प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले २०८२ चैत १८ गते जारी गरेको परिपत्रमार्फत 'सरकारी सूचना तथा विज्ञापन सरकारी सञ्चार माध्यममा मात्र प्रकाशन/प्रसारण गर्ने' निर्णय गरेपछि जिल्लाका सञ्चार संस्थाहरू एकजुट भएर विरोधमा उत्रिएका हुन् ।
संखुवासभा — जिल्लामा क्रियाशील २३ वटा पत्रपत्रिका, अनलाइन तथा एफएम रेडियोहरूले सरकारी विज्ञापनसम्बन्धी नयाँ निर्णयविरुद्ध कडा असन्तुष्टि जनाउँदै बुधबार प्रमुख जिल्ला अधिकारी सिर्जना थपलियालाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन् ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले २०८२ चैत १८ गते जारी गरेको परिपत्रमार्फत 'सरकारी सूचना तथा विज्ञापन सरकारी सञ्चार माध्यममा मात्र प्रकाशन/प्रसारण गर्ने' निर्णय गरेपछि जिल्लाका सञ्चार संस्थाहरू एकजुट भएर विरोधमा उत्रिएका हुन् ।
स्थानीय सञ्चारकर्मीहरूले उक्त निर्णयले निजी तथा स्थानीय सञ्चारमाध्यमहरूलाई योजनाबद्ध रूपमा पाखा लगाउने, आर्थिक रूपमा कमजोर बनाउने र स्वतन्त्र पत्रकारितामाथि अप्रत्यक्ष दबाब सिर्जना गर्ने बताएका छन् ।
ध्यानाकर्षण पत्रमा, यस्तो नीति लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताविपरीत मात्र होइन, प्रेस स्वतन्त्रतामाथि प्रत्यक्ष हस्तक्षेपसमेत हो भनिएको छ ।
ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख गरिएअनुसार, संखुवासभामा सञ्चालनमा रहेका सञ्चारमाध्यमहरूले राज्यका सूचना नागरिकसम्म पुर्याउने महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छन् । तर नयाँ निर्णयले तिनको अस्तित्व नै संकटमा पार्ने संकेत दिएको भन्दै सञ्चारकर्मीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
सञ्चार संस्थाहरूले यस्तो 'विभेदकारी र अलोकतान्त्रिक' निर्णय कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पार्दै तत्काल खारेज नगरे चरणबद्ध आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएका छन् ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँगै उनीहरुले नेपाल पत्रकार महासंघ संखुवासभालाई पनि ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएका छन् ।
यसैबीच नेपाल पत्रकार महासंघ संखुवासभाले पनि स्थानीय सञ्चारमाध्यमको समर्थन गर्दै बुधबार प्रजिअमार्फत सञ्चारमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
