सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वकीय सचिवहरूको पारिश्रमिक रोकिएको मितिदेखि नियमित रूपमा भुक्तानी गर्ने निर्णय गरेको हो ।
विराटनगर — कोशी प्रदेश सरकारले प्रदेशसभा सदस्यहरूका स्वकीय सचिवहरूको रोकिएको करिa अढाइ करोड रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउने भएका छन् । गत असोजदेखि रोकिएको पारिश्रमिक रोकिएकै मितिदेखिबाट नै उपलब्ध गराइने भएको हो ।
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वकीय सचिवहरूको पारिश्रमिक रोकिएको मितिदेखि नियमित रूपमा भुक्तानी गर्ने निर्णय गरेको खानेपानी तथा उर्जा मन्त्री तिलचन पाठकले जनाए ।
कोशीका ९२ सांसदका स्वकीयहरूले करिब ९ महिनाको अढाइ करोडभन्दा बढी पाउनेछन् । जेन-जी आन्दोलनपछि नेकपा सांसद खिनु लङ्वाले स्वकीय हटाएकी थिइन् । ९२ सांसदले भने यथावत राखेका थिए ।
अधिकांश सांसदले स्वकीयमा परिवारका सदस्य राखेका छन् । केही सासदले चाँही स्वकीयको पारिश्रमिक पनि आफ्नै बुझ्दै आएका छन् ।
कोशी प्रदेशमा जेन-जी आन्दोलनपछि स्वकीय सचिवहरूको पारिश्रमिक रोकिएको थियो ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश योजना आयोगको रिक्त सदस्य पदमा सुनसरीको बराहक्षेत्र नगरपालिका–२ का अनिल थापालाई नियुक्त गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
त्यस्तै, प्रदेश खेलकुद पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०८३ लाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभामा पेस गर्न स्वीकृति प्रदान गरिएको छ । बैठकले प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७८ संशोधनसम्बन्धी विधेयकलाई समेत स्वीकृत गरेको छ ।
