खोटाङ — बाँस लगायतका स्थानीय उत्पादनको प्रवर्द्धनसहित विभिन्न सात सूत्रीय माग राख्दै माइतीघरमा आमरण अनशनरत दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाका प्रमुख तीर्थराज भट्टराईले अनशन तोडेका छन् ।

सरकारसँग विभिन्न १६ बुँदे सहमतिपछि भट्टराईले आइतबार आमरण अनशन तोडेका हुन् ।

भट्टराईलाई दुबो, तुलसा, आँपको पातको जुस खुवाएर वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही र स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलले आइतबार बेलुकी पौने ७ बजेतिर अनशन तोडाएको वार्ता टोलीका सदस्य तथा दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाका प्रवक्ता दिनेशकुमार घिमिरेले बताएका छन् । ‘मेयरसापको माग प्राय:सबै पूरा भयो, त्यसपछि अनशन तोड्नु भयो,’घिमिरेले भने ।

भट्टराई गत साउन ११ देखि १३ सम्म सत्याग्रह र १४ देखि १८ गतेसम्म आमरण अनशनमा बसेका थिए । नगरपालिकाको असार ९ गते सम्पन्न १३ औं नगरसभाको निर्णयले भट्टराई सत्याग्रहदेखि आमरण अनशनसम्म पुगेका हुन् ।

दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाका प्रवक्ता घिमिरे, शहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिव नारायणप्रसाद मैनाली, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धिसागर पौडेलले विभिन्न १६ बुँदे समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । समझदारीपत्रमा बाँसको प्रवर्द्धन गर्न शहरी विकास मन्त्रालयबाट बाँस भवन संहिता र नर्म्सलाई अन्तिम रूप दिई सबै प्रक्रिया पूरा गरी ४५ दिनभित्र स्वीकृत गरी लागू गरिने उल्लेख छ ।

त्यस्तै स्थानीय प्राविधिकलाई शहरी विकास मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षदेखि क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, ग्रामीण अर्थतन्त्र र जीविकोपार्जन सुधारका लागि बहुउपयोगी बाँसको प्रवर्द्धन गर्न वन तथा वातावरण मन्त्रालयले सबै प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरूलाई अनुरोध गर्ने र वन तथा वातावरण मन्त्रालयले आगामी वर्षदेखि देशव्यापी रूपमा बहुआयामिक कार्यक्रमसहित राष्ट्रिय बाँस अभियान सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ । 

त्यस्तै खोटाङलाई बाँसको राजधानीको रूपमा विकास गरी बाँस अध्ययन तथा प्रवर्द्धन क्षेत्रको रूपमा विकास गर्ने, बाँस लगायतका छिटो हुर्कने र आयमूलक रैथाने रूख प्रजाति रोपी हरियाली प्रवर्द्धन गर्न वन तथा वातावारण मन्त्रालयले प्राविधिक म्यानुअल तयार गर्ने, जलवायु परिवर्तनको असर र जोखिमलाई कम गर्न र हरितगृह ग्यासको उत्सर्जन घटाउन जलवायु परिवर्तन अनुकूल तथा न्यूनीकरणसम्बन्धी राष्ट्रिय र स्थानीयस्तरमा नीति, योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरी प्रदेश र स्थानीय तहलाई समेत संलग्न गराई सम्बन्धित निकायको समन्वय र सहकार्यमा प्रभावकारी र नतिजामुखी कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख छ ।

नेपाल जलवायुजन्य जोखिमको दृष्टिले अत्यन्त संवेदनशील भएकाले सरकारले जलवायु न्यायको सन्दर्भमा महत्वपूर्ण विश्व तथा क्षेत्रीय फोरमहरूमा आवाज उठाउँदै आइरहेकोमा आगामी दिनमा कार्वन व्यापारबाट नेपालले अत्यधिक लाभ लिन आवश्यक सबै प्रक्रियाहरू पूरा गरी यसका सबै सरोकारवालाहरूलाई योगदानमा आधारित कार्वन व्यापारबाट प्राप्त लाभांश विवरणको सुनिश्चिता गर्ने, प्लास्टिकजन्य प्रदूषण कम गर्ने सन्दर्भमा प्लास्टिकको खोलमा प्याकेजिङ गरिएका तथा शिशाजन्य फोहोरलाई निरुत्साहित गर्न प्रदूषकले दायित्व बहन गर्ने सिद्धान्तअनुरूप प्लास्टिक प्रदूषण कम गर्न रिफ्युज, रिड्युस, रियुज, रिसाइकल, रिकोभरको अवधारणालाई उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, स्थानीय सरकार, विज्ञ र सरोकारवालाहरूसँगको समन्वयमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयको अग्रसरतामा अगाडि बढाउने, वनमा रहेका ढलापडा, सुखड खडा तथा अन्य प्रयोग गर्न सकिने काठको संकलन, सदुपयोग र आन्तरिक आपूर्ति सहज गर्न वन मन्त्रालयले अध्ययन गरी ६ महिनाभित्र कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख गरिएको छ । 

समझदारीपत्रमा वातावरणीय अध्ययन नगरिकन विकास आयोजना वा भौतिक संरचना निर्माणलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्ने, नियमानुसार वातावरणीय अध्ययन गर्न लगाउने र वातावरणीय प्रतिवेदनहरूको प्रभावकारी अनुगमन गर्न वातावरण विभाग र प्रदेशका वातावरण क्षेत्र हेर्ने मन्त्रालयहरूलाई पत्राचार गरी कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख छ । 

त्यस्तै बाँस, स्वदेशी काठ वा नेपालमा उत्पादित स्वदेशी वस्तु वा सामग्री खरिद गर्नु पर्ने, पहिलो चरणमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गतका सबै निकायमा अब आइन्दा प्राथमिकताका साथ स्वदेशी वस्तुको खरिद र प्रयोग बढाउने नेपाल सरकारबाट स्वीकृत निर्देशिका तदारुकताका साथ कार्यान्वयन गर्ने, वन्यजन्युबाट भएको क्षतिको राहत वितरण निर्देशिका २०८० को प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी जनधनको क्षतिको राहत वितरणलाई थप सरल, सहज र पारदर्शी र प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख छ ।