रोल्पा — लुम्बिनी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री भूमिश्वर ढकालले आर्थिक सुशासन कायम गरेर मात्रै पूर्वाधार विकासका योजना अघि सार्ने बताएका छन् । उनले मंगलबार रोल्पाको लिवाङमा आयोजित पत्रकार भेटघाटमा प्रदेश सरकारले सुशासन नीति बनाउनेतर्फ ध्यान दिएको बताए ।
बजेट कार्यान्वयन गर्न विशेष ध्यानकेन्द्रित गरेको धारणा राख्दै उनले हरेक आयोजना र योजना बनाउँदा आर्थिक पारदर्शिता र सुशासन अपनाएर अघि बढेको बताए । 'हाम्रो सरकारले सुशासन नीति निर्माण गर्न काम थालेको छ । त्यसका लागि पारदर्शिता र जवाफदेहिता महत्त्वपूर्ण कुरा हो,' मन्त्री ढकालले भने ।
उनले पहिले पहिलेका सरकार र मन्त्रीलगायत योजना शाखाका अधिकारीले बजेट बनाउने बेला महँगो होटेलमा बस्ने चलन रहेको उल्लेख गर्दै अब त्यस्तो नगर्न निर्देशन दिए । 'बजेट बनाउने बेला दाङको पौवा होटेल र दाङको सिद्धार्थ होटेलमा बस्ने चलन थियो । त्यो हामीले हटायौं । अब जनतासँग सुझाव लिएर मात्रै योजना बनाउने हो,' उनले भने।
उनले वर्तमान सरकार सडकको गुरुयोजना बनाउने काममा लागेको पनि जनाए । हाल प्रदेश सरकारले ३ हजार ४ सयवटा सडक निर्माण गर्ने क्रममा भएको र त्यसलाई घटाएर ३ सय वटालाई तत्काल निर्माण बनाउनेतर्फ सोच रहेको उनले बताए । त्यस्तै दातृनिकायसँग सहायता वा सफ्ट लोनमा बजेट जुटाएर मात्रै पूर्वाधारका योजना ल्याउने अवस्था रहेको उनले बताए । हाल सबैभन्दा धेरै योजनामा सडक निर्माण नै रहेको र अब तीन तहमा सडकलाई विभाजन गरेर निर्माण सक्न सरकार खटेको उनले बताए । उनले हरेक प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रमा ५ वटा सडकमात्रै छान्ने र स्तरोन्नति गर्न र नामांकनसमेत गर्ने योजना ल्याइएको बताए ।
सरकारले सडकलाई विभिन्न तह र स्तरमा वर्गीकरण गर्दै हरेक सडक मार्फत पर्यटन प्रवर्द्धन गर्नमा प्रयोग गर्नुपर्ने योजना अघि सारेको उनले बताए । खासगरी सरकारले हालका सडकलाई सीमा सडक, प्रदेश सडक र हाइवे सडकमा वर्गीकरण गर्ने काम भइरहेको मन्त्री ढकालको भनाइ छ । पूर्वाधारका हरेक योजनाको निर्माणका काम सकाउन जेठ मसान्तसम्मको समय तोकिएको उनले बताए । 'यो अनिवार्य सर्त हो यसैअनुसार काम गर्ने र गराउने हो,' उनले भने । हालको सरकारले पूर्वाधारका योजनाका लागि कम्तीमा ३० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गर्ने उनको धारणा छ ।
मन्त्री ढकालले वर्तमान सरकारले सुशासनका कामअन्तर्गत प्रदेशका अघिल्ला विशिष्टले लिइरहेको सुविधा हटाएको बताए । 'पूर्वमुख्यमन्त्री लगायतले लिएको विशिष्ट सेवा र सुविधा हटाउने निर्णय गर्यौं । पूर्वविशिष्टको अवैज्ञानिक सेवा सुविधा खारेज गर्यौं,' उनले भने । प्रदेश सरकारको नेतृत्व फेरबदल भइरहेकोमा राजनीतिक अस्थिरता बढेको उनको धारणा छ ।
मन्त्री ढकालले विभिन्न आयोजनाको अवलोकन गर्दै कार्यालय प्रमुखसँगको भेटघाटमा पनि सहभागी भए । बागलुङ हुँदै रुकुम पूर्वको भ्रमण गरेर रोल्पा आइपुगेका उनी पालिकाहरुको केन्द्रसम्म पुग्ने योजनामा रहेको रोल्पास्थित पूर्वाधार कार्यालय प्रमुख इन्जिनियर हेमन्त रोकाले बताए ।
लुम्बिनी प्रदेशमा सात वर्षको अवधिमा ६ जना मुख्यमन्त्री भैसकेका छन् । यस अवधिमा एमालेले तीन पटक, माओवादी केन्द्रले दुई पटक र कांग्रेसले एक पटक सरकारको नेतृत्व गरिसकेको छ ।
