सरकारी र निजी जमिनमा १० हजार बढी सुकुमवासी परिवार बसेको जिल्ला प्रशासनको अनुमान छ ।
What you should know
विराटनगर — विराटनगर–१ को सिंघिया खोलाको किनारमा घिनाघाट हुँदै हाटखोलासम्म फैलिएको विशाल बस्ती । परोपकार घाट, गंगा टोल कुशललगायत टोलमा २ हजार बढी सुकुमवासीको बसोबास छ । वडा-२ को हनुमान मन्दिर आसपास र वडा-४ को बस्ता टोलमा पनि सुकुमवासीको बाक्लो बसोबास छ ।
सरकारले काठमाडौंको बागमती किनारका सुकुमवासीलाई हटाइएको भिडियो मोबाइलमा हेरेका विराटनगर महानगरपालिका–१ परोपकार घाटका ६६ वर्षीय फारोक शेख त्रस्त बनेका छन् । आफूहरूलाई पनि सरकारले त्यसैगरी लखेट्ने चिन्ताले रातमा निदाउनै नसकिरहेको उनी बताउँछन् । ‘कतिबेला डोजर आएर घर भत्काउँछ भनेर डर भइरहन्छ,’ ३० वर्ष भन्दा बढी समयदेखि सिंघिया खोला किनारको बस्तीमा बस्दै आएका शेख भन्छन्,‘हाम्रो उचित व्यवस्थापन होला भनेर भोट हालियो अहिले त हटाउन पो थाले ।’ शेखले विकल्पबिना हटाउन खोजे प्रतिकारमा उत्रने भन्दै आक्रोश पोखे । ‘हामीलाई हटाउने हो भने पहिला बस्ने अर्को ठाउँ व्यवस्था गर्नुपर्छ । नत्र हामी कुनै हालतमा हट्दैनौं,’ उनले भने ।
२०५१ सालदेखि यहाँ बस्दै आएका ६६ वर्षका लालबहादुर खड्काले सरकारले समस्या समाधान गर्ने भन्दा लखेट्न खोजेको बताए । ‘विगतमा पुराना दलहरूलाई धेरै पटक जिताइयो । यसपटक पनि समस्या समाधान गर्ने आश्वासनमा नयाँ पार्टीलाई मत खसाल्यौं । अहिले त हामीले भोट हालेर जिताएको पार्टीकै नेतृत्वमा हामीलाई हटाउने कुरा पो सुन्दैछु,’ उनले भने । परोपकार घाट आसपासमात्रै करिब एक सय घर सुकुमवासी छन् । अधिकांश मजदुरी गरेर जिविका चलाउने उनीहरूको न गतिलो घर छ, न गर्जो टार्ने मेलो नै । सरकारले हटाएर धेरै जना घरवारविहीन हुने उनीहरूको भनाई छ ।
स्थानीय हरिदेव मण्डलका अनुसार यो बस्ती एकै पटक बनेको होइन । ‘२०५०/५२ सालदेखि बस्न थालेका हौं, त्यतिबेला यो सबै जंगल थियो,’ मन्डलले सम्झिए, ‘हामी त्यसै बसेका छैनौं, दुःख गरेर, लगानी गरेर बसेका छौं।’ उनका अनुसार वर्षौंदेखि विभिन्न राजनीतिक दलहरूले ‘जग्गाको पूर्जा दिलाइदिन्छौं’ भनेर आश्वासन दिए । त्यही आशामा वर्षौंदेखि बस्दै आएका उनी भन्छन्, ‘अहिले उल्टै हटाउने कुरा आउँदा धेरै पीडा भएको छ ।’
भूमि अधिकारका क्षेत्रमा सक्रिय अभियन्ताहरूका अनुसार अहिले विराटनगर महानगर क्षेत्रको सरकारी पर्ती जग्गामा बसिरहेका ७ हजार बढी सुकुमवासी परिवारको अहिलेसम्म उचित व्यवस्थापन भएको छैन । ती क्षेत्रमा खासगरी दलित, विपन्न र पछाडि पारिएको समुदायको बाहुल्यता छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङलाई भने विराटनगर क्षेत्रमा भएका वास्तविक सुकुमवासीको संख्या यकिन छैन । सरकारी र निजी जमिनमा १० हजार बढी सुकुमवासी बसेको अनुमान प्रशासनको छ । मोरङभरिका वास्तविक र ‘नक्कली’ सुकुमवासीको पहिचान सुरु गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी युवराज कट्टेलले बताए।
उनका अनुसार सरकारीमा बसोबास गर्नेहरूको विस्तृत विवरण संकलन भइरहेको छ । ‘हामीले एक्सन सुरु गरिसक्यौं । लेटाङका ५८ घरलाई हटाउन सूचना टाँसिसकेका छौं,’ उनले भने, ‘अन्य क्षेत्रमा पनि चाँडै एक्सन सुरु गर्छौं ।’ जिल्लाका सबै स्थानीय तहलाई पत्राचार गरी सुकुमवासी पहिचान गर्ने उनले बताए । ‘सुकुमवासीहरूको तीन पुस्ता केलाउँछौ, बैंक व्यालेन्स पनि पत्ता लगाउँदैछौं,’ उनले भने,‘असली र नक्कली सुकुमवासी पत्ता लगाएर एक्सनमा जान्छौं ।’
स्थानीयका अनुसार अहिले बस्तीभित्र त्रास र आक्रोश दुवै बढिरहेको छ । ‘हामीलाई सम्मानपूर्वक बाँच्ने अवसर चाहियो,’ विराटनगर–४ को बस्ता टोलका हरिशंकरप्रसाद साहले भने, ‘वर्षौंदेखि बसेको ठाउँबाट सडकमा ल्याउने होइन, व्यवस्थित गरिनु पर्छ भन्ने हाम्रो माग छ ।’
