विराटनगर — कोशी प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालको करिब मध्यसमयदेखि ‘दलित सशक्तिकरण विधेयक’ निर्माणको प्रक्रिया सुरु भएको थियो । तर,  पाँच वर्ष बितिसक्दा यो विधेयक अझै बन्न सकेको छैन ।

२०७७ यता मुख्यमन्त्री मात्रै ६ जना फेरिइसके । यो अवधिमा धेरै जना मन्त्री परिवर्तन भइसके पनि अझैसम्म यो विधेयक अवधारणा पत्रमै सिमित छ । रोचक पक्ष त के भने यो विधेयक निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले करिब ३० लाख रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ । विराटनगरका गैरसरकारी संस्थाहरुले पनि विधेयक निर्माणमा प्रदेश सरकारलाई दबाव दिने उद्देश्यले दर्जनौं गोष्ठीमा २० लाख बढी खर्च गरिसके । करिब आधा करोड बजेट सकिसक्दा पनि अहिलेसम्म विधेयकको टुंगो लागेको छैन । 

६१ औं अन्तर्राष्ट्रिय जातीय तथा रंगभेद उन्मुलन दिवसको सन्दर्भ पारेर गैरसरकारी संस्था रिडेफ नेपालले सोमबार विराटनगरमा कार्यक्रम आयोजना गरी सरोकारावाला निकायको ध्यानाकर्षण गराएको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री ईन्द्रमणि पराजुली र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विदुर लिङ्थेपले विगतका मन्त्रीहरुले झैं लामो समयदेखि थन्किएको दलित सशक्तिकरण ऐन निर्माणमा आफुहरु सकारात्मक रुपमा लागेको प्रतिवद्धता गरे ।

तर, विधेयक निर्माण प्रक्रियामा सुरुदेखि संलग्न सामाजिक विकास मन्त्रालय र त्यो मस्यौदालाई सैद्धान्तिक सहमति दिने मुख्यमन्त्री कार्यालयका कोही पनि जिम्मेवार मन्क्री या अधिकारी कार्यत्रममा उपस्थित भएनन् । ‘यी दुई निकायका जिम्मेवार मुख्यमन्त्री र मन्त्री नै कार्यक्रममा सहभागी नहुनुले उहाँहरुको नियत प्रष्ट देखिन्छ’, कार्यक्रममा सहभागी दलित अधिकारकर्मी कपिल सुनारले भने ।

खासगरी मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले लामो समयदेखि ऐन निर्माणमा चासो नदेखाएको आरोप दलित अधिकारकर्मीहरुको छ । ‘दलित ऐन बनेपछि प्रदेशमा अनावश्यक खर्चको बोझ थपिन्छ भन्ने बुझाई मुख्यमन्त्रीको देखिन्छ’, प्रदेशसभा सदस्य सपना परियारले भनिन्,‘अरु ऐन बन्दा आर्थिक बोझ नहुने दलितकै ऐन बनाउँदा चाहीँ बोझ हुने पनि हुन्छ ?’ परियारले सामाजिक विकास मन्त्रालय र मुख्यमन्त्रीले लामो समयदेखि ऐन अल्झाएर राखेको आरोप लगाइन् ।

परियारले भनिन्,‘२०७७ यता ८० वटा भन्दा बढी ऐन, कानुन प्रदेशले निर्माण गर्यो । तर, दलित ऐन चाहीँ निर्माण प्रक्रियामै किन रोकियो सरकारलाई सोध्न चाहन्छु ?’ सरकारको छेकछन्द देखेर आजित भएकी परियारले चाँडै गैरसरकारी विधेयक संसदमा दर्ता गर्ने योजना रहेको जनाइन् ।  

सामाजिक विकास मन्त्रालयका एक अधिकृतले मस्यौदा तयार पारेर राखिएको तर मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट सैद्धान्तिक सहमति नआएकाले थन्किएको दाबी गरे । विधेयक निर्माणका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयले पेश गरेको मस्यौदालाई प्रदेश सरकारको क्याबिनेट बैठकले संसदमा पेश गर्ने निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, मुख्यमन्त्री कार्यालय र सामाजिक विकास मन्त्रालयमै ऐनको अवधारणा पत्र अल्झिएपछि अधिकारकर्मीहरु आक्रोशित बनेका छन् । 

इन्सेक मोरङका प्रमुख मनोहर पोखरेलका अनुसार सामाजिक रुपमा पछाडि परेको समुदायको हक अधिकारका लागि सरकारले प्राथमिकता दिएर ऐन, कानुन बनाउनु पर्ने हो । जसले दलित समुदायको हक अधिकार सुनिश्चित हुने थियो । ‘तर, लामो समयदेखि सरकारले नै ऐन बनाउने नाममा दलितहरुलाई झुक्याएर राख्नु गम्भीर कुरा हो’, उनले भने । 

प्रदेशसभा सदस्य गोपालबहादुर विश्वकर्माले विधेयक अघि बढाउन बारम्बार आवाज उठाए पनि सरकार गम्भीर नबन्दा दुख लागेको जनाए । ‘५ वर्ष बितिसक्दा पनि अहिलेसम्म विधेयकको अवधारणा मात्रै बन्नु गम्भीर कुरा हो’, विश्वकर्माले भने, ‘विधेयक अघि नबढ्नु दलित समुदायमाथि प्रदेश सरकारले गरेको अर्को ठूलो विभेद हो ।’ २०७७ मा गठित विज्ञ टोलीले पाँचथर, खोटाङ, उदयपुर र सुनसरीका चार सय बढी सरोकारवालाको सुझाव संकलन गरेको थियो । 

विभिन्न जिल्लाबाट सुझाव संकलन गरी तयार पारेको विधेयकमा दलित समुदायका लागि आर्थिक, शैक्षिक र स्वास्थ्य क्षेत्रका विशेष प्रावधान समावेश गरिएको थियो । तर तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् विघटन गरेपछि राजनीतिक अस्थिरताका कारण विधेयक अघि बढ्न सकेको थिएन । 

कोशी प्रदेशमा कुल जनसंख्याको ९ दशमलव ७ प्रतिशत दलित समुदायको बसोबास छ । दलित अधिकारकर्मीहरुले प्रदेश सरकारको यस्तो उदासीनताले संघीयताको अनुभूति दिन नसकेको टिप्पणी गरेका छन् । अधिकारकर्मी उमेश विश्वकर्माले भने,‘पाँच वर्षसम्म दलितको विधेयक थन्काएर किन राखियो हामी सरकारलाई सोध्न चाहन्छौं ।’ 

विधेयकमा के छ ?
विधेयकमा दलित हक अधिकारका लागि काम गर्ने उद्देश्य राखेर प्रदेश र स्थानीय तहमा गठनका लागि प्रस्तावित ‘दलित अधिकार प्रवर्द्धन, सशक्तिकरण तथा विकास समिति’ को प्रदेश समिति सामाजिक विकास मन्त्री अध्यक्ष र सामाजिक विकास राज्यमन्त्री सहअध्यक्ष रहने गरी १२ सदस्यीय रहने छ । 

जसमा १२ कक्षा पास गरेर दलित अगुवामध्येवाट मन्त्रीको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्बाट नियुक्त हुने गरी एक जना उपाध्यक्ष रहने व्यवस्था छ । त्यस्तै दलित समुदायको उत्थान र विकासमा सक्रिय दुई महिलासहित चार जना, प्रदेश योजना आयोगबाट एक, आर्थिक मामिला मन्त्रालय तथा योजना मन्त्रालयबाट सचिव, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कानुन शाखाका सचिव, प्रदेशस्थित विश्वविद्यालयका डिन, र प्रादेशिक अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट सदस्य र सामाजिक विकास मन्त्रालयको सहसचिव सदस्य सचिव रहने व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।

यो समितिले संविधानको धारा २४ र जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ ले प्रदत्त गरेका अधिकारहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुका साथै दलित अधिकारको प्रवर्द्धन, सशक्तिकरण, छूवाछुत र जातीय भेदभावको व्यवहारिक अन्त्यका लागि विशेष नीति, योजना र वजेट निर्माण गरी लागू गर्ने जनाइएको छ । 

स्थानीय तहमा पनि गाउँपालिका अध्यक्ष वा नगर पालिका प्रमुख अध्यक्ष रहने गरी १३ सदस्यीय ‘स्थानीय दलित अधिकार प्रवर्द्धन, सशक्तिकरण तथा विकास समिति’ गठन गरिने छ । जसको उपाध्यक्षमा १२ पास गरेका दलित अगुवामध्येवाट गाउँपालिका अध्यक्ष वा नगर प्रमुखबाट नियुक्त एक जना उपाध्यक्ष रहने छन् । 

त्यस्तै गाउँपालिका वा नगर कार्यपालिका सदस्यमध्ये २, स्थानीय दलित महिला वडा सदस्यमध्ये गाउँपालिका अध्यक्ष वा नगरपालिकाका प्रमुखले नियुक्त २, स्थानीय दलका प्रतिनिधि २, स्थानीय क्याम्पस प्रमुख मध्ये अध्यक्ष वा प्रमुखबाट नियुक्त १, स्थानीय अस्पताल प्रमुख १, कम्तीमा ५ वर्षदेखि दलित अधिकारका क्षेक्रमा सत्रियमध्ये स्थानीय सरकारबाट मनोनित एक महिलासहित २ र गाउँपालिका र नगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सदस्य रहने व्यवस्था छ । 

स्थानीय सरकारको यो समितिले पनि प्रदेशले झै‌ं दलित हक अधिकारका क्षेत्रमा नीतिगत निर्णयहरु गर्न सक्ने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ । प्रदेश र स्थानीय तह दुवै सरकारमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मुलन तथा अनुगमन गर्ने समितिको पनि परिकल्पना ऐनमा छ । 

प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री, सामाजिक विकास मन्त्री, प्रदेश सभामा रहेका दलित समुदायका सांसदहरु मध्ये एक महिला समित ३, प्रदेश मुख्य न्यायाधिवक्ता, दलित अधिकारका क्षेत्रमा कम्तीमा ५ वर्षदेखि सक्रियमध्ये प्रदेश सरकारबाट मनोनित एक महिलासहित २, प्रदेश प्रहरी प्रमुख सदस्य तथा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का सचिव सदस्य सचिव रहेन व्यवस्था छ । 

स्थानीय तहमा पालिका अध्यक्ष वा प्रमुख अध्यक्ष रहने गरी ७ सदस्यीय समिति गठन गरिने छ । समितिमिा पालिका उपाध्यक्ष वा उमप्रमुख, कार्यपालिकाका दलित सदस्यमध्येवाट एक, दलित अधिकारका क्षेक्रमा कम्तीमा ५ वर्षदेखि सक्रियमध्येबाट पालिका अध्यक्ष वा प्रमुखले मनोनित गरेका महिलासहित २, स्थानीय प्रहरी प्रमुख एक र स्थानीय कर्मचारी प्रमुख सदस्य सचिव रहने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । 

प्रदेश र स्थानीय दुवै सरकारले दलित अधिकार सम्बद्ध विभिन्न काम कारवाहीको रेखदेख अनुगमन र सुपरिवेक्षण गर्ने जनाइएको छ । अनुगमनका लागि आर्थिक, भौतिक र प्राविधिक स्रोत र साधनको प्रबन्ध प्रदेशमा मुख्यमन्त्री कार्यालयले र स्थानीय तहमा सम्बन्धित पालिकाहरुले व्यवस्थापन गर्ने छन् । ऐनमा दलित समुदायलाई निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था पनि गरिने जनाइएको छ । 

संविधानको धारा ३१ र ४० (२) र अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन २०७५ अनुसार प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुले प्रत्येक दलित विद्यार्थीलाई माविसम्म अनिवार्य, गुणस्तरीय र छात्रवृत्तिसहित निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्थापन र कार्यान्वयन गरिने उल्लेख छ । दलित समुदायलाई स्वास्थ्य सेवा पनि निःशुल्क प्रदान गरिने ऐनमा प्रस्ताव गर्न लागिएको छ । स्थानीय तहबाट दलितहरुलाई स्वास्थ्य सेवा उपलव्ध गराउन निःशुल्क ‘स्वास्थ्य सेवा कार्ड’ व्यवस्था गरिने छ । प्रदेश सरकारले दलित समुदायका वृद्धवृद्धालाई लक्षित गरी मुख्यमन्त्री सामाजिक सुरक्षा विशेष कोष प्रदान गर्ने छ ।