उदयपुर — जिल्लाकै उत्कृष्ट मानिएको बालमन्दिर माध्यमिक विद्यालय, बोक्से अहिले राजनीतिक विवादको केन्द्रमा परेको छ । नगरपालिकाको निर्णय, अदालतको आदेश र विद्यालयको अडानबीच चर्किएको द्वन्द्वले विद्यार्थीको भविष्यसमेत अन्योलमा धकेलिएको छ ।

उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका–१० स्थित बालमन्दिर मावि पछिल्लो समय नगर प्रमुखको हस्तक्षेप, शिक्षक सरुवा र प्रधानाध्यापक पदमुक्तिको निर्णयका कारण विवादमा तानिएको हो । नगर प्रमुख बसन्त बस्नेतले आफन्तलाई प्रधानाध्यापक बनाउने उद्देश्यले दरबन्दी मिलानका नाममा शिक्षक सरुवा गरेको आरोप छ । सोही क्रममा विद्यालयका प्रधानाध्यापक जंगबहादुर खड्कालाई पदबाट हटाइएपछि विवाद चर्किएको हो ।

२०७५ र ०८१ सालको एसईई परीक्षामा दुई पटक जिल्ला प्रथम बनेको, अंग्रेजी माध्यममा पठनपाठन सुरु गरेको र कोशी प्रदेशबाट उत्कृष्ट विद्यालयका रूपमा पुरस्कृत भएको यो विद्यालयले ६ सयबाट १ हजार १ सय विद्यार्थी संख्या पुर्‍याएको थियो । तर, नगरपालिकाको प्रशासनिक हस्तक्षेपले विद्यालयको वातावरण खल्बल्याएको अभिभावकको आरोप छ ।

विवादको जड २०८१ चैत २९ गते गरिएको शिक्षक दरबन्दी मिलानबाट सुरु भएको देखिन्छ । नगरपालिकाले ८१ शिक्षक सरुवा गर्दा मेयरका आफन्त बिदुर खड्कालाई बाल मन्दिर माविमा पदस्थापना गरियो । यसविरुद्ध १२ जना शिक्षक उच्च अदालत पुगेपछि अदालतले २०८२ वैशाख १५ गते निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दियो । तर, मुद्दा विचाराधीन रहँदा पनि नगरपालिकाले सरुवा भएका शिक्षकलाई हाजिरी गराउन दबाब दिएको विद्यालय पक्षको भनाइ छ ।

प्रधानाध्यापक खड्काले अदालतको आदेश देखाउँदै हाजिरी गराउन अस्वीकार गरेपछि विवाद थप चर्कियो । त्यसपछि नगरपालिकाले छानबिन, सफाइ माग र अन्ततः २०८२ चैतमा उनलाई पदबाट हटाउने निर्णय गर्‍यो । विद्यालय पक्षले नगरपालिकाको यो कदमलाई प्रतिशोधपूर्ण र गैरकानुनी भनेको छ भने नगरपालिकाले विधिसम्मत कारबाही भएको दाबी गरेको छ ।

यता अभिभावक र विद्यार्थी आन्दोलित भएका छन् । उनीहरूले नगरपालिका घेराउ, ज्ञापनपत्र बुझाउनेलगायतका कार्यक्रम गर्दै आएका छन् । नगरपालिका र विद्यालयबीचको विवादले शैक्षिक वातावरण बिग्रिँदै गएको उनीहरूको भनाइ छ । शिक्षकमा उत्साह घटेको, पढाइ प्रभावित भएको र विद्यालयको भविष्य अनिश्चित बनेको उनीहरूले बताएका छन् ।

विवादको असर विद्यार्थीमा प्रत्यक्ष देखिन थालेको छ । यस विद्यालयबाट अभिभावकले आफ्ना छोराछोरी निजी विद्यालयमा सार्न थालेका छन् । ‘गुणस्तर खस्किने डरले निजी विद्यालय रोज्न बाध्य भयौं,' अभिभावक लीला श्रेष्ठले बताइन् । 

यता नगर प्रमुख बस्नेत भने सबै निर्णय कानुन र प्रक्रियाअनुसार भएको बताउँछन् । स्थानीय सरकारलाई माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा व्यवस्थापनको अधिकार रहेको र सोहीअनुसार दरबन्दी मिलान गरिएको उनको तर्क छ । विद्यालयले नगरपालिकाको निर्णय नमानेको र अख्तियारमा समेत उजुरी परेका कारण नगरपालिकाले बनाएको छानबिन समितिको प्रतिवेदनअनुसार कारबाही गरिएको उनको दाबी छ ।