०८२ मा निर्माण भइसक्ने सम्झौता रहेकोमा हालसम्म ६५ प्रतिशत भौतिक प्रगति
देउखुरी (दाङ) — लुम्बिनी सरकारका आधुनिक प्रशासनिक भवनको ६५ काम सकिएको छ । राजधानी गुरूयोजनामा २ सय बिघा रहने उल्लेख भएपनि अहिले १६ बिगाहा क्षेत्रफलभित्र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित १० वटा प्रशासनिक भवन निर्माण हुँदैछन् ।
प्रदेश सरकारले तयार पारेको गुरुयोजनामा अर्घाखाँचीको सातमारा, दाङको भालुवाङ, लालमटियादेखि मौरीघाटसम्मको राप्ती नदीलाई आधार बनाएर त्यसको उत्तरदक्षिणतर्फको झण्डै २ सय बिघा क्षेत्रफलमा लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी निर्माण गरिने उल्लेख छ ।
अस्थायी राजधानी बुटवलबाट दाङको राप्ती उपत्यका देउखुरीमा स्थायी राजधानी बनेर सरेपछि प्रदेश सरकारले गौरवको आयोजनामा ३ अर्ब ९ करोड रूपैयाँ बराबरको लागतमा लिफ्टसहितका भवन बन्दैछन् ।
२०७९ मंसिर २८ गते सम्झौता भई पुस १८ गतेबाट काम सुरू गरेको शर्मा-सुगन जेभी कम्पनीले आगामी २०८२ साल पुस १७ गतेसम्म निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने सम्झौता छ ।
'अहिलेसम्म ६५ प्रतिशत भौतिक प्रगति भैसकेको छ । यही गतिमा प्रशासनिक संरचनाको काम अगाडि बढ्यो र सरकारले समयमै रकम भुक्तानी गरेमा सम्झौता अगाडि नै भवन सम्पन्न हुन्छन्,’ प्रदेश राजधानी निर्माण आयोजना कार्यान्वयन इकाइका इन्जिनियर एवं सूचना अधिकारी प्रदीप भट्टराईले भने, ‘लुम्बिनी प्रदेश सरकारको गौरवको आयोजनाका यी भवन सबै मन्त्रालय एउटै डिजाइनमा निर्माण भइरहेका छन् । निर्माणको पूरा काम सकेर हस्तान्तरण गर्दा नमुना र आधुनिक भवन हुनेछन् ।’
अहिले भवन बन्दै गरेको राप्ती शिक्षालयको जग्गामा नयाँ भवन बनाउन करिब ४ सय रूख काटिएका थिए । शिक्षालयको भवनमा हाल मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित १२ मध्ये ९ वटा मन्त्रालय, लुम्बिनी प्रदेशसभा लगायतका कार्यालय रहेका छन् ।
नयाँ भवनको निर्माण सम्पन्न भएर सरकारलाई हस्तान्तरण भएपछि सबै मन्त्रालय, निर्देशनालय प्रदेश सरकारका सबै संरचना एउटा हाताभित्रबाट सेवा प्रवाह गरिने भौतिक पुर्बाधार विकास मन्त्री भूमिश्वर ढकालले बताए । हाल बुटवलमा रहेको प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, निर्देशनालय सबै देउखुरीमा सारिनेछ ।
नौ वटा मन्त्रालय, महान्याधिवक्ताको कार्यालय, प्रदेश योजना आयोग, मुख्यमन्त्री निवासलाई, उपसभामुख आवास, प्रमुख सचिव, संसदीय दलका कार्यालयलाई शिक्षालयकै भवनमा एक तला थपेर मर्मत तथा सुधार गरेपछि काम सञ्चालन गरिएको छ । भवनलाई छिटो सम्पन्न गर्न लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले निगरानी गरिरहेका छन् ।
यस्ता हुनेछन् भवन
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय ९६ काेठा सहित छ तलाको हुनेछ । त्यसमा प्रमुख सचिव कार्य कक्षसहित सानो मिटिङ हल र एउटा मल्टी प्रपोज हल बन्नेछ । त्यसमा दुई वटा लिफ्ट रहेनछन् ।भुइँतला अपांगमैत्री हुनेछ ।
अन्य नाै वटा मन्त्रालय भवन ५ तला र ५४ काेठा सहित सबैमा अन्डरग्राउण्ड पार्किङको व्यवस्था रहेको छ । भुइँतला अपांगमैत्री र अरु तलामा लिफ्टसहित एचभीएसी सुविधा सम्पन्न कोठा हुनेछन् ।
सबै मन्त्रालय वरपर बगैंचा सजाइनेछ । यसरी मण्डला आकारमा निर्मित मन्त्रालय भवनले मुलुकका ७ प्रदेश भन्दा लुम्बिनीको छुट्टै पहिचान सहित आधुनिक, नमूना र फरक पहिचान स्थापित गर्ने इकाईका इन्जिनियर भट्टराईले बताए ।
राजधानीका प्रशासनिक संरचनाभित्र ११ सय मिटर बाटोसहित आन्तरिक सडक सञ्जाल हुनेछ । यसले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित सबै मन्त्रालयमा सहज सेवाको लागि यसरी संरचना र सडक सञ्जालले जोड्न खोजिएको हाे ।
सडकको चौडाइ नाली र फुटपाथसहित १० मिटरको हुनेछ । सबै मन्त्रालय आउजाउ गर्न सहज पैदलमार्ग हुनेछन् ।
