नगरले संघको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने भन्दै गत १ कात्तिकदेखि एक सय ३८ कर्मचारीलाई हाजिरी नगराउने निर्णय गरेको थियो ।
झापा — संघीय सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्दै ठूलो संख्यामा कर्मचारी कटौती गरेपछि जिल्लाको मेचीनगर नगरपालिका अस्तव्यस्त बनेको छ ।
नगरले संघको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने भन्दै गत १ कात्तिकदेखि नगरका एक सय ३८ कर्मचारीलाई हाजिरी नगराउने निर्णय गरेको थियो । गत २९ असोजमा बसेको नगर कार्यपालिका बैठकले उक्त निर्णय गरेको थियो । कार्यपालिकाले संघीय सरकारको परिपत्र कार्यान्वयन गर्ने बताउँदै आफ्नो स्रोतबाट तलब भत्ता पाउँदै आएका अस्थायी, करार र ज्यालादारी कर्मचारीहरूसँगको करार सम्झौता रद्द गरेको थियो ।
यसरी करार सम्झौता रद्द भएर निष्काशनमा परेका नगरका कर्मचारी यतिबेला नगर परिसरमा धर्नामा बसेका छन् । उनीहरुले कार्यालय सञ्चालन भएदेखि नै नगर परिसरमा धर्ना दिइरहेका छन् । उनीहरुले आफ्नै माइन्युट बनाएर हाजिरसमेत गरिरहेका छन् ।
नगरले भने नेपाल सरकार प्रदेश तथा स्थानीय तहमा स्वीकृत दरबन्दी तथा कर्मचारी राख्न नपाउने भनी भएको निर्णय, मन्त्रालयको परिपत्रका साथै नगर कार्यपालिकाको गत २९ असोजको निर्णय बमोजिम अस्थायी, करार र ज्यालादारी सेवामा कार्यरत कर्मचारीको म्याद थप तथा करार सम्झौता रद्द गरिएको बताएको छ ।
नेकपा एमालेको पूर्ण बहुमत रहेको नगर कार्यपालिकाको उक्त निर्णयको नेकपा एमालेसहित नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्रलगायतबाट निर्वाचित वडाध्यक्षहरूले तीव्र विरोध गरेका छन् । कार्यपालिका बैठकमा उपस्थितिका लागि गरिएको हस्ताक्षर दुरुपयोग गरी कर्मचारी निकालिएको उनीहरुको भनाइ छ ।
नेकपा एमालेबाट निर्वाचित वडा नं ७ का वडाध्यक्ष प्रहृलादमणि ओलीले कार्यपालिका बैठकको उपस्थितिका लागि गरिएको हस्ताक्षरलाई दुरुपयोग गरी कर्मचारी निकाल्ने निर्णय गरिएको बताए ।
एमालेबाटै निर्वाचित वडा नं १३ का वडाध्यक्ष कृष्णराज सिग्देलले पनि निर्णयको तीव्र विरोध गरेका छन् । नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित वडा नं ६ का वडाध्यक्ष ललितबहादुर तामाङ र कांग्रेसबाटै निर्वाचित वडा नं ८ का वडाध्यक्ष गिरिराज धमलाले पनि नगरको उक्त निर्णयप्रति विमति जनाएका छन् । कार्यपालिका बैठकले कर्मचारी निकाल्ने विषयमा निर्णय नै नगरेको उनीहरुको आरोप छ ।
माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित वडा नं १४ का वडाध्यक्ष बाबुलाल सुब्बाले पनि उक्त निर्णय तत्काल सच्याउनुपर्ने बताए । कर्मचारी हटाउनेबारे कुनै निर्णय नै नभएको जनाउँदै उपस्थितिका लागि गरिएको आफूहरुको हस्ताक्षर दुरुपयोग गरिएको र यस विषयमा अख्तियारसम्म पुग्ने उनले बताए ।
