बदर मत झन् बढ्ने अनुमान

मतदाता शिक्षाका क्रममा परिचालन गरिएका स्वयंसेवकहरूले निश्चित पार्टीको पक्षमा मतदाता प्रभावित गरेको भन्दै आयोगले यो वर्ष घरघरमा गएर मतदाता शिक्षा दिने कार्यक्रम सञ्चालन गरेन । ‘विगतमा स्वयंसेवक राख्दा विवाद आएकाले यसपालि आमसञ्चारमार्फत मतदाता शिक्षा दिइरहेको छौं,’ आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्याल भन्छन् ।

आयोगका अनुसार बदर मतको संख्या बढ्दै छ । २०४८ सालको निर्वाचनमा ३ लाख २२ हजार २३ मत बदर भएको थियो । २०५१ को मध्यावधि चुनावमा भने पहिलेभन्दा कम २ लाख ४१ हजार ७१ र २०५६ को संसदीय निर्वाचनमा २ लाख ४४ हजार ९ सय २ मत बदर भएको थियो । यस्तै, २०६४ को संविधानसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ ५ लाख ६० हजार ११ र २०७० मा ४ लाख ७१ हजार ८ सय २६ मत बदर भएको निर्वाचन आयोगको तथ्यांक छ । समानुपातिकतर्फ पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा ४ लाख ७ हजार ४ सय ६२ र दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा ३ लाख १२ हजार ८ सय ४१ मत बदर भएको थियो ।

२०७४ सालमा भएका स्थानीय तह निर्वाचनमा ३.१८ प्रतिशत मत बदर भएको थियो । प्रत्यक्षतर्फ प्रतिनिधिसभामा ५ लाख ४८ हजार ५ सय ७० र प्रदेशसभामा ४ लाख ५० हजार ४ सय ९४ मत बदर भएको थियो । समानुपातिकतर्फ प्रतिनिधिसभामा ९.८४ प्रतिशत अर्थात् १० लाख ४२ हजार ७ सय ७७ र प्रदेशसभातर्फ १४.८१ प्रतिशत अर्थात् १५ लाख ६८ हजार १ सय ९१ मत बदर भएको थियो ।

यसपटक दलहरूले बहुरङ्गी गठबन्धन गरेका कारण बदर मत झन् बढ्ने अनुमान विज्ञहरूले गरेका छन् । ‘एउटै मतपत्रमा सात जना उम्मेदवारलाई मत दिनुपर्छ, अझ गठबन्धनको पक्षमा भएका मतदातालाई आफ्नै उम्मेदवार र तिनका चिह्न भेटाउन गाह्रो छ । कतिपय स्थानीय तहमा प्रमुख/उपप्रमुखमा मात्र तालमेल भएको छ, कतिपयमा त वडाध्यक्ष, दुई खुला सदस्य, एक महिला र एक दलित महिलाका फरक फरक चिह्न खोजेर मतदान गर्नुपर्ने हुन्छ । फरक दलका चुनाव चिह्न फरक लाइनमा हुन्छन्’ एक आयुक्तले भने ।

उम्मेदवारको संख्याअनुसार मतपत्र पनि साना ठूला छन्, दलका चिह्न पनि जिल्ला र पालिकाअनुसार फरक फरक ठाउँमा छन् । त्यसैले एकमुष्ठ रूपमा मतदातालाई सचेत बनाउन पनि गाह्रो छ । पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादव गठबन्धनका कारण ‘क्रस भोटिङ’ गर्दा बदर मत बढ्न सक्ने बताउँछन् । ‘कानुनी रूपमा पनि मतपत्रको ढाँचा फरक फरक रूपमा छाप्नुपर्ने आयोगको बाध्यता रहेकाले मतदाता अलमलमा पर्न सक्छन्,’ उनी भन्छन् । आयोगका सहायक प्रवक्ता अर्याल पनि विगतमा गठबन्धन भएका स्थानीय तहमा पनि मतदाताले आफ्नै पार्टीलाई सातै छाप लगाएका धेरै उदाहरण रहेको बताउँछन् ।

धरै मत बदर भएका कारण २०७४ मा विराटनगर महानगरपालिकाको निर्वाचन प्रतिवेदनमा मतदाता शिक्षा स्थानीय तहबाट सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव आयोगलाई दिइएको छ । उक्त प्रतिवेदनमा मतदाता शिक्षा सञ्चालन गर्ने सामाजिक परिचालकको योग्यता र क्षमता अभाव रहेको उल्लेख छ । ‘गत स्थानीय निर्वाचमा समग्रमा पाँच प्रतिशत मत बदर भएको हो,’ सहायक प्रवक्ता अर्याल भन्छन्, ‘यसपटक हामीले मत कम बदर होस् भनेर आमसञ्चारमाध्यमबाट मतदाता शिक्षा दिइरहेका छौं ।’

आयोगले मतदातालाई सचेत गराउने दायित्व राजनीतिक दलहरूको पनि भएको आयोगका अधिकारीहरू बताउँछन् । तर, दलका नेताहरू मत बदर हुनेमा आफैं चिन्तित छन् । कांग्रेस मोरङका सभापति डिगबहादुर लिम्बू भन्छन्, ‘अघिल्लो निर्वाचनमा सबैभन्दा धेरै मत बदर भएको मोरङको विराटनगर महानगरमा गठबन्धनका पक्षधर मतदाताले यसपालि चार पार्टीका चार थरी चिह्नमा छाप लगाउनुपर्ने अवस्था छ । यसले हामीलाई साह्रै अप्ठेरो बनाएको छ, तैपनि मतदातालाई सिकाउने कोसिस गरिरहेका छौं । बरु एउटै पार्टीको चिह्नमा निर्वाचन लड्ने सहमति गरेको भए उपयुक्त हुन्थ्यो । मत बिग्रने चिन्तामा छौं ।’

२०७४ को स्थानीय निर्वाचनमा महानगरमा बदर मत

१. विराटनगर महानगर - २४ %

२. ललितपुरमा महानगर - १९ %

३. काठमाडौं महानगर - ३%

४. भरतपुर महानगर - १.२६%

५. वीरगन्ज महानगर - ०.१८%

६. पोखरा महानगरपालिका प्रतिशत छुट्याएको छैन