श्रम अदालत भक्तपुरले आयोजना गरेको कार्यक्रममा फैसलाहरुको संग्रह विमोचन गर्दै श्रम अदालतका अध्यक्ष जनक पाण्डेले देशभरिका श्रमिकको मुद्दा हेर्ने अदालत श्रम अदालत भएपनि यो अदालत राज्य पक्षबाटै ओझेलमा परेको बताए ।
What you should know
काठमाडौँ — श्रम अदालत भक्तपुरले श्रम सम्बन्धी केही महत्त्वपूर्ण फैसलाहरुको संग्रह २०८१ भाग–३ को विमोचन गरेकाे छ।
श्रम अदालत भक्तपुरले आयोजना गरेको कार्यक्रममा फैसलाहरुको संग्रह विमोचन गर्दै श्रम अदालतका अध्यक्ष जनक पाण्डेले देशभरिका श्रमिकको मुद्दा हेर्ने अदालत श्रम अदालत भएपनि यो अदालत राज्य पक्षबाटै ओझेलमा परेको बताए ।
श्रम अदालत गठनका लागि गठन गरेर मात्रै हुँदैन राज्यले यो ठूलो क्षेत्र हो, यसको महत्त्व पनि ठूलो छ भन्ने बुझेर महत्त्व दिए धेरै श्रमिकले न्यायको लागि भौतारिनु नपर्ने उनले बताए । श्रम अदालत देशभरि एउटा मात्रै रहेको अवस्थामा देशभरिबाट आएका मुद्दालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने बताउँदै उनले रोजगारदाता श्रमिक दुवै पक्षलाई एकै ठाउँमा राखेर मेलमिलापबाटै समस्याको समाधान खोज्न पहिलो प्राथमिकता दिने गरेको उनकाे भनाइ थियाे ।
कार्यक्रममा श्रम अदालतकी सदस्य, उच्च अदालत पाटनकी नवनियुक्त न्यायाधिश एवम् फैसला प्रकाशन समितिका संयोजक निशा बानियाँले श्रमिकको मुद्दालाई छिटो फैसलामा पुर्याइ श्रमिकलाई न्याय दिन आजको आवश्यकता रहेको बताइन् । श्रम अदालतले २०८१ सालभित्र गरेको महत्त्वपूर्ण फैसलाहरुलाई पुस्तकमा समेटिएको बताउँदै उनले श्रम सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेका केही फैसलालाई पनि जस्ताको तस्तै पुस्तकमा प्रकाशित गरेको बताए । रोजगारदाताले कार्यक्षेत्रमा गर्ने विभेद, श्रमिकले पाउनुपर्ने पारिश्रमिकसम्मका समस्याहरु श्रम अदालतमा आउने बताउँदै उनले यहाँका फैसलालाई हुबहु पुस्तकमा प्रकाशित गर्दा श्रमिक, रोजगारदातालाई कानुनबारे बुझ्ने अवसर हुने बताए ।
कार्यक्रममा नेपाल बार एसोसिएसनका केन्द्रीय प्रतिनिधि किरण न्यौपानेले निम्न वर्गका श्रमिकले आफ्नो पारिश्रमिकका पाउनका लागि न्याय खोज्दै अदालत आउँदा वर्षौसम्म यहीँ रुमलिनु पर्यो भने न्याय मर्ने बताए । उनले श्रमिकका मुद्दामा छिट्टै फैसला र छिटो फैसला कार्यान्वयन भएमा श्रमिकले वास्तविक न्याय पाउने बताए ।
