनको आरोप छ । उनी भन्छन्, ‘अब पालिकाले नै भूगर्भविद् ल्याएर अध्ययन गर्ने योजना छ । पाटीपौवा मास्ने र जंगल फँडानीसमेत गरेकाले स्थानीयसँगै पालिकाले पनि संघर्ष गर्दै आएको छ ।’

निरन्तर आन्दोलन भएपछि स्थानीयबीच विवाद हुने र अशान्ति हुने स्थिति भएपछि प्रहरी परिचालन गर्नुपरेको स्थानीय प्रशासनको भनाइ छ। प्रशासनले दुई दिनसम्म इलाका प्रहरी कार्यालय घर्तीगाउँ र इलाका प्रहरी कार्यालय होलेरीबाट प्रहरी निरीक्षकको नेतृत्वमा सुरक्षाकर्मी खटाएको थियो।

हाल जुगार नेर्पाबाट प्रहरी खानी क्षेत्रमा खटाइएको छ । अवैध रूपमा उत्खनन गरिरहँदा गाउँका दर्जनौं घर जोखिममा छन् । खानी प्रभावित घरमा स्थानीय सजिलोसँग बस्न नसक्ने अवस्था छ। कि बस्ती उठाउनुपर्ने कि त उत्खनन रोक्नुपर्ने अवस्था आएको स्थानीयले बताए। खानी प्रभावित करिब ४१ घरमध्ये अधिकांशको अवस्था दयनीय छ। अवैध खानी संचालनविरुद्ध गाउँपालिकाले लामो समयदेखि अदालतमा मुद्दा खेप्दै आएको छ ।

खानी तथा भूगर्भ विभागले २०७८ सम्म गरेको अध्ययनमा अवैध उत्खननबाट ठूलो मात्रामा राजस्व उठाउन बाँकी रहेको उल्लेख गरेको छ। त्यसयताको हिसाब बाँकी नै छ। विभागको निर्णय र पत्रअनुसार खानी सञ्चालक कम्पनीले गाउँपालिकालाई ५ करोड र सरकारलाई ७० करोड राजस्व बुझाउनुपर्ने उल्लेख छ ।

काशीराम डाँगी कान्तिपुरका रोल्पा संवाददाता हुन् ।

Link copied successfully