सदरमुकाम दिक्तेलमा २०७६ वैशाख २३ गते करदाता सेवा कार्यालय स्थापना गरिएको हो ।
काठमाडौँ — खोटाङ उद्योग वाणिज्य संघका पदाधिकारीले करदाता सेवा कार्यालय खारेज गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाललाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । आइतबार प्रमुख जिल्ला अधिकारी कल्पना श्रेष्ठमार्फत अर्थमन्त्री खनाललाई ज्ञापनपत्र पठाइएको हो ।
खोटाङबाट करदाता सेवा कार्यालय हटाइए करसम्बन्धी सेवा सुविधाबाट बन्चित हुने, जिल्लाको व्यावसायिक वातावरणमा प्रतिकूल असर पर्ने, स्थानीय आर्थिक क्रियाकलापलाई नकारात्मक असर पर्ने, कर तिर्ने संस्कृतिमा प्रभाव पर्ने खोटाङ उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष राजन आचार्यले बताए । दिक्तेलमा भएको करदाता सेवा कार्यालय हटाइए जिल्लाबासीले अतिरिक्त खर्च व्यहोर्नु पर्ने लगायत दुर्गम जिल्लाबासीले अन्य सास्ती खेप्नु पर्ने भएकाले ज्ञापनपत्र बुझाइएको उनले सुनाए ।
‘दिक्तेलमा रहेका करदाता सेवा कार्यालय हटाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आज ज्ञापनपत्र बुझाएका छौं’ आचार्यले भने, ‘खोटाङ जस्तो दुर्गम जिल्लामा रहेको करदाता सेवा कार्यालय हट्यो भने करसम्बन्धी सेवा सुविधाबाट बन्चित हुनुका साथै जिल्लाको व्यावसायिक वातावरणमा प्रतिकूल असर पर्नेछ ।’
सदरमुकाम दिक्तेलमा २०७६ वैशाख २३ गते करदाता सेवा कार्यालय स्थापना गरिएको हो ।
