बुटवल — नागरिकता समस्या समाधान गर्ने र सीमा क्षेत्रको तस्करी नियन्त्रण गर्ने मुख्य निष्कर्षसहित लुम्बिनी प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठी सकिएको छ ।

१२ वटै जिल्लाको सुरक्षा चुनौती, आर्थिक अपराधका गतिविधि, सीमा क्षेत्रको तस्करी, साईबर क्राइमका घटना न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यसहित संचालन भएको गोष्ठीमा तराई र पहाडका जिल्लामा देखिएको नागरिकता वितरणको समस्या चर्को रहेको र गृह मन्त्रालयबाटै नीतिगत निर्णय गरेर समस्या समाधानको बाटो खोज्न सहभागी अधिकांश प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले आग्रह गरेका छन् ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले दोहोरो नागरिकतामा चलनचल्तीकै आधारमा, आमाको नामबाट जारी गर्ने नागरिकताका लागि पहिचान नखुलेको मात्र नभएर बेपत्ता, लापत्ता र बेसहारा भन्ने वाक्य थप्न, जन्मको आधारको नागरिकतामा आमा र बाबु भन्ने शब्दको बीचमा आमा वा बाबु भन्ने थप्न र स्थायी बसोबास प्रमाणित गर्ने अधिकार स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई दिने व्यवस्थालाई नीतिगत निर्णय गर्न गृहमन्त्रीलाई आग्रह गरेका छन् । त्यस्तै अंगीकृत नागरिकताको विषयमा पनि अन्य सबै नागरिकता जिल्लाबाटै जारी गर्ने प्रावधान रहेकोमा अंगीकृत नागरिकता पनि जिल्लाबाटै जारी गर्ने व्यवस्था गर्न गृहमन्त्रीले प्रजिअहरुलाई आग्रह गरेका थिए । 

अंगीकृत नागरिकता केन्द्रमा पठाउँदा केन्द्रमा नागरिकता माग गर्नेको निवेदन थुप्रिएको र त्यसको अध्ययन अनुसन्धानमा समस्या भएको गृहमन्त्रीको दाबी थियो । तर, प्रजिअहरुले भने विदेशीले अंगीकृत नागरिकता लिँदा पूरा गर्नुपर्ने सर्तहरुका विषयमा समस्या पर्ने भन्दै त्यसको विषयमा पनि केन्द्रबाटै नीतिगत निर्णय हुनु पर्ने बताएका थिए । 

सहभागीहरुका अनुसार गोष्ठीमा सीमा क्षेत्रमा भइरहेको तस्करी रोक्न पनि गृहमन्त्री लेखकले प्रजिअ र सुरक्षा प्रमुखहरुलाई कडा निर्देशन दिएका छन् । तस्करी बढेपछि राजस्व चुहावट पनि बढेको भन्दै गृहमन्त्री लेखकले अबको १५ दिनभित्रै तस्करी नियन्त्रण भएर राजस्व संकलन वृद्धि भएको स्पष्ट खाका देखिने गरी काम गर्न निर्देशन दिएका छन् । 

त्यस्तै गोष्ठीमा अपराधजन्य क्रियाकलापको नियन्त्रण, सडक दुर्घटना, आत्महत्या, महिला एवं लैंगिक हिंसाका घटना न्यूनकरण, आर्थिक अपराध, साइबर अपराध, सहकारीको रकम अपचलनका घटनाहरु बढ्दै गएको औंल्याइएको छ । त्यसको नियन्त्रण र न्यूनीकरणका लागि स्थानीय सरकारसँगको समन्वयमा योजना तयार गरेर अघि बढ्ने विषयमा गोष्ठीमा छलफल भएको थियो ।