परासी — सरकार परिवर्तन हुने र योजना ल्याएको जस लिने होडबाजीले लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पश्चिम नवलपरासीमा निर्माण थालेका योजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको छ । पुल, सडक, कृषि उपज केन्द्र, खानेपानी आयोजनाको काम समयमै सम्पन्न नहुँदा कतिपय अलपत्र अवस्थामा छन् ।
स्थानीय तह र प्रदेश सरकार बीच समन्वयको कमी र कतिपय योजनाबारे स्थानीय सरकारलाई थाहै नहुँदा अनुगमन र कार्यान्वयनमा समस्या आएको हो । रामग्राम नगरपालिका–१५ स्थित तुरियाखोला पुलको पुल दुई वर्ष अगाडि नै निमार्ण सम्पन्न हुनुपर्ने हो । तर, अहिलेसम्म मुस्किलले २० प्रतिशत मात्र काम भएको छ । काम सुरु भएपछि मात्र डिजाइनमा त्रुटि भएको थाहा पाएपछि काम रोकिएको थियो ।
खोलाको उचाइसँग मेल नखाने डिजाइन भएपछि काम रोकिएको थियो । अहिले फेरि डिजाइन परिवर्तन गरेर काम सुरु गर्नुपर्नेमा ठेकेदार कम्पनीले वास्ता गरेको छैन । स्थानीयले गुनासो गरेपछि नगरप्रमुख धनपत यादवले लुम्बिनी प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री भूमिश्वर ढकाललाई स्थलगतरुपमा अवलोकन गराएका थिए ।
मन्त्रीले मातहतका कर्मचारीलाई योजनास्थलबाट नै तत्काल सुरु गर्न निर्देशन गरेको पुलको काम एक महिना हुँदा समेत सुरु भएको छैन । एम/एस सगुन ओम इन्फ्राटेक जेभी कालिकानगर बुटवलले ठेक्का लिएको यो पुलको डिजाइनमा नै समस्या आएपछि ठेकेदारले ढिलो काम गर्ने बाहाना पाएको छ ।
२०७७ बैशाख ३१ गते सम्झौता भई २०७९ कात्तिक ३० भित्रमा पुलको निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी प्रदेश सरकारका तत्कालीन मन्त्री बैजनाथ चौधरीले शिलान्यास गरेका थिए ।
‘एउटाले शिलन्यास गरेको काममा सरकार परिवर्तन भएपछि रकम विनियोजन नगर्ने, योजनाबारे चासो नै नलिने प्रचलनले काम अधुरो भयो,’ स्थानीय रविन्द्र चौधरीले भने,‘विकास निमार्णको काम भन्दा कुन राजनीतिक दल र कुन नेताले जस लिने भन्ने होडबाजी बढी भयो ।’
यस्तै, पश्चिम नवलपरासीकै सरावल गाउँपालिकामा निमार्णाधीन प्रदेश सरकार अर्न्तगतका सडक पनि अलपत्र अवस्थामा छन् । हुलाकी सडकदेखि गाउँपालिका जोड्ने २ किलोमिटर सडक साढे तीन वर्ष हुँदा पनि निर्माण पूरा भएको छैन । ठेकेदारले विभिन्न बहाना बनाएर काम नगर्दा सडक अलपत्र अवस्थामा पुगेको हो । जसले गर्दा स्थानीयलाई हिँडडुलमा समस्या परेको छ ।
२०७८ बैशाखमा ठेक्का सम्झौता भएको उक्त सडक २०७८ कै चैत्र मसान्तमा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरेर नविन कन्स्ट्रक्सनले जिम्मा लिएको थियो । सडकको हालसम्म ६० प्रतिशत काम भएको छ । ३ करोड ७ लाख ८२ हजारको लागतमा ठेक्का सुरु भएको उक्त सडकको काम पूरा नभएपछि १ करोड ६३ लाख ५५ हजार ठेकेदारलाई भुक्तानी गरेको र बाँकी रकम त्यतिबेला नै फ्रिज भएको लुम्बिनी प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका प्राविधिक सन्तोष चौधरीले बताए ।
कृषि उपज संकलन र बिक्रीका लागि निर्माण गरिएको पश्चिम नवलपरासीको सरावलको कृषि उपज केन्द्र पनि प्रयोगविहीन भएको छ । सरावल गाउँपालिका–४ स्थित गोइनीमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र सरावल गाउँपालिकाले निमार्ण गरेको संकलन केन्द्र कार्यविधि अभावमा अलपत्र परेको हो ।
तरकारी तथा खाद्यान्न उत्पादनको उर्बर मानिने यस क्षेत्रमा किसानले उत्पादन गरेको कृषि उपजको बजारीकरणका लागि भन्दै प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा १५ लाखको लागतमा संकलन केन्द्र निर्माण भएको थियो । प्रयोगविहीन हुँदा संरचना जीर्ण बन्दै गएको छ ।
‘प्रदेश सरकारले संचालन गरेको ठूला आयोजनाको काम समयमा भएको छैन । हामीले नियमन गर्ने कानुन छैन् । प्रदेशले चासो दिँदैन,’ सरावल गाउँपालिका अध्यक्ष सुखाडीप्रसाद चौधरीले भने,‘कामलाई तीब्रता दिन पटक-पटक ताकेता गरिएको छ । योजना प्रदेशको गाली भने हामीले खानुपरेको छ ।’
लुम्बिनी सरकारले पश्चिम नवलपरासीको योजना र कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नका लागि जिल्लामा पूर्वाधार कार्यालय स्थापना गरेको छ । जिल्लामा कार्यालय नहुँदा केही समस्या भए पनि अब कार्यालय स्थापना भएपछि प्रदेशका कामको कार्यान्वयनमा समस्या नहुने भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय सडक तथा पुल महाशाखाका प्रवक्ता विनोदकुमार चौधरीले बताए ।
