बुटवल — लुम्बिनी प्रदेश लोक सेवा आयोगले अघि बढाएको कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया स्थगन गर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । अन्तरिम आदेशपछि सञ्चालन भइरहेका परीक्षा र उत्तरपुस्तिका जाँचलगायतका कर्मचारी भर्नासम्बन्धी कार्य स्थगन गरिएका छन् ।

प्रदेश लोक सेवा आयोगले प्रदेश सरकारको सिफारिसका आधारमा प्राविधिकतर्फ चौथो तहदेखि उपसचिव तहसम्मका ७ प्रकारका विज्ञापनमार्फत कर्मचारी भर्ना गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । आयोगले भदौ २८ मा कर्मचारी भर्नाका लागि आवेदन माग गरेको थियो । तर प्रदेश मन्त्रालय र अन्य विभिन्न तहमा कार्यरत कर्मचारीले नै खुला प्रतिस्पर्धाबाट कर्मचारी भर्नामा रोक लगाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । रिक्त पदको ३० प्रतिशतलाई खुलामा नराखी बढुवाबाट पदपूर्ति गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

सर्वोच्चले रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै मंगलबार पदपूर्ति प्रक्रिया तत्कालका लागि रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको हो । प्रदेश लोक सेवा आयोगका उपसचिव राजेन्द्रप्रसाद पन्थीका अनुसार अन्तरिम आदेशपछि सिँचाइतर्फ उपसचिवका लागि लिखित परीक्षा भएर उत्तरपुस्तिका कोडिङ र उत्तरपुस्तिका जाँच गर्ने काम रोकिएको छ । सिभिल समूह, हाइवे (सडक) समूह, पशु चिकित्सक, वन समूहलगायतको परीक्षा स्थगन गरिएको छ ।