ताप्लेजुङ — मानव अधिकार मञ्च नेपालले दलित समुदायमाथि मौन विभेद र मनोवैज्ञानिक बहिष्करण बढेको निष्कर्ष निकालेको छ । 

कोशी प्रदेशका ताप्लेजुङ, पाँचथर, इलाम र झापा चार जिल्लामा दलित, गैरदलित, जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दलका नेता तथा राज्यका विभिन्न निकायका व्यक्‍तिसँगको छलफलपछि मञ्चले यस्तो निष्कर्ष सार्वजनिक गरेको हो ।

सोमबार सदरमुकाम फुङलिङमा आयोजित कार्यक्रममा मञ्चका निर्देशक देवेन्द्र विश्वकर्माले भने, ‘पहिला प्रत्यक्ष गालीगलौज गर्ने, धारा, पानीबाट अलग गर्ने थियो । अहिले हामीलाई त केही छैन तर घरमा बूढाबूढी छन्, छुवाछुत मान्दैनन् भन्ने भोजभतेर गृह प्रवेश नदिने जस्ता मौन विभेद र मनोवैज्ञानिक बहिष्करणको शृङ्खला रहेको छ ।’ मञ्चका कार्यक्रम संयोजक मनकुमार बराइलीले डिजिटल विभेद पनि बढेको दाबी गरे । ‘दलितमाथि अन्याय भएको विषय कसैले उठाए कमेन्टमा अनेक कुतर्क गरेर विभेद गरिएको हुन्छ,’ उनले भने ।

स्थानीय सरकारले पनि दलितलाई बजेटमा विभेद गरेको निष्कर्ष मञ्चको छ । ‘दलितका लागि छुट्याएको बजेट सामाजिक विभेद अन्त्यका लागि हो,’मनकुमारले भने, ‘तर, दलित बस्तीमा बाटो बनाउनु परे, खानेपानी पुर्‍याउनु परे त्यही बजेटबाट गर्नुपर्ने हुन्छ ।’

चार जिल्लाका सरोकारवालासँग छलफलपछि विभेदको बदलिँदो रूप छुवाछूत तथा जातीय विभेदका लागि अझ खतरनाक रहेको मञ्चको निष्कर्ष छ। इलाममा मुख्य कार्यालय रहेको मञ्चले मिजेरियो जर्मनीसँगको सहकार्यमा ‘सम्मान र सुनिश्चितताका लागि ऐक्यबद्धता कार्यक्रम’ पनि सञ्चालन गरिरहेको छ । बराइलीले भने, ‘सम्पन्न र हुनेखाने वर्गको दलितलाई विभेद हुँदैन भनेर प्राय: सबै जिल्लाका सरोकारवालासँगको छलफलमा आयो । तर, ताप्लेजुङको फुङलिङ नगरपालिका-२ को एउटा टोलमा छिमेकमै पनि दलितलाई विवाह, व्रतबन्ध जस्ता कार्यमा दलित समुदायकालाई नबोलाउने बहिष्करण गर्ने जस्ता गतिविधि गरेको पाइयो ।’ यहाँ हुनेखाने र शिक्षिच दलितमाथि नै पनि यस्तो विभेद भएको उनले बताए । एकै टोल समाजमा रहेका दलित समुदायलाई भोजभतेर र सामाजिक कार्यमा नबोलाइनु विभेदको एउटा रूप रहेको मञ्चको निष्कर्ष छ ।

दलितका मुद्दा उठाउँदा सामाजिक सञ्जालमा ट्रोल र अपमानजनक प्रतिक्रिया विभेदको अर्को रूप भएको मनकुमारको दाबी छ । जातकै आधारमा व्यक्तिलाई अपहेलित हिसाबले हेर्ने, न्यायको पहुँचमा असमानता हुने, अनुसन्धान प्रकृया फितलो हुने कानुन कार्यान्वयन गर्ने व्यक्तिहरूको विभेदकारी सोच जस्ता कारण छूवाछूत र विभेद कायम रहेको मञ्चको निस्कर्ष रहेको निर्देशक विश्वकर्माले जानकारी दिए । राज्यको निर्णायक तहमा कोटा वा आरक्षणमा सीमित गरिनु, दलित समुदायप्रति विभिन्न विषयमा राज्यबाट असहयोग हुनु, झुटा मुद्दा लगाइनु, र दलित समुदायको नेतृत्व सहज ढंगले स्वीकार गर्न नसक्नु विभेदको शृङ्खला भएको उनको तर्क छ । विभेदका बीच कतिपय स्थानमा छुवाछूत प्रथालाई हटाइँदै लगेको मेरिङदेन गाउँपालिका-१ नाल्बुका दलित अगुवा नेत्र नेपाली बताउँछन् । दलितसँग जोडिएको मुद्दा दबाउने, तुहाउने, मिलापत्र गराउने, पीडकलाई राजनीतिक संरक्षण गरी उन्मुक्ति दिने जस्ता कार्य अहिले पनि समाजमा रहेको नेपालीले बताए ।