कोशी सरकारले बजेटबाट २५ प्रतिशत कटौती
What you should know
विराटनगर — भदौ २३ को जेन-जी आन्दोलन र २४ प्रदर्शनका क्रममा भएको तोडफोड र आगजनीबाट ध्वस्त पारिएको कोशी प्रदेशसभा बैठक र सचिवालय संचालनका लागि अस्थायी भवनका रुपमा वीरेन्द्र सभागृहलाई उपयुक्त ठहर्याइएको छ ।
तोडफोड, आगजनी र लुटपाटका कारण प्रदेशसभा बैठकस्थलसमेत पूर्ण रूपमा नष्ट भएपछि सभाको बैठक तथा कामकाज ठप्प छ । सभामुख अम्बरबहादुर विष्टको अध्यक्षतामा बसेको प्रदेशसभा सचिवालय व्यवस्थापन तथा सञ्चालन समितिको सोमबारको बैठकले वैकल्पिक रूपमा विराटनगर महानगरको स्वामित्वमा रहेको ‘वीरेन्द्र सभागृह’लाई प्रदेशसभा बैठक र सचिवालय सञ्चालनका लागि उपयुक्त ठहर गरेको हो । एक प्रतिनिधिमण्डलले कटहरी गाउँपालिकामा रहेको कृषि केन्द्र र वीरेन्द्र सभागृहको हालै अवलोकन गरेको थियो ।
समितिले उक्त भवन भाडामा लिन आवश्यक बजेट व्यवस्था गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । साथै, भवन प्रयोगका लागि विराटनगर महानगरसँग जीटुजी प्रक्रिया अपनाउने तयारीसमेत भएको सचिवालयका सूचना अधिकारी निरोज ढकालले जानकारी दिए ।
बैठकले ध्वस्त पारिएको प्रदेशसभा भवन र सचिवालयलाई हालकै स्थानमा वा उपयुक्त नयाँ स्थान चयन गरी पुनर्निर्माण गर्न सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।
कोशी प्रदेशसभाको सातौं अधिवेशन असोज १० गते अन्त्य भएको थियो । आठौं अधिवेशन वीरेन्द्र सभागृहमा संचालन गर्ने गरी तयारी सुरु भएको सचिवालयले जनाएको छ ।
कोशी सरकारले बजेटबाट २५ प्रतिशत कटौती
कोशी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा २५ प्रतिशत कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ । सोमबारको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो ।
प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रेवतीरमण भण्डारीका अनुसार २५ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयनमा नल्याई रोक्का गर्ने निर्णय गरिएको छ । उनले भने, ‘जेन-जी आन्दोलनका क्रममा भदौ २३ र २४ गते भएको तोडफोड र आगजनीबाट क्षतिग्रस्त कार्यालयहरूको पुनर्निर्माण र हालैको बाढी–पहिरोबाट भएको क्षतिको पुनर्निर्माणका लागि बजेट कटौती गरिएको हो ।’
मन्त्री भण्डारीका अनुसार प्रदेश सरकारले कटौती गरिएको रकमलाई पुनर्निर्माणमा खर्च गर्ने तयारी भइरहेको छ ।
त्यसैगरी, मन्त्रिपरिषद् बैठकले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको सचिवमा मिलन आचार्य र पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको सचिवमा इन्द्र सापकोटालाई खटाउने निर्णय पनि गरेको छ ।
बैठकले विपद्पछिको पुनर्निर्माणमा मात्रै खर्च गर्ने गरी रोक्का रकमलाई रकमान्तर गर्न अनुमति दिने निर्णयसमेत गरेको छ ।
