विराटनगर — सरकारले निजी अस्पतालमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम स्थगित गर्ने निर्णय गरेपछि मिर्गौला, मुटु, क्यान्सरलगायत दीर्घ तथा जटिल रोगका बिरामीहरू प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन् । विशेषगरी नियमित उपचार र डाइलाइसिसमा निर्भर विपन्न परिवारहरू थप आर्थिक तथा मानसिक तनावमा परेका छन् ।

सुनसरीको इनरुवा–१ का प्रमोद पोद्दार तीन महिनादेखि विराटनगरस्थित नोबेल शिक्षण अस्पतालमा स्वास्थ्य बीमामार्फत नियमित डाइलाइसिस गराउँदै आएका थिए । सरकारको निर्णयसँगै नोबलले बीमामार्फत उक्त सेवा उपलब्ध नगराउने भनेसँगै उनी चिन्तित बनेका छन् ।

प्रमोदकी श्रीमती तोया भन्छिन्, ‘बिरामीलाई अर्को अस्पताल लैजान सक्ने अवस्था पनि छैन । पैसा तिरेर यहीँ उपचार गराउन सक्ने स्थिति पनि छैन । अब के गर्ने भनेर अन्योलमा छौं ।’

सरकारले आकस्मिक (इमर्जेन्सी) सेवामा भने निजीमा बीमा सुविधा यथावत रहने जनाएको छ । तर निजी अस्पतालहरूले आकस्मिक मात्रै हैन बीमाबाट कुनै पनि सेवा नदिने जनाएको सेवाग्राहीहरूको गुनासो छ । सरकारको निर्णय र निजी अस्पतालको अडाका कारण बिरामीका परिवार दोहोरो पीडाबाट गुज्रिरहेका छन् ।

साताको दुई दिन बिदा र बीमासम्बन्धी सरकारको निर्णयपछि अहिले सरकारी अस्पतालहरूमा बिरामीको चाप थेगिसक्नु छैन । विशेषगरी मिर्गौला डाइलासिस गराइरहेका बिरामीले पालो पाउने सम्भावना निकै कम छ ।

तोया भन्छिन्, ‘सरकारी अस्पतालमा डाइलाइसिसका लागि पालो पाउन निकै कठिन छ । पहुँच र पैसा नभएका बिरामीका लागि झन् समस्या छ ।’

सुनसरीको इटहरी–३ का ५२ वर्षीय विमल विकको अवस्था पनि पोद्दारको जस्तै छ । मिर्गौला रोगबाट पीडित उनी दुई महिनादेखि स्वास्थ्य बीमाकै सहायतामा नियमित डाइलाइसिस गराइरहेका थिए । स्वास्थ्य अवस्था जटिल हुँदा कहिलेकाहीँ आईसीयूमा समेत भर्ना गर्नुपर्ने हुन्थ्यो, यस खर्च बीमाले समेट्थ्यो । तर, बीमा सेवा बन्द भएपछि विपन्न दलित परिवारमाथि उपचार खर्चको ठूलो बोझ थपिएको छ । विमलका भतिजा राहुल भन्छन्, ‘दैनिक गुजारा चलाउनै कठिन भइरहेको अवस्थामा उपचार खर्च जुटाउन झन् समस्या भएको छ ।’