कोशी प्रदेशले वैशाखसम्म कूल बजेटको एक तिहाइ मात्रै खर्च गर्दा अधिकांश मन्त्रालयको विनियोजित रकम खर्च हुन सकेको छैन।
What you should know
विराटनगर — कोशी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको वैशाखसम्म कुल बजेटको एक तिहाइ मात्रै खर्च गरेको छ ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार सरकारको कुल बजेटमध्ये वैशाखसम्म करिब १३ अर्ब रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । विनियोजित बजेटको ठूलो हिस्सा अझै खर्च हुन बाँकी देखिन्छ ।
सरकारले यो वर्ष चालुतर्फ १८ अर्ब ७० करोड, पूँजीगत १७ अर्ब १४ करोड र वित्तिय १० करोड गरी कुल ३५ अर्ब ९४ करोड ९९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । जसमध्ये वैशाखसम्म चालुतर्फ ७ अर्ब ७२ करोड ६८ लाख ९५ हजार, पूँजीगत ५ अर्ब २९ करोड ८६ लाख ८९ हजार र वित्तिय ४ करोड ५४ लाख गरी कुल १३ अर्ब ७१ लाख बढी खर्च भएको हो । प्रदेशको २२ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ अझै खर्च गर्न बाँकी छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले चालुतर्फ १० करोड ६३ लाख ३१ हजार र पूँजीगततर्फ ५५ लाख ६४ हजार बढी रकम खर्च गरिसकेको छ । त्यस्तै प्रदेश व्यवस्थापिकाले चालु १३ करोड ५९ लाख ९५ हजार र पूँजीगततर्फ २० लाख १९ हजार गरी कुल १३ करोड ८० लाख १४ हजार बढी खर्च गरिसकेको छ ।
प्रदेश लोकसेवा आयोगले चालुतर्फ ७ करोड ५३ लाख ६९ हजार वढी र पूँजीगतमा ९ लाख ६४ हजार गरी कुल ७ करोड ६२ लाख ७५ हजार वढी, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले चालु १ करोड २३ लाख ८१ हजार र पूँजीगतमा १ लाख २१ हजार गरी कुल १ करोड २५ लाख ३ हजार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले चालुमा ११ करोड ४१ लाख ६३ हजार बढी र पूँजीगततर्फ ६८ लाख ३२ हजार गरी कुल १२ करोड ९९ लाख बढी खर्च गरिसकेको छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले चालुतर्फ १० करोड ६३ लाख ३१ हजार र पूँजीगततर्फ ५५ लाख ६४ हजार गरी ११ करोड १८ लाख ९५ हजार खर्च गरिसकेको छ । त्यस्तै उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले चालुतर्फ ६३ करोड ४३ लाख र पूँजीगतमा ४ करोड ९२ लाख गरी कुल ६८ करोड ३९ लाख खर्च गरेको छ ।
खानेपानी, सिँचाइ तथा उर्जा मन्त्रालयले चालुतर्फ ३१ करोड ७० लाख र पूँजीगत तर्फ १ अर्ब ५६ करोड ९९ लाख र वित्तियतर्फ ४ करोड ५४ लाख २३ हजार गरी कुल १ अर्ब ९२ करोड ६१ लाख खर्च गरेको छ ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले चालुमा २३ करोड ४९ लाख ६९ हजार र पूँजीगतमा २ करोड ६९ लाख २८ हजार गरी कुल २६ करोड १८ लाख ९८ हजार खर्च गरेको छ । पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले चालुमा ८४ करोड १३ लाख र पूँजीगतमा २९ करोड ३५ लाख गरी कुल १ अर्ब १३ करोड ४९ लाख खर्च गरेको छ ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले सबैभन्दा बढी खर्च गरेको पाइएको छ । जसमा चालु र पूँजीगत गरी कुल ३ अर्ब ४६ करोड ८६ लाख बढी खर्च गरेको छ । चालुतर्फ २२ करोड ३८ लाख र पूँजीगतमा ३ अर्ब २४ करोड ४८ लाख वढी खर्च गरेको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयले चालुतर्फ ५८ करोड ३१ लाख र पूँजीगतमा ५ करोड १९ लाख गरी कुल ६३ करोड ५० लाख खर्च गरेको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले चालु तर्फ १ अर्ब ५३ करोड २५ लाख र पूँजीगतमा ४ करोड २२ लाख गरी कुल १ अर्ब ५७ करोड ४७ लाख खर्च गरेको छ । त्यस्तै प्रदेश योजना आयोगले चालुमा २ करोड २२ लाख र पूँजीगतमा ४४ लाख ५३ हजार गरी कुल २ करोड ६६ लाख ५३ हजार खर्च गरेको छ ।
