जिल्ला अदालत ताप्लेजुङमा १८ महिनाभन्दा माथिका मुद्दा अब शून्य
What you should know
काठमाडौँ — ‘न्याय ढिलो दिनु भनेको न्याय नदिनु जस्तै हो’ भन्ने भनाइ न्याय क्षेत्रमा प्रचलित छ । तर पछिल्ला वर्ष जिल्ला अदालतको हकमा भने फैसला प्रक्रिया तीव्र देखिएको छ । जिल्ला अदालत ताप्लेजुङमा त एकजना न्यायाधीशले एक आर्थिक वर्षमा चार सय १३ वटा मुद्दाको फैसला गरेको पाइएको छ ।
आर्थिक वर्ष प्रारम्भको महिना दिनपछि सरुवा भई आएका ताप्लेजुङ जिल्ला न्यायाधीश विकास श्रेष्ठले दुई सय ३० कार्यदिनमा चार सय १३ मुद्दाको फैसला गरेका हुन् ।
न्यायाधीश श्रेष्ठ गत भदौ ५ गते सरुवा आएका हुन् । एक महिनासम्म सिरिजङ्गा गाउँपालिका-३ सिकैचामा भएको वडाध्यक्षको उपनिर्वाचनमा उनी व्यस्त रहे । सदरमुकामबाट टाढा भएकाले निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापनादेखि निर्वाचन सम्पन्न हुँदासम्म त्यही बस्नुपरेकाले अदालतको काम हुन सकेको थिएन ।
स्रेस्तेदार मनोज बरालका अनुसार जिल्ला अदालतमा १८ महिनाभन्दा माथिका मुद्दा अब एउटा पनि छैनन् । सबै शून्य भएको छ । न्यायाधीश श्रेष्ठले जिल्ला अदालतबाट फैसला भएर उच्च अदालतमा पुगेको १८ महिना माथिको मुद्दा टुङ्ग्याइदिन माथिल्लो निकायमा अनुरोध गरेर पनि डेढ वर्षभन्दा माथिका मुद्दाको किराना लगाएको बरालले बताए ।
अदालतका सूचना अधिकारी विष्णुकुमार राईका अनुसार २०८२ असार मसान्तमा दुई वर्ष पुग्ने १७ र १८ महिना पुग्ने ४७ थान मुद्दा थिए । ती सबै फैसला भएका छन् । अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरी आएका एक सय २७ मध्ये एक सय २० वटा फर्स्यौट भएका छन् ।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा नयाँ दर्ता भएका चार सय ५२ मुद्दा थिए । पुराना सरी आएका, नयाँ दर्ता भएका समेतगरी पाँच सय ७९ मुद्दामध्ये चालु आर्थिक वर्षका लागि एक सय ५९ बाँकी रहेको राईले जानकारी दिए ।
एकल इजलास रहेको ताप्लेजुङमा २०७७/७८ मा तीन सय १३, ०७८/७९ मा चार सय १२, ०७९/८० मा तीन सय २९, ०८०/८१ मा तीन सय ६८ र ०८१/८२ मा चार सय २० मुद्दाको फैसला भएको हो । सामान्यतया एकजना न्यायाधीश एउटा जिल्लामा दुई वर्षसम्म रहने प्रचलन छ ।
