रोल्पा — रोल्पाको विकासमा ठूलो योजना मानिएको माडी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना अन्तिम अवस्थामा आएर स्थगित भयो । २०८० को सुरुआती अवधिसम्म उक्त योजना संचालन हुनेमा विश्वास थियो तर एकाएक स्थगित गरिएको सूचना सार्वजनिक भयो । त्यसलगत्तै रोल्पा नगरपालिका–७ माडीचौरमा रहेको उक्त आयोजनाको कार्यालय त्यहाँबाट हटाइयो ।

निकै महत्त्वाकांक्षी उक्त आयोजनाको कार्यालय माडीचौरमा १/२ वर्षसम्म संचालनमा ल्याइएपछि स्थानीयमा आशा र भरोसा जागेको थियो । माडीचौर नजिकै रहेको माडीखोलामा पानी थुनेर जलाशय बनाउने र विद्युत् निकाल्ने योजना अघि सारिएको थियो । त्यति मात्रै होइन, विद्युत् निकाल्न थुनिएको लजाशयको पानी भूमिगत प्रविधिको प्रयोग गरेर दाङ उपत्यकामा लैजाने र उब्जाउ वृद्धि गर्ने लक्ष्यसमेत लिइएको थियो । उक्त योजना सम्पन्न गर्न नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको हाइड्रो इलेन्ट्रिसिटी एन्ड इन्भेस्टमेन्ट डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेडले लगानीको नेतृत्व लिएको थियो । उक्त आयोजना संचालन गर्न चीनको पावर कन्स्ट्रक्सन कर्पोरेसन अफ चाइना (पावर चाइना) ले माडी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणमा हाइड्रो इलेन्ट्रिसिटी एन्ड इन्भेस्टमेन्ट डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेडसँग संयुक्त लगानी जुटाउने पक्कापक्की सहमति पनि भएको थियो । तर पावर चाइनाले बजेट दिन नसक्ने भएपछि उक्त आयोजनाको कार्यालय मात्रै गायब गराउनु परेन, सरकारले आयोजना नै रद्द गर्नुपर्‍यो ।_{लिबाङ बजार} 

त्यस घटनापछि स्थानीय आश्चर्यचकित बने । आयोजना ल्याउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका तत्कालीन ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले उक्त आयोजना ल्याउन नसकिएकामा क्षमासमेत मागे । उनले पावर चाइनाबाट अपेक्षित बजेट ल्याउन नसक्ने भएपछि बाध्यतावश आयोजनाको कार्यालय हटाउनु परेको तर्कसमेत गरे । त्यसपछि रोल्पा नगरपालिकाको १ र २ मा पर्ने माडीखोलामा पानी थुनेर जलाशय र विद्युत् उत्पादन गर्ने सबै सपना हरायो । आयोजनाको सम्पर्क कार्यालयले केही प्रारम्भिक कार्य थाले पनि लागत वृद्धि भएको निष्कर्ष र बजेट अभाव हुने निश्चित भएपछि आयोजना स्थगित गर्नुपरेको रोल्पा नगर प्रमुख सुरेन्द्र घर्तीमगरको भनाइ छ । ‘आयोजना बन्द हुने निश्चित भएपछि हामीले कार्यालय पनि हटायौं,’ उनले भने, ‘त्यहाँ रहेका सबै सामग्री नगरपालिकालाई बुझाइएको हो । आयोजना बन्द हुने खबरले नगर र जिल्लाबासी नै दुःखी भएको पाइयो ।’ 

माडी जलाशययुक्त विद्युत् उत्पादन आयोजना संचालन भएबाट स्थानीयका लागि रोजगारी सिर्जना हुने, आय आम्दानीमा वृद्धि हुने र जिल्लाको विकासमा महत्त्वपूर्ण टेवा पुग्ने अपेक्षाले सुरुमा खुसीयाली छाएको उनको धारणा छ । उक्त आयोजना यस क्षेत्र र जिल्लाकै राम्रो र ठूलो भएको उनले बताए । 

६ वर्षभित्र उक्त आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित हाइड्रो इलेन्ट्रिसिटी एन्ड इन्भेस्टमेन्ट डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेडले काम थालिसकेको तत्कालीन कार्यकारी अधिकृत छविराज पोखरेलले कार्यालय हटाउने कार्यक्रममा उपस्थित भएका बेलामा बताए । त्यसबेला नेता वर्षमान पुनले उक्त आयोजना लुम्बिनी प्रदेशकै ठूलो र अर्थपूर्ण भएको बताएका थिए । प्रारम्भिक अध्ययन अनुसार उक्त आयोजना सम्पन्न गर्न कुल लागत ३२ अर्ब २० करोड लाग्ने अनुमान गरिएको थियो । तर आयोजनाको अन्तिम अध्ययनपछि लागत बढ्ने निश्चित भएपछि आयोजना नै स्थगित भएको हो । 

माडी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको प्रारम्भिक अध्ययन अनुसार रोल्पा नगरको वडा नं. १ र २ को कपासेनी नजिकैको सिस्नेरी भन्ने स्थानमा पानीलाई थुनेर जलाशय बनाउने योजना थियो । माडीखोलाको पानी थुन्न करिब १ सय ७० मिटर अग्लो बाँध बनाउने र करिब ७.५ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफलमा जलाशय बनाउने अनुमान थियो । करिब ५१.७ घनमिटर पानी संकलन गरेर ३२.३ करोड घनमिटर पानीले जलविद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिइएको थियो । जलाशयदेखि खुंग्रीको हरिगाउँसम्म करिब ६ किलोमिटर सुरुङ र करिब ९ मिटर पेनस्टक निर्माण गरेर जलविद्युत् गृहसम्म विद्युत् पुर्‍याउने योजना अनुसार केही काम घोडागाउँबाट थालिएको थियो । उक्त आयोजना सम्पन्न भएको भए वार्षिक ४ सय ५५.८ गिगावट आवर ऊर्जा उत्पादन हुने निश्चित थियो भने आयोजनाबाट वर्षायाममा २ सय २८.५३ र हिउँदमा २ सय २७.२८ गिगावाट ऊर्जा उत्पादन निरन्तर रूपमा हुन सक्थ्यो । उक्त विद्युत्लाई केन्द्रीय प्रशासन लाइनमा जोड्न करिब ५० किलोमिटर दक्षिणमा रहेको दाङको लमहीस्थित २ सय २० केभीए प्रसारण लाइनसम्म पुर्‍याउने योजना थियो । लुम्बिनी प्रदेशका पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री एवं सांसद दीपेन्द्रकुमार पुनले कोरोनापछिको कठिन अवस्था आएकाले प्रदेशकै महत्त्वपूर्ण आयोजना रोकिएको बताए । उक्त आयोजनामा लगानी गर्न केही वर्षअघि चीनका राष्ट्रपति सी चीन पिङ नेपाल भ्रमणमा आएका बेला चासोसमेत व्यक्त गरिएको थियो ।

थबाङ बजार 

पूर्वदेखि पश्चिमसम्म उच्च प्राथमिकतासाथ निर्माण थालिएको मध्यपहाडी लोकमार्गले रोल्पाका कुनै पनि भागलाई छोएन । छिमेकी जिल्ला रुकुम पूर्व र रुकम पश्चिमका दुवै सदरमुकाम हुँदै उक्त सडक पश्चिमतर्फ पुर्‍याइएको छ । तर रोल्पालाई नछोएपछि जिल्ला दुर्गमझै भएको छ । मध्यपहाडी लोकमार्ग पूर्वको पाँचथरको चियोभञ्ज्याङदेखि सुरु भई पश्चिममा बैतडीको झुलालघाटसम्म पुग्छ । अधिकांश जिल्ला र सहरलाई जोड्ने उक्त सडकको लम्बाइ १ हजार ८ सय ७९ किलोमिटर छ । पहाडी १० जिल्लाका १० सहर विस्तारमा टेवा पुर्‍याउने लक्ष्यसाथ उक्त सडक आयोजना निर्माण थालिएको थियो । पाँचथरको फिदिम, तेह्रथुमको वसन्तपुर, सिन्धुलीको खुर्कोट, धादिङको बैरेनी, तनहुँको डुम्रे, बागलुङको बुर्तिबाङ, रुकुम पश्चिमको चौरजहारी, दैलेखको राकमकर्णाली, अछामको साँफेबगर र बैतडीको पाटनमा सहर बसाउन र आवश्यक सडक सञ्जाल निर्माण गर्न उक्त आयोजना थालिएको हो । मध्यपहाडी लोकमार्गबाट छलिएर रोल्पालाई अलग्यै बनाइएपछि जिल्लाबासीले विछोडिएको महसुस गरेका छन् । 

रोल्पाको सबैभन्दा ठूलो योजनाका रूपमा निर्माणाधीन सडक योजना सहिद मार्ग हो । करिब १७ वर्षदेखि निरन्तर सहिद मार्गको निर्माण जारी छ तर आधाजति पनि काम भएको छैन । सहिद मार्गको सुरुआती स्थान दाङको घोराही हो । यहाँबाट सुरु भएको सहिद मार्ग दक्षिण रोल्पाको होलेरी, नुवागाउँ, गैरीगाउँ, दारबोट, घर्तीगाउँ, दुईखोली, कुरेली, मिरुल र उत्तरको थबाङ हुँदै रुकुमसम्म पुग्छ । रोल्पाका ५ वटा गाउँपालिकालाई जोड्ने उक्त सडकले पूर्वी रुकुमका भुमे र तकसेरालाई पनि प्रत्यक्ष रूपमा जोड्छ । सडक निर्माणलाई डोल्पासम्म जोड्ने लक्ष्य छ । यो सडकले थुप्रै गाउँलाई यातायातको पहुँचबाट सहज बनाउने अपेक्षा लिइएको छ । तर १७ वर्षमा पनि सडक निर्माण नसकिनु आफैंमा रहस्यको विषय बनेको छ । सडक निर्माण कम्पनीले कतिपय अवस्थामा काम ढिलो गर्छन् भने कतिपय अवस्थामा सरकारले आवश्यक बजेट विनियोजन गर्न सकेको छैन । कालोपत्र सकिने बेलामा ग्राभेल, सडक चौडा बनाउने र नाला बनाउने कामसमेत भएको छैन । जिम्मेवारी लिएका ठेकेदार कम्पनीहरूले सडकको नयाँ ट्र्याक खन्ने, स्तरोन्नति गर्ने र कालोपत्रसमेत गर्ने काम अधुरै राखेका छन् । माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वमा मारिएकाहरूको स्मृतिमा निर्माण भएको यो सबैभन्दा ठूलो सडक योजना हो, जसको नाम माओवादीले नै सहिद मार्ग राखेका हुन् । तत्कालीन १० वर्षको सशस्त्र द्वन्द्वको अवधिमा ज्यान गुमाएका व्यक्तिहरूको स्मृतिमा उक्त सडकको नामकरण गरिएको हो । 

घोराहीदेखि रोल्पा हुँदै मैकोटसम्म पुग्दा सडकको लम्बाइ २ सय २० किलोमिटर हुनेछ । सहिद मार्ग योजना कार्यालय लिबाङले हरेक सरकारले पूर्ण प्राथमिकतासाथ बजेट विनियोजन नगर्ने भएकाले काममा ढिलो भएको जनाएको छ । घोराहीदेखि रोल्पाको होलेरीसम्म वर्षौंअघि कालोपत्र गरिएको भए पनि दाङस्थित विशाल सिमेन्ट कारखानाका लागि रोल्पाबाट ढुंगा लैजान दैनिक सयौं टिप्पर चल्ने भएकाले कालोपत्र पनि खत्तम भएको हो । यसबारेमा सरकार, ठेकेदार र सिमेन्ट कारखानाबीच विवाद कायमै रहेको छ । कालोपत्र भइसकेपछि सडकको कुल लागत १२ अर्ब पुग्ने अनुमान गरिएको छ । हालसम्म २ अर्ब ५० करोड बजेट खर्च भइसकेको कार्यालयले जनाएको छ । 

सहिद मार्गसँग गाउँहरूलाई जोड्न सहिद मार्ग आसपासका योजनाको नाम पनि सहिदकै नाम राखिएको छ । कैयौं स्थानीय तह र प्रदेश र संघीय सरकारले बेग्लै सडक निर्माणमा छुट्याएका योजनाका नाममा पनि ‘सहिद’ शब्द जोडिएको छ । रोल्पा र रुकुममा यस्तो चलन बढी नै छ । यस्तोमा ठूलै बजेट खर्च गरिएको छ । स्थानीय तहमा माओवादीबाट निर्वाचित पदाधिकारीहरूले यस्तो कार्यलाई तीव्रता दिएका छन् । हरेक वर्षका बनाउने योजना र नीतिका साथ यस्तो अभियान नै चलाइएको हुन्छ । माओवादी मृतक नेता र कार्यकर्ताका नाममा बजेट छुट्याउने र कार्यान्वयन गर्दै आएका छन् । जिल्लाबाट प्रदेश र संघमा निर्वाचित सांसदले पनि यस्ता योजना अघि सार्छन् । नेता कृष्णबहादुर महरा अर्थमन्त्री भएका बेला रोल्पाका ५ दर्जन गाउँमा हरेक योजनामा कम्तीमा ५० लाख बजेटबाट सहिदको नाममा खेल मैदान र उद्यान बनाउने योजना ल्याएका थिए । दुई/दुई पटक अर्थमन्त्री भएका बेला महरा र वर्षमान पुनले यस्ता योजनामा ध्यान दिएका थिए । 

शान्ति प्रक्रियापछि पहिलोपटक सत्तामा पुगेपछि माओवादी सरकारले रोल्पामा ठूलो लगानीमा युद्धमा ज्यान गुमाएका व्यक्तिको स्मृतिमा बजेट खर्च गरेका छन् । तर पीडित परिवार र निम्न वर्गका लागि न उनीहरूले उद्योग धन्दा निर्माण गरे, न त आय आर्जनका योजना अघि सारे । पञ्चायतकालदेखि निर्माण थालिएको दाङको घोराहीदेखि रुकुमसम्म पुर्‍याउने लक्ष्य लिइएको मार्गलाई नै माओवादीले सहिद मार्ग नामकरण गरेका हुन् । २०६४ को पहिलो संविधानसभा निर्वाचनबाट रोल्पाबाट अत्यधिक मतले निर्वाचित माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले २०६२/६३ पछि पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर पाएका थिए ।

पूर्वदेखि पश्चिमसम्मै निर्माण गर्न लागिएको मुलुकको अर्को लोकमार्ग हो– मदन भण्डारी राजमार्ग । उक्त मार्गलाई रोल्पा हुँदै पश्चिमतिर निर्माण थाल्न पटक–पटक आग्रह गरिएको भए पनि योजनाले रोल्पालाई छुने वा नछुने भन्नेमा अन्योल नै रहेको छ । सुस्त गतिमा निर्माण थालिएको उक्त सडक मार्ग रोल्पाको छिमेकी जिल्ला प्यूठानसम्म ल्याइपुर्‍याउने योजना छ । तर रोल्पा नल्याई दाङ हुँदै सल्यान र सुर्खेत लैजाने योजना सार्वजनिक भएको छ । अर्बौंको उक्त सडक योजनाले पनि रोल्पालाई नछुने हो भने रोल्पालाई साँच्चै नै अपमान हुने पूर्व सांसद लेखनाथ आचार्य बताउँछन् । ‘माओवादीका नेताजति रोल्पाका हुने, तर योजना रोल्पाका लागि नबनाउने कस्तो चाहना हो ?’ उनी भन्छन्, ‘माओवादी नेताले कसका लागि राजनीति गरेका हुन् ? उनीहरू निरन्तर मन्त्री र सांसद भइरहेका छन् नि ?’ 

यी बाहेक रोल्पाका लागि ठोस योजना र रोजगारी सिर्जना गर्ने कुनै योजना छैनन् । तत्कालीन सशस्त्र द्वन्द्वमा सबैभन्दा बढी मानवीय क्षति व्यहोर्ने र भौतिक रूपमा विकासको मूलधारबाट अलग्गिएको रोल्पाका लागि क्षतिपूर्ति स्वरूप पनि विकासका योजना ल्याउन नसकिएको माओवादीकी नेतृ पूर्व सांसद जयपुरी घर्तीमगर बताउँछिन् । उनको धारणामा माओवादीले सत्तामा पुग्न रोल्पालीको साथ सधैं पाए पनि उनीहरूको लागि लाभदायी कार्य गर्न कन्जुस्याइँ गरेको जस्तो लाग्नु स्वाभाविक हो । 

के भन्छन् त माओवादी नेता ?

माओवादी नेताले सधैं नै पीडितका पक्षमा मात्रै बोलेको दाबी गर्छन् । साथै राजनीति पनि उनीहरूका लागि मात्रै गरेको सुनाउँछन् । बेला बेलामा नेताहरूले यस्ता आश्वासन दिइरहन्छन् । तर ठोस रूपमा योजना अघि सार्दैनन् । शान्ति प्रक्रियापछि रोल्पाबाट नेताहरू पटक–पटक सत्ताको उच्च नेतृत्वमा पुगे । लडाकुका पूर्व कमाण्डर नन्दबहादुर पुनमगर रोल्पाकै हुन् । उनी सबैभन्दा माथिल्लो पदमा पुग्ने व्यक्ति हुन् । उनी दोहोरिएर उपराष्ट्रपति बने । पटक–पटक मन्त्री लगायतका उच्च पदमा पुगेका झन् निकै छन् । नेताहरू कृष्णबहादुर महरा, वर्षमान पुन र ओनसरी घर्तीमगर सबैभन्दा बढी अवसर पाउनेमध्येमा पर्छन् । महरा र पुन दुई–दुईपटक अर्थमन्त्री भए । महरा अर्थसँगै उपप्रधान, सञ्चार मन्त्री दोहोरिएर भए । महरा र ओनसरी घर्तीमगरले सभामुख बन्ने मौका पाए । पुन पनि दोहोरिएर अर्थमन्त्री भए । साथै उनले ऊर्जा लगायतका मन्त्रालयको नेतृत्व गर्ने मौका पनि पाए । 

चर्चामा आएका नेताहरूमध्ये झक्कुप्रसाद सुवेदी राष्ट्रिय सभा सदस्य भए । जयपुरी घर्तीमगर र तारा घर्तीमगरले पनि रोल्पाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने मौका पाए । संविधानसभा सदस्य भइसकेका नेता जोखबहादुर महरा र नेता कुलप्रसाद केसीले लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री हुने मौका पाए । रोल्पाबाट प्रदेशसभामा दुई पटक निर्वाचित भई प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रीसमेत भएका नेता दीपेन्द्रकुमार पुनमगर, पाल्पाबाट निर्वाचित भएका प्रदेश सभाका सभामुख तुलाराम घर्तीमगर र ललितपुरबाट प्रदेश सभामा निर्वाचित नेता वर्षमान पुनकी बहिनी सुशीला पुन मगर पनि रोल्पाकै हुन् । पहिलो र दोस्रो संविधानसभा र त्यसपछिको संसद्मा रोल्पाका महरा र पुनसहित १० जनाभन्दा बढी नेता सांसद र मन्त्री भइसकेका छन् । 

पटक–पटक राज्यसत्तासँग पहुँच विस्तार भए पनि द्वन्द्वपीडित र सामान्य नागरिकका पक्षमा काम किन हुँदैन ? उनीहरू किन ठोस कार्य गर्न सक्दैनन् ? जिल्लाबासीको यस्तो गुनासोप्रति केही जवाफदेही छैन । शान्ति प्रक्रियापछि रोल्पाबाट वैदेशिक रोजगारीका लागि करिब ५० हजारभन्दा बढी युवा विभिन्न मुलुकमा पुगेका छन् । सत्ता र सरकार फेरिए पनि गाउँमा रोजगारी नपाएर उनीहरू विदेश पुगेका हुन् । तर जिल्लामा नेता र नेतृत्वमा पुग्ने क्रम भने कम भएको छैन । विकासको कुरा चर्चा र योजनामै सीमित छ । रोजगारी सिर्जना गर्न सक्षम नभएकाले युवाहरू दिनहुँजसो विदेशिएका हुन् । पीडित युवाहरूको गुनासो छ, ‘तत्कालीन युद्धबाट विचलित हुँदै नागरिक र मुलुकको हितमा काम गर्न यहाँको राजनीतिक नेतृत्व असफल भएकै हो । उनीहरूले आफ्ना मानिस र नातागोताका लागि मात्रै काम गरेका हुन् ।