विराटनगर — पूर्व–पश्चिम राजमार्गको व्यस्त यात्रालाई सहज र सुविधायुक्त बनाउन कोशी प्रदेश सरकारले ‘गौरवको योजना’का रूपमा अघि बढाएको कोशी रिफ्रेसमेन्ट सेन्टर अब निजी क्षेत्रको हातबाट सञ्चालन हुने तयारीमा छ ।

सुनसरीको कोशी गाउँपालिकास्थित कटान क्षेत्रमा निर्माणाधीन यो परियोजना ३० वर्षका लागि निजी क्षेत्रलाई व्यवस्थापकीय जिम्मामा दिने प्रक्रिया सुरु भइसकेको लगानी प्राधिकरण बोर्डले जनाएको छ ।

सरकारले करिब ३० करोड रुपैयाँ खर्चेर सेन्टरका संरचना निर्माण गरेको छ । तर अब यसको दीर्घकालीन सञ्चालन, व्यवस्थापन र थप विकास निजी क्षेत्रकै जिम्मामा रहनेछ ।

पूर्व–पश्चिम राजमार्गको लामो यात्रामा थकित यात्रुहरूका लागि आराम लिन, खाने, पिउने, स्वास्थ्य सेवा र अन्य आवश्यक सुविधा उपलब्ध हुने आधुनिक विश्रामस्थलको रूपमा यो सेन्टरलाई विकास गर्ने सरकारको लक्ष्य थियो । तर, बजेट अभाव, सरकार परिवर्तन र नीतिगत ढिलाइका कारण परियोजना अवधिभर काम सुस्त भएको थियो । अब भने निजी क्षेत्रको लगानी र व्यवस्थापनमा यो योजना फस्टाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

लगानी प्राधिकरण बोर्डका प्रमुख कार्यकारी डा. सरोज कोइरालाका अनुसार, गत वैशाख १८ र १९ गते सम्पन्न लगानी सम्मेलनमा कोशी रिफ्रेसमेन्ट सेन्टरलाई ‘सोकेस’ मा राखिएको थियो । ‘आशयपत्र माग्दा तीन निजी कम्पनीले सेन्टर सञ्चालनमा चासो देखाएका छन्,’ कोइरालाले भने, ‘हाल ती कम्पनीहरूको मूल्याङ्कन प्रक्रिया चलिरहेको छ । छानिएका कम्पनीमध्येबाट एकलाई प्रस्ताव माग गरिनेछ ।’

छानिएको कम्पनीलाई ३० वर्षका लागि सेन्टर सञ्चालनको जिम्मा दिइनेछ, जसले ४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको थप लगानी गर्ने योजना प्रस्तुत गर्ने छन् ।

सुरुवाती कालमा तत्कालीन मुख्यमन्त्री राईले आयोजनाको कामका लागि आयोजनास्थलमै छुट्टै कार्यालय स्थापना गरेर निर्माण कार्य अगाडि बढाएका थिए । सत्ता परिवर्तनपछि जब नेकपा एकीकृत समाजवादीका राजेन्द्र कुमार राई नेतृत्वको सरकार आयो, त्यसपछि कार्यालय खारेज गरी सहरी विकास कार्यालय मोरङलाई जिम्मा दिइयो । गत साउन १ देखि पूर्वाधार विकास कार्यालय सुनसरीले यो परियोजना रेखदेख गरिरहेको छ ।

पूर्वाधार विकास कार्यालय, सुनसरीका इन्जिनियर सुरेश प्रसाद साहका अनुसार, प्रदेश सरकारले भवन, प्रहरी चौकी, स्वास्थ्य चौकी, रेस्टुरेन्ट, ट्राफिक पोस्ट, सार्वजनिक शौचालय, पेट्रोल पम्प, पर्खाललगायतका संरचना निर्माण गरी पहिलो चरणको काम सकाएको छ ।

‘सरकारले आधारभूत संरचना तयार गरिसकेपछि, सञ्चालनको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई हस्तान्तरण गर्ने तयारी हो,’ साहले भने । यो आर्थिक वर्षका लागि सेन्टरका लागि ३ करोड रुपैयाँको थप बजेट पनि विनियोजन गरिएको छ । लगानी बोर्डका अनुसार, सेन्टर भदौ अन्त्य वा असोजको पहिलो सातादेखि निजी क्षेत्रलाई हस्तान्तरण गर्न सकिने सम्भावना छ ।

२०७७ साल मंसिर २४ गते तत्कालीन मुख्यमन्त्री शेरधन राईले परियोजनाको शिलान्यास गरेका थिए । २२ बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको यस सेन्टरका लागि ४७ लाख ६ हजार रुपैयाँ खर्चेर विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार पारिएको थियो ।