ज्ञापनपत्रमा नेपालको संविधान २०७२ को प्रस्तावनामा व्यवस्था भएको मौलिक हक, महिलाको हक र महिलामाथि हुने सबै प्रकारको भेद्भाव उन्मुलन गर्ने महासन्धिको विरुद्ध रहेको उल्लेख गरिएको संविधानसभा सदस्य दुर्गाजयन्ती राईले बताइन् ।
खोटाङ — ज्ञापनपत्रमा नेपालको संविधान २०७२ को प्रस्तावनामा व्यवस्था भएको मौलिक हक, महिलाको हक र महिलामाथि हुने सबै प्रकारको भेद्भाव उन्मुलन गर्ने महासन्धिको विरुद्ध रहेको उल्लेख गरिएको संविधानसभा सदस्य दुर्गाजयन्ती राईले बताइन् ।
सरकारले बहुविवाह गर्न पाउने प्रावधानसहित ल्याउन लागिएको कानुनको मस्यौदा खारेज गर्नुपर्ने माग राख्दै जिल्लास्थित महिलाअधिकारसँग सम्बन्धित संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरूले प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
नेपालको संविधान २०७२ को भावनाविवरीत महिलाको अधिकार कुण्ठित हुने गरी सरकारले बहुविवाह गर्न पाउनेसम्मको कानुन ल्याउन लागेको भन्दै शुक्रबार प्रमुख जिल्ला अधिकारी कल्पना श्रेष्ठमार्फत महिला एकता अध्ययन केन्द्र, महिला मानवअधिकार रक्षक सञ्जाल, गैरसरकारी संस्था महासंघ र अन्तरपार्टी महिला सञ्जाल खोटाङले संयुक्त रूपमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।
ज्ञापनपत्रमा नेपालको संविधान २०७२ को प्रस्तावनामा व्यवस्था भएको मौलिक हक, महिलाको हक र महिलामाथि हुने सबै प्रकारको भेद्भाव उन्मुलन गर्ने महासन्धिको विरुद्ध रहेको उल्लेख गरिएको संविधानसभा सदस्य दुर्गाजयन्ती राईले बताइन् ।
‘२०७५ भदौ १ गतेबाट मुलुकी अपराध संहिता २०७४ लागू भइसकेको अवस्थामा निषेध रहेको बहुविवाहलाई निश्चित परिस्थितिमा छुट दिने गरी सरकारले ल्याउन लागेको कानुन कुनै मूल्यमा मान्य हुने छैन’, ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘उक्त पश्चगामी मस्यौदा खारेज गर्न नेपाल सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदछौं, जबरजस्त ढंगले प्रक्रिया बढाइएमा कडा कदम चाल्न बाध्य हुने छौं ।’
