समावेशी शासन र महिला सशक्तीकरणमा दलित महिलाको जोड

कोशी प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री रामप्रसाद महतोले दलित अधिकार प्राप्तिका लागि माग गर्न र आवश्यक परे संघर्ष गर्नुपर्ने धारणा राखे । 'अधिकार माग्नुपर्छ, नदिए लड्नुपर्छ,' उनले भने ।

वैशाख १४, २०८३

पर्वत पोर्तेल

Dalit women's emphasis on inclusive governance and women's empowerment

विराटनगर — समावेशी शासन, महिला सशक्तीकरण तथा दलित मैत्री योजना प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यसहित कोशी प्रदेशका १४ जिल्लाका दलित महिलाहरूको तीन दिने कार्यशाला सोमबारदेखि विराटनगरमा सुरू भएको छ ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयको सहयोगमा दलित महिला संघ (फेडो)ले आयोजना गरेको कार्यक्रममा एक सयभन्दा बढी महिलाको सहभागिता रहेको थियो । जातीय छुवाछूत तथा विभेदविरुद्ध एकजुट भई अधिकार सुनिश्चित गर्ने लक्ष्यसहित कार्यशाला सञ्चालन गरिएको फेडोकी मोरङ अध्यक्ष सर्मिला परियारले जनाइन् । 

कोशी प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री रामप्रसाद महतोले दलित अधिकार प्राप्तिका लागि माग गर्न र आवश्यक परे संघर्ष गर्नुपर्ने धारणा राखे । 'अधिकार माग्नुपर्छ, नदिए लड्नुपर्छ,' उनले भने । 

कोशी प्रदेशमा निर्माणाधीन दलित सशक्तीकरण विधेयक भने मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की र मन्त्री महतोकै असहयोगका कारण अघि बढ्न नसकेको आरोप दलित अधिकारकर्मीहरूको छ । 

कार्यक्रममा संस्थापक केन्द्रीय अध्यक्ष दुर्गा शोभले समाजमा विभेदका शैली फेरिँदै गए पनि त्यसको जरो अझै बाँकी रहेको बताइन् । उनले दलित महिलाहरूलाई संगठित भएर अधिकारका लागि आवाज उठाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइन् ।

केन्द्रीय महासचिव रेनु सिजापति र फेडोकी कोशी अध्यक्ष पाण्डु परियारले पनि विभेदका स्वरूप परिवर्तन भए पनि व्यवहारमा अझै कायम रहेको भन्दै सचेतना र सशक्तीकरणमार्फत यसको अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।

तीन दिनसम्म सञ्चालन हुने कार्यशालामा सहभागी महिलाहरूलाई नेतृत्व विकास, अधिकारबारे ज्ञान तथा स्थानीय तहमा दलित मैत्री योजना कार्यान्वयनका विषयमा प्रशिक्षण दिइने फेडोका कार्यक्रम संयोजक नरबहादुर आउजीले जनाए । 

पर्वत पोर्तेल कान्तिपुरका कोशी प्रदेश संवाददाता हुन् । उनी झापा र विराटनगर क्षेत्रबाट लेख्छन् ।

Link copied successfully