फूलवासा खोला पुरेर प्लटिङ !

२०२२ सालको नक्साअनुसार ६० फिट चौडा बहाव रहेको फूलवासा खोला अहिले प्लटिङ र अतिक्रमणका कारण धार परिवर्तन भई संकटमा परेको स्थानीयको गुनासो छ ।

असार १५, २०८३

पर्वत पोर्तेल

Plotting across the Phulbasa River!

What you should know

सहरेडाँगी, झापा — विसं २०२२ सालमा नापी कार्यालयले जारी गरेको नक्साअनुसार मेचीनगर–१२ सहरेडाँगीस्थित फूलवासा खोला करिब ६० फिट चौडा बहाव क्षेत्रसहित घुमाउरो रूपमा पश्चिम हुँदै दक्षिणतर्फ बग्ने प्राकृतिक खोला हो । तर, अहिले फिल्डमा पुग्दा नक्सामा देखिएको स्वरूप भेटिँदैन । बरु खोला पूर्वतर्फ मोडिएर दक्षिण बगेको देखिन्छ ।

स्थानीयवासीका अनुसार केही महिनाअघिसम्म खोला पुरानै धारमा बगिरहेको थियो । पछिल्लो समय स्थानीय जग्गा व्यवसायीहरुले खोलाको प्राकृतिक बहाव परिवर्तन गरी पुरानो धार पुरेर जग्गा प्लटिङ गरेको आरोप लागेको छ ।

मेची राजमार्गको चारआलीबाट करिब दुई किलोमिटर उत्तर र त्यसपछि करिब सय मिटर पूर्व लागेपछि फूलवासा खोला पुगिन्छ । स्थानीय प्रविण अधिकारी भन्छन्, ‘२०२२ सालको नक्सामा ६० फिट चौडा बहाव क्षेत्रसहित खोला पश्चिम–दक्षिण बगेको स्पष्ट देखिन्छ । अहिले भने खोला अर्कैतर्फ मोडेर पुरानो बहाव क्षेत्र पुरिएको छ ।’

स्थानीयका अनुसार खोलाको प्राकृतिक बहाव क्षेत्र मात्र होइन, सार्वजनिक बाटोसमेत मेटाएर खोला क्षेत्रमा प्लटिङ गरिएको छ । नदी, सार्वजनिक बाटो र प्राकृतिक जलनिकास प्रणालीमाथि अतिक्रमण गरी जग्गा व्यवसायीले प्लटिङ गरेको उनीहरुको आरोप छ ।  

फूलवासा खोला उत्तरबाट बग्दै पूर्व–पश्चिम राजमार्ग पार गरी दक्षिणतर्फ जाने प्राकृतिक जलमार्ग हो । पुराना स्थानीयका अनुसार यो खोला वर्षायाममा उल्लेख्य पानी बोक्ने जलस्रोतका रूपमा परिचित थियो । खोलाको जग्गा अतिक्रमण गरी प्लटिङ गरिएको भन्दै स्थानीय प्रविण अधिकारीले उच्च अदालत इलाममा रिट दायर पनि गरेका थिए ।

उच्च अदालत इलामका न्यायाधीश श्यामकुमार विश्वकर्माले २०८३ वैशाख २५ मा खोलाको प्राकृतिक बहाव परिवर्तन नगर्न/नगराउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेका थिए । तर, अदालतको आदेशपछि पनि नदी पुर्ने, बहाव परिवर्तन गर्ने तथा विवादित क्षेत्रमा निर्माण र प्लटिङका गतिविधि जारी राखिएको अधिकारीको आरोप छ ।

अदालतले समेत उजुरीकर्ताले पेश गरेको प्रमाणका आधारमा २०२२ सालको नक्सामा खोलाको बहाव क्षेत्र करिब ६० फिट चौडा रहेको उल्लेख गरेको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा नदी क्रमश: साँघुरिँदै गएको र कतिपय स्थानमा खोला पुरेर जग्गा सम्याउने तथा प्लटिङका गतिविधि भएको देखिएको अदालतको आदेशमा उल्लेख छ।

Plotting across the Phulbasa River!

स्थानीयका अनुसार खोलाको स्वरूप नै परिवर्तन हुने गरी गरिएको हस्तक्षेपले प्राकृतिक जलनिकास प्रणालीमा प्रत्यक्ष असर पारेको छ । एक स्थानीय भन्छन्, ‘जहाँ नदी बग्थ्यो, त्यहाँ अहिले प्लटिङ गरिएको देखिन्छ ।’

विवादको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष सार्वजनिक बाटोसँग जोडिएको छ । स्थानीयका अनुसार उक्त क्षेत्रमा करिब १६ फिट चौडा कच्ची सार्वजनिक बाटो थियो । जिल्ला नापी कार्यालयले २०७१ चैत ६ मा स्थानीय सन्धियार, भद्रभलादमी तथा तत्कालीन गाविस प्रतिनिधिको रोहवरमा नक्साअनुसार बाटो कायम गरेको थियो । 

तर, अहिले उक्त बाटो नै गायब भएको स्थानीयको भनाइ छ । उनीहरूका अनुसार बाटोको केही भाग मेटिएको, केही भाग निजी जग्गाभित्र पारिएको र कतिपय स्थानमा आवतजावत नै अवरुद्ध भएको छ । एक स्थानीयको प्रश्न छ,‘नक्सामा रहेको सार्वजनिक बाटो कसरी हरायो ? कसले गायब पार्यो ?’

स्थानीयवासीले पूर्ववडाध्यक्ष नरेन्द्र धिमाल, शान्ताकुमारी लिम्बू र भक्तबहादुर लिम्बूको नाम उल्लेख गर्दै नदी क्षेत्र पुर्ने तथा प्लटिङसम्बन्धी गतिविधिमा उनीहरूको संलग्नता रहेको आरोप लगाएका छन् ।  यता, पूर्ववडाध्यक्ष धिमालले भने आफ्नो नम्बरी जग्गामा खोला पसेपछि खोलालाई पुरानै धारमा फर्काएर जग्गा जोगाएको दाबी गरेका छन् । उनले खोलाको जग्गा पुरेर नभई हरि घिमिरे, हेम घिमिरे र सुरेश घिमिरेसँग १९ कठ्ठा जग्गा खरिद गरी प्लटिङ गरेको बताएका छन् । 

स्थानीयका अनुसार फूलवासा खोलाको पुरानो धार अवरुद्ध भएपछि पानीको बहाव अन्यत्र मोडिएको छ । प्राकृतिक निकासको मार्ग परिवर्तन हुँदा विपरीत दिशातर्फ रहेका सन्धियारका खेतबारीमा कटान र डुबानको समस्या देखिन थालेको छ । ‘खोलाको प्राकृतिक वहाव परिवर्तनको असर देखिन सुरु भएको छ’, एक स्थानीय भन्छन्,‘अहिले छेउछाउका घर खेत पुरै डुबान र कटान हुन थालेको छ ।’ 

विज्ञहरूका अनुसार प्राकृतिक नदीको बहाव परिवर्तन गर्दा तत्काल प्रभाव नदेखिए पनि वर्षायाममा त्यसको असर गम्भीर हुन सक्छ । पानीले आफ्नो पुरानो बाटो खोज्ने स्वभाव भएकाले कृत्रिम रूपमा थुनिएका वा मोडिएका जलमार्गले भविष्यमा ठूलो क्षति पुर्‍याउने जोखिम रहन्छ ।

स्थानीयवासीले नदीको दक्षिणी किनारमा ढुंगा, गिट्टी तथा बालुवा उत्खनन् र प्रशोधनका गतिविधिले नदीको प्राकृतिक स्वरूप थप बिग्रिएको आरोप पनि लगाएका छन् । उनीहरूका अनुसार नदीको बहाव क्षेत्रमै थुपारिएको निर्माण सामग्री र मानवीय हस्तक्षेपका कारण नदी क्रमश: पुरिँदै गएको छ ।

Plotting across the Phulbasa River!

स्थानीय प्रविण अधिकारीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापामा समेत उजुरी दर्ता गर्दै फूलवासा खोलालाई पुरानै स्थानमा फर्काई सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्न माग गरेका थिए । उजुरीपछि सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी अन्जन न्यौपानेसहितको टोलीले स्थलगत अनुगमन गरेको थियो । न्यौपाने भन्छन्, ‘खोलाको पुरानो धारमा गिट्टी, बालुवा र माटो हालेर पुरेको स्पष्ट देखिन्छ । अहिले खोला पूर्वतिर बगिरहेको छ ।’ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले वैशाख १४ मा मेचीनगर नगरपालिकालाई अनुगमन तथा निरीक्षणका लागि पत्राचार गरेको थियो । 

नगरपालिकाले अमिन रविन्सन थापासहित तीन जना प्राविधिक तथा जिल्ला नापी कार्यालयका एक प्राविधिक सम्मिलित टोली गठन गरी अध्ययन गराएको छ । टोलीले प्रतिवेदन नगरपालिकालाई बुझाइसकेको छ । अध्ययन टोलीमा संलग्न अमिन थापा भन्छन्, ‘२०२२ सालको नक्सामा देखिएको खोला अहिले फिल्डमा भेटिँदैन । नक्सामा रहेको बहाव क्षेत्रभन्दा पूर्वतिर निजी जग्गामा खोला बगिरहेको देखिन्छ ।’ 

मेचीनगर प्रमुख गोपालचन्द्र बुढाथोकीले अध्ययन टोलीको प्रतिवेदनका आधारमा नापजाँचका लागि जिल्ला नापी कार्यालयलाई पत्राचार गरिसकिएको जनाए । बुढाथोकीले भने,‘नापीले नापेपछि यो समस्या समाधान गर्न तिर लाग्छौं ।’ 

नापी कार्यालय प्रमुख शिव लम्सालले भने नगरपालिकावाट कुनै चिठी प्राप्त नभएको जनाएका छन् । ‘नाप जाँचका लागि कुनै चिठी आएको छैन’, उनले भने,‘स्थलगत अध्ययनका लागि एक कर्मचारी चाहीँ हामीले पनि पठाएका छौं ।’ अध्ययन टोलीमा सहभागी नापीका कर्मचारी विशाल लिम्बु भन्छन्,‘साविकको खोला र अहिलेको खोलामा फरक देखिएको छ ।’ 

कानुन के भन्छ ?
फूलवासा खोला विवादसित सार्वजनिक सम्पत्ति, प्राकृतिक स्रोत, जलाधार क्षेत्र तथा सार्वजनिक बाटो संरक्षणसँग सम्बन्धित गम्भीर कानुनी प्रश्न जोडिएका छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले स्थानीय तहलाई नदी, खोला, नाला, कुलो, सार्वजनिक बाटो तथा सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण र अतिक्रमण हटाउने जिम्मेवारी दिएको छ । भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ अनुसार सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गामाथि निजी अतिक्रमण गर्न पाइँदैन । जलस्रोत ऐन, २०४९ ले प्राकृतिक जलप्रवाहमा अनधिकृत हस्तक्षेप गरी अरूलाई हानी पुर्‍याउने कार्यलाई निषेध गरेको छ ।

त्यस्तै, नेपालको संविधानको धारा ३० ले स्वच्छ तथा स्वस्थ वातावरणको हक सुनिश्चित गरेको छ र राज्यलाई प्राकृतिक स्रोत तथा वातावरण संरक्षणको दायित्व दिएको छ । ‘यदि सार्वजनिक नदी क्षेत्र निजी प्रयोजनका लागि प्रयोग गरिएको वा नदीको बहाव परिवर्तन गरिएको प्रमाणित भयो भने सम्बन्धित निकायले अतिक्रमण हटाउने, क्षति रोक्ने तथा कानुनबमोजिम कारबाही अघि बढाउन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ’, अधिवक्ता नरेश खाती भन्छन् । 

पर्वत पोर्तेल कान्तिपुरका कोशी प्रदेश संवाददाता हुन् । उनी झापा र विराटनगर क्षेत्रबाट लेख्छन् ।

Link copied successfully