माग पूरा नभएपछि भण्डारीले सुरु गरे सत्याग्रह

मागपत्र बुझाएको ४१ औँ दिनसम्म पनि माग पूरा नभएपछि नगरपालिकाको मुुख्य गेटमा सत्याग्रहमा बसेको खाँदवारी नगरपालिका–८ का राजमणि भण्डारीले बताए ।

वैशाख २३, २०८३

दीपेन्द्र शाक्य

Bhandari started a satyagraha after his demands were not met.

What you should know

संखुवासभा — खाँदवारी नगरपालिका–८ का राजमणि भण्डारीले एक महिनाअघि खाँदबारी नगरपालिकामा सुशासन कायम गर्न राखेको १५ बुँदे माग सम्बोधन नभएपछि बुधबारबाट पुन: सत्याग्रह सुरु गरेका छन् । मागपत्र बुझाएको ४१ औँ दिनसम्म पनि माग पूरा नभएपछि खाँदबारी नगरपालिकाको मुुख्य गेटमा माग पूरा नहुन्जेलसम्म सत्याग्रहमा बस्ने उनले घोषणा गरेका छन्।

खाँदबारी नगरपालिकामा विशेष गरी शिक्षा, सार्वजनिक खरिद, आर्थिक अनुशासन, पारदर्शिता र सामाजिक सुरक्षासँग सम्बन्धित नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको उनले उल्लेख गरेका छन्। नगरको शिक्षा नियमावली, २०७५ तत्काल संशोधन गर्नुपर्ने माग गर्दै विद्यालयहरूलाई दिइने प्रशासनिक तथा मसलन्द खर्च समयानुकूल वृद्धि गर्नुपर्ने उनले बताएका छन्। साथै, रिक्त शिक्षक पदपूर्ति प्रक्रियाको सम्पूर्ण खर्च नगरपालिकाले नै व्यहोर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने र निजी विद्यालयहरूले लिँदै आएको मनोमानी शुल्क नियन्त्रणका लागि स्पष्ट सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने उनको माग छ।

त्यसैगरी, सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०७६ मा संशोधन गर्दै आर्थिक बेरुजु फर्स्यौट नगर्ने ठेकेदार तथा कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्नुपर्ने, दिगो र व्यावहारिक योजना मात्र छनोट गर्नुपर्ने, स्रोत सुनिश्चित नभएका योजना कार्यान्वयन गर्न नहुने लगायतका विषय उनले उठाएका छन्। पाँच लाखभन्दा माथिका योजनामा अनिवार्य इ–बिडिङ लागू गर्नुपर्ने तथा स्थानीय उत्पादक र आपूर्तिकर्तालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने माग पनि उनले गरेका छन्।

कृषि क्षेत्रमा स्थानीय उत्पादनको बजार सुनिश्चित गर्न नगरपालिका स्वयंले कृषि उपज खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, विद्युत् आयोजनाबाट प्राप्त सामाजिक उत्तरदायित्वको रकम प्रभावित क्षेत्रमै लगानी गर्नुपर्ने र सरकारी सुविधा नपाउने नागरिकका लागि ५० प्रतिशत अनुदानमा स्वास्थ्य बिमा व्यवस्था गर्नुपर्ने मागसमेत समेटिएको छ।

त्यस्तै, उनले नातावाद र कृपावादका आधारमा भएका नियुक्ति अन्त्य गर्न, करारका कर्मचारी हटाउन तथा नगरपालिकाको संगठन पुनःसंरचना प्रक्रिया तत्काल रोक्नुपर्ने बताएका छन्। साथै, २०७९ को स्थानीय तह निर्वाचनपछि भएका सबै निर्णय सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग पनि उनले अघि सारेका छन्।

दीपेन्द्र

Link copied successfully