झापा — बाहुनडाँगीका हात्तीपीडितले मेचीनगर नगरपालिकामा नाराबाजीसहित प्रदर्शन गरेका छन् । हात्ती पीडित युवा समूहको अगुवाईमा नगरपालिका परिसर पुगेका पीडितहरुले ‘हात्ती चराउन पाइँदैन, राहत हामीलाई चाहिँदैन’ ‘हात्ती चराउन पाइँदैन, आँशु बेच्न पाइँदैन’ ‘हात्ती आयो पारिको, मकै खायो बारीको’लगायत नारा लगाउँदै नगरमा माग पत्रसमेत पेस गरे । 

दिनहुँ सयौंको संख्यामा हात्ती आएर स्थानीयलाई दुःख दिइरहँदा पनि सम्बन्धित पक्ष तथा जनप्रतिनिधिले बेवास्ता गरिरहेको उनीहरुको भनाइ थियो । ‘हामी वर्षौंदेखि पीडित छौं । तर, सरकार भने बाहुनडाँगी हात्तीमैत्री भयो मान्छे र हात्ती सँगसँगै रमाउँछन् भनेर प्रचार गरिरहेको छ । हाम्रो पीडा कसले सुनिदिने ?’ नगर आइपुगेका पीडितहरुको एकमत थियो । जंगली हात्तीको तीव्र आतंक खपिरहेको मेचीनगर–१ गाडागल्लीबाट सुरु भएको विरोध र्‍याली बाहुनडाँगी बजार–भृकुटी–इँटाभट्टा हुँदै नगर आइपुगेको थियो । नगर आइपुगेका बाहुनडाँगीका स्थानीय मेघराज खड्काले केही वर्षअघिसम्म सोलार फेन्सिङका कारण नियन्त्रणमा आएको जंगली हात्तीको आतंक सोलार फेन्सिङ बिग्रिएपछि पछिल्लो समय उस्तै बनेको बताए । ‘आज सोलार फेन्सिङ बिग्रियो । ब्याट्री हराउँदै गएका छन् । त्यसको व्यवस्थापन र संरक्षणमा चासो दिनुको सट्टा सरकार त हात्ती करिडोरको चर्चा गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘हामी रातमा निदाउन सक्ने अवस्था छैन । कति प्रताडित छौं भन्ने कुरा बाहुनडाँगीलाई थाहा छ । बाहुनडाँगीवासी जीवनभर आरामले निदाउन नपाउने हो ?’

अर्का स्थानीय गोपी रिजालले बाहुनडाँगीको हजारौं विघा उर्बर जमिन बाँझो हुँदै गएको सुनाए । ‘घाँस काट्न गएको मानिस सकुशल फर्कन्छ, फर्कंदैन थाह हुन्न । हामी यति समस्यामा छौं,’ उनी भन्छन्, ‘मानव हात्ती सहअस्तित्व एउटा पाटो होला । तर, यहाँ त मानव नै बाँच्न नसक्ने अवस्था छ ।’ 

धान खेतीमा हात्तीले क्षति गरेपछि आफूहरुले सुपारी लगाए पनि यसपटक हात्तीले सबै भाँचिदिएको अर्का स्थानीय रविन श्रेष्ठले बताए । उनले भने, ‘बाहुनडाँगीमा अधिकांश किसान छन् । हात्तीले क्षति गर्छ भनेर रातभर रुँग्नुपर्ने अवस्था छ । हामीले दिउँसो काम कसरी गर्ने ?’ उनका अनुसार बाहुनडाँगीले दिनहुँ आतंक मच्चाउने हात्तीलाई रोकिदिन सरकारसँग माग गरेको हो । नगरमा माग पत्र बुझाउँदै उनीहरुले १५ बुँदे माग राखेका छन् । जसमा भारतबाट आउने हात्तीलाई रोक्न सोलार फेन्सिङको मर्मत गर्नुपर्ने, स्थानीय सरकार र मानव–हात्ती द्वन्द्व व्यवस्थापन समितिको तालमेल नमिलेको देखिएकाले उक्त विषयलाई ध्यानमा राख्दै स्थानीयको हितमा काम गर्नुपर्ने, स्थानीय सरकारले आफ्नो क्षेत्रभित्र पर्ने जंगलमा हात्तीले खाने कम्तीमा ५ प्रतिशत विरुवा लगाउनुपर्नेलगायत रहेका छन् ।