संरक्षण क्षेत्रका कारण पालिकाका महत्त्वपूर्ण क्षेत्रमा सडक पुर्‍याउन नपाएको, सडक स्तरोन्नति गर्न नसकेको, ऊर्जा उत्पादकहरूले अनुमति नपाएको, अनुमति लिएकाहरू पनि काम गर्न नपाएर समस्यामा परेको, राजस्व बाँडफाँटमा दोहोरो मापदण्ड भएको पालिका अध्यक्ष लिम्बूको दाबी छ । ‘संरक्षणमा क्रियाशील हुनुपर्ने संरक्षण क्षेत्र अहिले सडक निर्माण गर्ने, स्तरोन्नति गर्ने काममा लागेको छ, जनतालाई विकास पूर्वाधार लगायतको काम गर्छौं भनेर निर्वाचित भएका हामी जनप्रतिनिधिले सडकको ट्रयाक खोल्ने, स्तरोन्नति गर्ने, हाइड्रो निर्माणमा सहजीकरण गर्नेजस्ता काम गर्नै पाएका छैनौं,’ उनले भने, ‘दलीय सरकारले गरेनन्, गर्न सकेनन्, कानुन पनि बुझेको प्रधानमन्त्री र कानुन संशोधन गर्न सक्ने सरकार भएकाले ध्यानाकर्षण गराउन आवश्यक ठानेर काठमाडौं आएका हौं ।’ 

२०५४ सालमा ताप्लेजुडको फक्ताडलुड गाउँपालिकाको तापेथोक, लेलेप, ओलाङचुङगोला, सिरिजंगा गाउँपालिकाको याम्फुदिनलाई समेटेर सरकारले कञ्चनजङ्गा संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरेको हो । २ हजार ३५ वर्ग किलोमिटरमा फैलिएको संरक्षण क्षेत्रले जिल्लाको ३५ प्रतिशत भूभाग ओगटेको छ । संरक्षण क्षेत्र छिमेकी देश चीन र भारतीय सीमासम्म फैलिएको छ ।