रोल्पा — सडकमा रहेका दुई महिलाको उद्धार गरेर रोल्पा नगरपालिकाले केही समय चर्चा कमायो । नगरभित्रका सडक मानवको उद्धार र पुनःस्थापना प्रयासमा जनप्रतिनिधि सरिक भएको घटनाले केही समय वाहवाही पनि बटुल्यो ।
तर त्यो कार्य लामो समय टिक्न सकेन । सडकबाट उद्धार गरी ती महिलालाई सेफ हाउसमा राखियो । केही समय उपचार पनि गरियो । तर अहिले ती दुवै महिला पुनः सडकमै फर्किएका छन् । उद्धार गरिएका महिला फेरि सडकमै फर्किएपछि नगरपालिकामाथि पुनः प्रश्न उठाउन थालिएको छ ।
के नगरले पुनः सडकमा आएका मानिसको उद्धार गर्न सक्ला ? त्यसका लागि नगरले नयाँ नीति बनाउनेबारेमा के सोचिरहेको छ त ? कैयौं प्रश्नले रोल्पा नगर घेराबन्दीमा परेको छ ।
परिवारले बेवास्ता गरेपछि सडकमा आएका लिबाङबासी दुई महिला अहिले लिबाङस्थित सडकमा देख्न सकिन्छ । मानसिक अवस्था पूर्ण रूपमा कमजोर भइनसकेको भए पनि उनीहरूलाई हेरचाह गर्ने र मानवीय व्यवहार गर्ने कोही छैनन् । त्यही अवस्था देखेर रोल्पा नगरकी उपप्रमुख गीता थापा आचार्यले आफ्नै पहलमा उद्धारका लागि नेतृत्व गरेर अस्पताल छेउमा रहेको सेफ हाउसमा पुर्याएकी थिइन् । त्यहाँ उनीहरूको उपचार पनि भयो ।
‘सडकमा रहेका ती दुई महिलाको उद्धार गर्न नागरिक समुदायबाट आग्रह गरिएपछि नगरले केही रकम खर्च गरेर उद्धार गरेको थियो,’ नगर उपप्रमुख आचार्यले भनिन्, ‘तर सेफ हाउसमा लामो समय राख्न नमिल्ने भएपछि उनीहरूलाई त्यहाँबाट छाडिएको थियो । त्यसपछि उनीहरू पहिले जस्तै सडकमा आएका हुन् ।’
नगरकै पहलमा यसअघि एक महिलालाई बुटवलस्थित एक आश्रममा पुर्याइएको थियो । उपप्रमुख आचार्यका अनुसार तीन वर्षअघि नगरले केही बजेट रकम छुट्याएर एक महिला र दुई पुरुषलाई समेत उद्धार गरेको थियो । एक मानव सेवा आश्रममा पुर्याउन सहजीकरण गरेका पत्रकार दिनेश सुवेदीका अनुसार आश्रममा पुर्याइएका दुई पुरुषमध्ये एकको मृत्यु भइसकेको छ भने अर्काको त्यहीँ उपचार भइरहेको छ । त्यसअघि लिबाङमा चार/पाँच जना सडकमा थिए ।
रोल्पा नगरपालिका–१० का वडाध्यक्ष मतिलाल डाँगीका अनुसार सडकमा रहेका मानवको उद्धार गर्न र उपचार गर्न स्थानीय तहले पहल गर्नु जायज हुन्छ । उनले नागरिक समुदायले स्थानीय सरकारप्रति आशावादी भएर आग्रह गर्नु राम्रो भएको तर्क गरे । ‘त्यस्ता मानवको उद्धार तत्काल गर्नु आवश्यक हुन्छ भने त्यसको नेतृत्व स्थानीय सरकारले नै गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।
वडा नं ७ का अध्यक्ष लालबहादुर घर्तीमगरले पनि माडीचौर क्षेत्रमा एक जना तराई मूलका व्यक्ति लामो समयसम्म हेरचाहबिना बसेको बताए । ‘परिवारबाट त्यागिएजस्तो लाग्ने ती व्यक्ति बेवारिसे भएर बसेको देख्दा उनीहरूको उद्धार र व्यवस्थापनका लागि ठोस नीति हुनु राम्रो हुन्छ,’ उनले भने ।
नगर उपप्रमुख आचार्यले पनि महिलालाई बेवारिस रूपमा सडकमा छाड्दा उनीहरूको सुरक्षा अवस्थाप्रति गम्भीर प्रश्न उठ्ने गरेको बताइन् । ‘महिलालाई सडकमा देख्दा हाम्रो मन दुख्छ । तर उनीहरूको उद्धार र व्यवस्थापन गर्न अहिलेसम्म ठोस नीति छैन । व्यक्तिको मन दुखेर के गर्ने ?,’ उनी प्रश्न गर्छिन् । उनले नगरको कार्यपालिका बैठकले कुनै ठोस निर्णय गर्न सके राम्रो हुने तर्क गरिन् ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी खिमबहादुर रायमाझीले लिबाङमा जस्तै बेवारिस मानव सुलिचौर, होलेरी र घर्तीगाउँ लगायतका बजार क्षेत्रमा पाइएको जानकारी दिए । ‘स्थानीय सरकारले सडक मानवको उद्धार गर्न र उनीहरूको व्यवस्थापनमा चासो राखेर ठोस नीति बनाएर मानवीय व्यवहार गर्न सक्छन्,’ प्रजिअ रायमाझी भन्छन्, ‘यसका लागि स्थानीय प्रशासनले गर्ने सहयोग हामीबाट हुन्छ । जिल्ला समन्वय समिति र स्थानीय सरकारहरूका प्रतिनिधिका रूपमा रहेका जनप्रतिनिधिले गम्भीर भएर सोच्नु र काम गर्नु आवाश्यक छ ।’
