उदयपुर — ताप्ली गाउँपालिका–५ आलडाँडाका ईश्वर मग्राती जनता आवास कार्यक्रमको लाभग्राहीको सूचीमा परे । दलित तथा विपन्न समुदायको सदस्य भएका आधारमा उनीसहित त्यस टोलका ४ परिवारलाई २०७७ सालमा जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत सरकारले घर बनाइदियो ।

प्रतिपरिवार ३ लाख ५० हजारका दरले तीन किस्ता गरेर सरकारले उपलब्ध गराएको बजेटबाट उनीहरूले जस्तासहितको २ कोठे चिटिक्क परेको घर बनाएका हुन् । तर अहिले ती सबै घर जीर्ण अवस्थामा पुगेका छन् ।

घर बनाएर बस्न थालेको एक वर्ष पुग्दा नपुग्दै उनीहरू परिवारसहित कामको खोजीमा कोही काठमाडौं त कोही पोखरा, भारतका विभिन्न ठाउँ र वैदेशिक रोजगारीमा छन् । 

जनता आवास कार्यक्रममार्फत बनाइएको ताप्ली गाउँपालिका–५ तिल्केचौरका पृतम सुर्खेतीको घर पनि अहिले जीर्ण अवस्थामा छ । गाउँ छाडेर परिवारका सबै सदस्य सहर पसेपछि जनता आवास कार्यक्रमले बनाइदिएको उनको घर पनि जीर्ण अवस्थामा पुगेको हो । गाउँमा रोजगारीको संभावना नभएका कारण कामको खोजीमा सहरी क्षेत्रमा अस्थायी बसोबास गर्दै आएका उनीहरू पुनः गाउँ फर्किने मनस्थितिमा छैनन् । 

रौतामाई गाउँपालिका–५ जाँतेका मीनबहादुर विश्वकर्मा काठमाडौंमा ज्याला मजदुरीको काम गर्छन् । २०७९ सालको स्थानीय तहको चुनावअघिदेखि नै उनी परिवारसहित काठमाडौंमा बस्दै आएका छन् । गाउँमा उनको घरमात्र भत्किएको छैन, खेतबारी समेत बन्जर बनेको छ ।

‘सरकारले घर त बनाइदियो तर खेतबारीमा कमाइ गरेर वर्ष दिनसम्म खान पुग्ने अवस्था रहेन, मिहिनेत गरेर लगाएको बालीनाली समेत बाँदरले नष्ट पार्ने गरेपछि ज्याला मजदुरीको काम गर्न काठमाडौं आएको हुँ,’ उनले भने ।

राष्ट्रिय दलित आयोगको सूचीमा सूचीकृत भएका दलित, विपन्न, लोपोन्मुख र अति सीमान्तकृत वर्ग एवं समुदायलाई लक्षित गरी ल्याइएको कार्यक्रमका लागि संघ तथा प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन गर्दै आएका छन् । 

सहरी विकास तथा भवन कार्यालय विराटनगरका प्रमुख सुरेन्द्रप्रसाद शाहका अनुसार उदयपुरमा जनता आवास कार्यक्रममार्फत १ हजार २ सय ३१ घर निर्माण भएका छन् । उदयपुरका आठैवटा स्थानीय तह हेर्ने गरी स्थापना भएको सहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ बाट सेवा दिँदै आएकामा हाल सो कार्यालयको जिम्मेवारी पूर्वाधार विकासलाई दिइएको उनले बताए । घर निर्माण र अन्तिम किस्ता भुक्तानी भएपछि अनुगमन गर्ने संयन्त्र नभएका कारण कार्यालयले त्यसको अभिलेख राख्ने नगरेको उनले बताए ।

‘कार्यालयले कार्यक्रमको प्रभावकारिताको अनुगमन गर्ने र लेखाजोखा गर्ने नगरे पनि तराई/मधेसभन्दा पहाडी क्षेत्रमा निर्माण भएका घरहरू प्रयोगविहीन भएको गुनासो बढी आउने गरेको छ,’ उनले भने । भदौ २४ मा जेन्जी प्रदर्शनका क्रममा प्रदर्शनकारीहरूले सहरी विकास तथा भवन विराटनगर कार्यालयमा पनि आगजनी गरेका कारण कागजात जलेको र सबै तथ्यांक नभएको उनले बताए ।