बुटवल — लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेशमा निर्माणाधिन सडकहरुको प्राथमिकता निर्धारण र निर्माणमा गुणस्तरीयता एवं सडकको प्रभावकारिता बढाउन प्रादेशिक सडक सञ्जाल गुरु योजना निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ ।

 लुम्बिनी प्रदेशका १२ जिल्लामा तीन तहका सरकारबाट निर्माणाधीन ३४ सय बढी सडक छन् । प्रदेश सरकारले ती सडकलाई पहिलो चरणमा बढीमा २ हजारमा झार्ने छ । त्यसपछि सडको प्राथमिकता, महत्व र उपयोगिताका आधारमा बजेट बिनियोजन गरेर सडकको स्तरोन्नति गर्ने सरकारको तयारी छ । त्यही अनुरुप प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास निर्देशनालयले प्रदेशका १२ वटै जिल्लाका ८७ जना प्रदेश सभा सदस्यसँग सडक गुरुयोजनाका लागि सुझाव संकलन गरेको छ । 

१२ वटै जिल्लाका प्रदेश सभा सदस्यहरुसँगबाट जिल्ला जिल्लामा रहेका सडकहरुको विवरण संकलन गर्ने,  निर्माणाधीन अवस्थाको विश्लेषण गर्ने र महत्व एवं आवश्यकता पहिचान गर्ने पहिलो चरणको काम सकिएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री भूमिश्वर ढकालले बताए ।

‘पहिलो चरणमा हरेक जिल्लामा सडक कति छन्, तिनिहरुको अवस्था के कस्तो छ भन्ने हरेक जिल्लका प्रदेश सभा सदस्यसहितको छलफलबाट पहिचान गरेका छौं,’ मन्त्री ढकालले भने, ‘अब जिल्ला र स्थानीय तहका सरोकारवाला, सडक डिभिजन पूर्वाधार कार्यालय लगायतसँगको छलफलपछि सडकको मापदण्ड र त्यसले दिने प्रतिफल अनि लागतको विषयमा छलफल गर्दैछौं ।’

उनले अहिले पनि प्रदेशमा तीन तहका सरकारबाट लगानी भएर निर्माणाधीन र अलपत्र परेका ३४ सय बढी सडक रहेको र सबैमा न्यून बजेट बिनियोजन हुने परिपाटीले कुनै पनि सडक सम्पन्न र गुणस्तरीय हुन नसकेकाले सडक गुरु योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्न थालिएको उनले बताए ।

प्रदेश सडक गुरु योजना निर्माणपछि लुम्बिनी प्रदेशमा प्रदेश लोकमार्ग २० भन्दा कम, प्रदेशका ५२ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये एक निर्वाचन क्षेत्रमा बढीमा ५ वटा मात्र सडक बनाउने, लोकमार्ग र प्रदेश सडक गरी बढीमा ३ सय सडक मात्र सरकारको प्राथमिकताका सडक बनाउने गरी गुरु योजनाले समेट्ने गरी छलफल अघि बढेको मन्त्री ढकालले बताए ।

अहिले सडकमा ५ लाखदेखि २० करोडसम्म रकम बिनियोजन गरिएको छ । ‘गुरुयोजना निर्माणपछि एक सडकमा कम्तिमा ५० लाख देखि ५० करोडसम्म रकम बिनियोजनको मापदण्ड बनाउने सरकारको तयारी छ,’ उनले भने, ‘त्यसले सडक गुणस्तरीय बन्नेछ र त्यसको उपयोगिता पनि हुनेछ ।’

आव २०७६/०७७ मा लुम्बिनी प्रदेशका तत्कालीन भौतिक पूर्वाधारविकास मन्त्री बैजनाथ चौधरीले लुम्बिनी प्रदेशमा सडकहरुको बर्गिकरण गर्न प्रदेश सडक गुरुयोजनाको प्रक्रिया अघि बढाएका थिए । त्यति बेलापनि प्रदेश सभा सदस्यहरुसँग छलफल गरेर सुझाव संकलन सुरु गरिएको थियो । तर, सरकार परिवर्तन भएपछि त्यसपछिका मन्त्रीहरुले सडक गुरुयोजनालाई प्राथमिकता दिएनन् ।