कोशी सरकारको विकास खर्च ६ वर्षयताकै न्यून

असारको २५ दिनमै करिब १० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गरेपछि कोशी सरकारको वार्षिक खर्च ७२ दशमलव ७२ प्रतिशत पुगेको हो।

असार ३०, २०८३

पर्वत पोर्तेल

Koshi government's development expenditure lowest in 6 years

विराटनगर — कोशी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को अधिकांश बजेट खर्च आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा गरेको देखिएको छ।

जेठसम्म कुल बजेटको ४५ दशमलव ५ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको सरकारले असारको २५ दिनमै करिब १० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गरेपछि वार्षिक खर्च ७२ दशमलव ७२ प्रतिशत पुगेको हो।

तर, अन्तिम समयमा खर्च बढे पनि कुल र पुँजीगत दुवै खर्च ६ वर्षयताकै सबैभन्दा कम रहेको प्रारम्भिक तथ्यांकले देखाएको छ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार ३६ अर्ब ९ करोड ८५ लाख रुपैयाँको बजेटमध्ये प्रदेश सरकारले २६ अर्ब २५ करोड २५ लाख ४८ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ। यो कुल बजेटको ७२ दशमलव ७२ प्रतिशत हो।

जेठसम्म प्रदेश सरकारले १६ अर्ब ३९ करोड ३२ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको थियो। त्यसपछि असारको २५ दिनमै ९ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ। पुँजीगततर्फ पनि जेठसम्म ६ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ खर्च भएकोमा असारको २५ दिनमै थप ५ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको छ।

यद्यपि अन्तिम समयमा खर्च बढे पनि विकास खर्चको प्रवृत्ति लगातार ओरालो लागेको देखिन्छ। चालु आर्थिक वर्षमा पुँजीगततर्फ १७ अर्ब १४ करोड ६२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा १२ अर्ब ३८ करोड ५८ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ, जुन ७२ दशमलव २४ प्रतिशत हो।

पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षको तुलना गर्दा विकास खर्च निरन्तर घट्दै गएको देखिन्छ। आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा १८ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च भएको थियो। त्यसपछि २०८०/०८१ मा यो घटेर १६ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँमा झर्यो। २०८१/०८२ मा १३ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँमा सीमित भएको विकास खर्च चालु आर्थिक वर्षमा थप घटेर १२ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँमा पुगेको छ।

चालुतर्फ १८ अर्ब ८५ करोड २२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा १३ अर्ब ८२ करोड १२ लाख रुपैयाँ अर्थात् ७३ दशमलव ३१ प्रतिशत खर्च भएको छ। वित्तीय व्यवस्थातर्फ छुट्याइएको १ अर्ब रुपैयाँमध्ये ४५ करोड ४२ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ।

मन्त्रालयगत खर्चमा खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालय सबैभन्दा अगाडि देखिएको छ। मन्त्रालयले ४ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ बजेटमध्ये ४ अर्ब ९ करोड ८७ लाख रुपैयाँ अर्थात् ८७.७६ प्रतिशत खर्च गरेको छ।

सबैभन्दा ठूलो बजेट भएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले १० अर्ब ६५ करोड रुपैयाँमध्ये ७ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ अर्थात् ६९ दशमलव ९७ प्रतिशत खर्च गरेको छ।

सबैभन्दा कमजोर खर्च भने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको देखिएको छ। ५० करोड ५५ लाख रुपैयाँ बजेट रहेको कार्यालयले २१ करोड ७० लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको छ, जुन ४२ दशमलव ९४ प्रतिशत हो।

पर्वत पोर्तेल कान्तिपुरका कोशी प्रदेश संवाददाता हुन् । उनी झापा र विराटनगर क्षेत्रबाट लेख्छन् ।

Link copied successfully