विराटनगर — जेन-जी आन्दोलनपछि सेवा सञ्चालन नभएसम्मको अवधिको सवारी अनुमतिपत्र नवीकरणमा जरिवाना शुल्क मिनाह गर्ने कोशी प्रदेश सरकारले हालै निर्णय गरेको थियो । तर, संघीय सरकारले सफ्टवेयरमा जरिवाना छुटको व्यवस्था नमिलाउँदा सेवा लागू हुन सकेको छैन ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रेवतीरमण भण्डारीले बिहीबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर संघीय सरकार मातहतको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गतको यातायात व्यवस्था विभागले अहिलेसम्म जरिवाना छुटको व्यवस्था सफ्टवेयरमा नमिलाउँदा कोशी प्रदेशमा सवारी चालक अनुमतिपत्र नवीकरण सेवा अवरुद्ध हुन पुगेको उल्लेख गरेका छन् ।

गत भदौ २३ र २४ गते काठमाडौंस्थित विभागमा भएको आगजनी र तोडफोडपछि सवारी चालक अनुमतिपत्र नवीकरणको प्रणाली ठप्प भएको थियो। त्यसयता कोशी प्रदेशमा समेत नयाँ वा नवीकरण सेवाग्राहीहरू प्रभावित भएका थिए। 

प्रदेश सरकारले सेवाग्राहीलाई राहतस्वरूप जरिवाना छुट दिने निर्णय गरे पनि सफ्टवेयर नहुँदा सेवा सञ्चालन सम्भव नभएको मन्त्री भण्डारीले जनाए । उनले भने, 'प्रदेश सरकारले बारम्बार लिखित तथा मौखिक रूपमा अनुरोध गरे पनि संघीय सरकारले आवश्यक सफ्टवेयर उपलब्ध गराएको छैन, जसका कारण सेवाग्राहीहरू अझै समस्या भोगिरहेका छन्।'