सुनसरी–१ ले राजनीतिक र ऐतिहासिक रूपमा छुट्टै पहिचान बनाएको उल्लेख गर्दै एमाले केन्द्रीय सदस्य राजेन्द्र गौतमले त्यसैले आफ्नो पार्टीले यस क्षेत्रलाई अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रूपमा लिएको दाबी गरे।
What you should know
धरान — नेकपा (एमाले) का केन्द्रीय सदस्य राजेन्द्र गौतमले सुनसरी-१ वामपन्थीहरूको पवित्र भूमि रहेको बताएका छन्।
शनिबार धरान उपमहानगरपालिकामा आयोजित एमालेको बृहत् क्षेत्रीय आमसभालाई सम्बोधन गर्दै उनले उक्त क्षेत्र ऐतिहासिक तथा सम्मानित व्यक्तित्वहरू निर्वाचित भएको भूमि भएको उल्लेख गरेका हुन् ।
उनले एमालेका प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारी, पूर्वउपसभामुख लीला श्रेष्ठ सुब्बा, कवि कुन्ता शर्मा, तारा सुब्बा, मनोज मेन्याङ्बो, जयकुमार राई, वम देवान लगायतका व्यक्तित्वहरू यही क्षेत्रबाट निर्वाचित भई जनताको सेवा गरेको स्मरण गरे।
सुनसरी–१ ले राजनीतिक र ऐतिहासिक रूपमा छुट्टै पहिचान बनाएको उल्लेख गर्दै उनले एमालेले यस क्षेत्रलाई अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रूपमा लिएको बताए। आगामी निर्वाचनका लागि प्रत्यक्षतर्फ टीकाराम लिम्बु तथा समानुपातिकतर्फ मौसम राईलाई उम्मेदवार बनाइएको जानकारी दिँदै जनसमक्ष सहयोगको अपिल पनि गरे।
उनले देशको सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित रहेको र जनताले शासन गर्ने वातावरण निर्माण गर्न मुलुक निर्वाचनमा गएको बताए। संविधानलाई सही मार्गमा ल्याई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न निर्वाचन आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।
‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय विकासको नयाँ मोडेल कार्यान्वयनका लागि पनि एमाले आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उनले केही दलहरूले चुनावअघि नै प्रधानमन्त्री घोषणा गरिरहेको विषयमा संविधानअनुसार प्रतिनिधि सभामा बहुमत १ सय ३८ सिट प्राप्त गरेपछि मात्र प्रधानमन्त्री चयन हुने व्यवस्था रहेको स्पष्ट पारे। नीति, सिद्धान्त र राष्ट्रिय कार्यक्रम स्पष्ट नगरी अघि बढ्ने दलप्रति जनतालाई सचेत रहन आग्रह गरेका थिए ।
गत भदौ २३ र २४ गतेको 'विपद्'ले देशमा ठूलो क्षति पुर्याएको स्मरण गर्दै उनले उक्त अवस्थाबाट मुलुकलाई पुनर्गठन र पुनर्निर्माणतर्फ लैजानुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। सो मार्गमा एमाले अघि बढिरहेको उनको भनाइ थियो।
सुनसरी-१ का उम्मेदवार टीकाराम लिम्बुले जनताले भिजन र नीति भएको पार्टीका उम्मेदवारलाई जिताउनुपर्ने बताए । जनतासँग गरेको प्रतिबद्धताअनुसार पारदर्शी र उत्तरदायी ढङ्गले कार्यसम्पादन गर्ने र स्थानीय, प्रदेश र संघीय तहबीच समन्वय गरी विकास योजनालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने उनको दाबी थियो ।
