सरकारले तोकेभन्दा बढी मूल्य पाएपछि मोरङका धान किसान उत्साहित 

मिलले चैते धानको समर्थन मूल्य प्रतिकिलो २८ रुपैयाँ ९७ पैसा कायम गरेको छ । संघीय सरकारले हालै २५ प्रतिशत चिस्यान भएको चैते धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिकिलो २८ रुपैयाँ ५८ पैसा तोकेको थियो ।

असार १२, २०८३

पर्वत पोर्तेल

Morang rice farmers excited after receiving higher prices than the government set

What you should know

बेलबारी — एकातिर चैते धान भित्र्याउने चटारो छ, अर्कातिर वर्खे धान रोप्ने । मोरङका किसानलाई यसपटक उत्पादनको मूल्यबारे धेरै चिन्ता छैन । कारण, मोरङको बेलबारी–९, डाँगीहाटस्थित आरजू राइस मिलले चैते धानको खरिद मूल्य सरकारी न्यूनतम समर्थन मूल्यभन्दा बढी निर्धारण गरेको छ ।

मिलले चैते धानको समर्थन मूल्य प्रतिकिलो २८ रुपैयाँ ९७ पैसा कायम गरेको छ । संघीय सरकारले हालै २५ प्रतिशत चिस्यान भएको चैते धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिकिलो २८ रुपैयाँ ५८ पैसा तोकेको थियो । मिलले सरकारी दरभन्दा ३९ पैसा बढी मूल्य दिने घोषणा गरेको हो ।

यसअघि गत पुस २२ गते मिलले हल्दिनाथ–६ प्रजातिको चैते धानको मूल्य चिस्यानका आधारमा प्रतिकिलो २५ देखि २७ रुपैयाँसम्म तोकेको थियो । धानको बीउ छर्नुअघि नै उद्योगले समर्थन मूल्य सार्वजनिक गरेको थियो भने सरकारले भने केही साताअघि मात्रै न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गरेको हो । सरकारी मूल्यभन्दा बढी मूल्य पाएपछि किसानहरू पनि उत्साहित देखिएका छन् । 

मोरङको रंगेलीका किसान युवराज न्यौपानेले सरकारी दरभन्दा बढी मूल्य पाएको भन्दै खुसी व्यक्त गरे । 'सरकारले तोकेको मूल्य मोटो धानको हो, हामीले मसिना धान बिक्री गरिरहेका छौं,' उनले भने, 'सरकारले तोकेको भन्दा कम्तीमा एक रुपैयाँ बढी नै पाएका छौं, यो हाम्रा लागि ठूलो कुरा हो ।'

रंगेली–१ का किसान रमेश कार्कीले विगतको तुलनामा अहिले धानको मूल्यमा सुधार आएको बताए । 'पहिला २ हजार रुपैयाँभन्दा बढी पाइँदैनथ्यो, अहिले २५ सय रुपैयाँभन्दा बढी पाएका छौं,' उनले भने ।

बेलबारी–६ का किसान पुष्कर शर्माले निजी क्षेत्रले किसानलाई राहत दिने गरी मूल्य निर्धारण गरेको बताए । रंगेली–१ का किसान कर्णबहादुर थापाले पनि विगतमा प्रतिकिलो २५ रुपैयाँमा धान बिक्री गर्नुपरेको अवस्था सम्झिँदै अहिले मूल्य बढ्दा किसानलाई केही राहत भएको बताए ।

Morang rice farmers excited after receiving higher prices than the government set

यद्यपि, किसानहरूले समर्थन मूल्य घोषणा मात्रै पर्याप्त नभएको बताउँछन् । सरकारले तोकेको मूल्य बजारमै कार्यान्वयन हुने सुनिश्चितता, सरकारी खरिद प्रणालीको प्रभावकारिता र बजार व्यवस्थापनमा अझै सुधार आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ । निजी क्षेत्रले किसानमैत्री मूल्य निर्धारण गरे पनि राज्यले प्रभावकारी बजार संयन्त्र विकास नगरेसम्म किसानले उत्पादनको उचित मूल्य पाउने सुनिश्चितता नहुने उनीहरूको गुनासो छ ।

आरजू राइस मिलका महाप्रबन्धक विवेकानन्द झाले किसानको हितलाई केन्द्रमा राखेर मूल्य निर्धारण गर्दै आएको बताए । 'हामी न्यूनतम समर्थन मूल्य कार्यान्वयन गरिरहेका छौं,' उनले भने, 'सरकारले चैते धानको मूल्य २८ रुपैयाँ ५८ पैसा तोकेपछि हामीले २८ रुपैयाँ ९७ पैसा कायम गरेका छौं । सुवासी जातको धानको मूल्य त प्रतिकिलो ३५ रुपैयाँसम्म दिएका छौं ।'

झाका अनुसार वार्षिक २५ हजार टन धान प्रशोधन क्षमता रहेको उद्योगले प्रत्यक्ष रूपमा ८० जनालाई रोजगारी दिएको छ । हाल उद्योगसँग आबद्ध करिब २ हजार ५ सय किसानले २ हजार ५ सय बिघा क्षेत्रफलमा धान खेती गरिरहेका छन् । उद्योगलाई वार्षिक १५ हजार टन वर्षे धान र १० हजार टन चैते धान आवश्यक पर्छ ।

उद्योगले किसानलाई उन्नत बीउ, आधुनिक कृषि औजार तथा यान्त्रिकीकरणमा समेत सहयोग गर्दै आएको जनाएको छ । किसान समूहमार्फत रोपाइँदेखि कटानीसम्म प्रयोग हुने मेसिनरी सामग्री सहुलियत दरमा उपलब्ध गराइँदै आएको छ ।

उद्योगका कम्युनिकेसन अधिकृत दीपेन्द्र कर्णका अनुसार उद्योगले नेपाली किसानबाट उत्पादन भएको धान मात्र खरिद गर्ने नीति लिएको छ ।

'हामी नेपाली किसानबाहेक अन्यत्रबाट धान खरिद गर्दैनौं,' उनले भने, 'आबद्ध किसानहरूको सम्पूर्ण विवरण कम्प्युटर सफ्टवेयरमा सुरक्षित राखिएको छ । यसले कुन किसानले कति धान बिक्री गरे, कति बीउ लगे भन्ने सबै विवरण हेर्न सकिन्छ । यसले कारोबारलाई पारदर्शी बनाएको छ ।'

कर्णका अनुसार सरकारले २५ प्रतिशत चिस्यान भएको धानको मात्र समर्थन मूल्य तोकेको भए पनि अहिले बजारमा आउने अधिकांश धानमा १८ देखि २२ प्रतिशत मात्रै चिस्यान हुने गरेको छ । सोही आधारमा उद्योगले किसानलाई थप उचित मूल्य उपलब्ध गराउँदै आएको छ।

पर्वत पोर्तेल कान्तिपुरका कोशी प्रदेश संवाददाता हुन् । उनी झापा र विराटनगर क्षेत्रबाट लेख्छन् ।

Link copied successfully