पाँचथर — पालिकाभित्रका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा नपढाए सुविधा कटौती गर्ने नीति–कार्यक्रम पारित गर्दै पाँचथरको फालेलुङ गाउँपालिकाले ११ औं गाउँ सभा सम्पन्न गरेको छ ।
जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकका छोराछोरी अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने निर्णय गरेको यो गाउँपालिकाको निर्णय कार्यान्वयन फितलो भएको भन्दै यस्तो नीति पारित गरेको हो ।
गाउँपालिकाले लागू गरेको नीति विपरीत निजी विद्यालयमा छोराछोरी पढाउने जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले पाउने तलब भत्ता र सुविधा वापत कूल रकमको १० प्रतिशत कट्टा गरी आन्तरिक राजस्व खातामा जम्मा गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
सोमबार सम्पन्न गाउँ सभा बैठकले यो नीति सर्वसम्मत पारित गरेको गाउँपालिकाका प्रवक्ता भरत खपाङ्गीले जानकारी दिए । गाउँसभाले शिक्षा ऐनमा यो व्यवस्थालाई समेटेको छ । यस्तै कृषि, वन वातावरण र जिन्सी लिलामी ऐन समेत पारित गरेको खपाङ्गीको भनाइ छ ।
गाउँसभाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ५४ करोड ४१ लाख ४५ हजार ७ सय १ रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । आन्तरिक राजस्वबाट १ करोड रुपैयाँ संकलन गर्ने फालेलुङको लक्ष छ । फालेलुङको ५ नम्बर वडा कार्यालयले वडा भित्रका विपन्न, दलित, गरिब र अल्पसंख्यक विद्यार्थीका लागि पोशाक सहायता कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेट विनियोजन गरेको प्रवक्ता खपाङ्गीको भनाइ छ ।
