कोशी प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री पाँचकर्ण राईले सरकार र निजी क्षेत्रबीचको सहकार्य सुदृढ भए व्यवसाय र मानवअधिकारको संरक्षण अझ प्रभावकारी हुने बताए ।
What you should know
विराटनगर — कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले मानवअधिकारको संरक्षण र संवर्द्धनमा राज्य मात्र नभई सबैको साझा जिम्मेवारी रहनुपर्ने बताएका छन् ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी)को संयुक्त आयोजनामा बुधबार विराटनगरमा आयोजित ‘व्यवसाय र मानव अधिकारसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना २०८०/८५ कार्यान्वयन’ विषयका अन्तरक्रियामा मुख्यमन्त्री कार्कीले मानवअधिकारलाई राज्यकै जिम्मेवारी भनेर सीमित गर्न नहुने उल्लेख गर्दै सबै पक्षको बराबरी भूमिका आवश्यक हुनेमा जोड दिए । उनले सरकार नीतिनियम निर्माण र सहजीकरणका लागि जिम्मेवार रहने स्पष्ट पार्दै, यसमा सरकार आफ्नो भूमिकाबाट पछि नहट्ने बताए । ‘मानवता र अधिकारको उच्च सम्मान गर्नुपर्छ, सबैले यसलाई संरक्षित गर्नु पर्छ,’ मुख्यमन्त्री कार्कीले भने ।
उनले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि र सम्झौतासँग मेल खाने गरी ऐन, नियम तथा कानुन बनाएर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै, श्रमिक र व्यवसायको संरक्षणमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारे । व्यवसाय र मानव अधिकारको संरक्षणमा नेपाल विश्व मानचित्रमा अग्रणी भए पनि त्यसको श्रेय अन्य मुलुकले लिइरहेको उल्लेख गर्दै उनले सबै सरोकारवाला मिलेर यस क्षेत्रमा सकारात्मक पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले आवश्यक नीति र कानुन निर्माणमा प्रदेश सरकार अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
कोशी प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री पाँचकर्ण राईले सरकार र निजी क्षेत्रबीचको सहकार्य सुदृढ भए व्यवसाय र मानवअधिकारको संरक्षण अझ प्रभावकारी हुने बताए । उनले प्रदेश सरकारले श्रमसम्बन्धी नीति निर्माण गरिरहेको उल्लेख गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताहरु बमोजिम नीति बनाएर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव निश्चलराज पाण्डेले सन् २०११ मा संयुक्त राष्ट्रसंघले व्यवसाय र मानव अधिकारसम्बन्धी मार्गदर्शन सिद्धान्त पारित गरेपछि विश्वका विभिन्न देशमा यसको कार्यान्वयन भइरहेको उल्लेख गरे । उनले नेपालमा पनि १९ महिनादेखि कार्यान्वयन भएको भए पनि खास काम भने हुन नसकेको स्वीकार गरे ।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) का पोर्टफोलियो मेनेजर टेक टमाटाले व्यवसाय र मानवअधिकारसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना, यसले समेटेका विषयहरू र विभिन्न तहका सरकारले खेल्नुपर्ने भूमिकाबारे विस्तृत जानकारी गरेका थिए ।
