विराटनगर — कोशी प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री रामबहादुर मगरले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रदेशसभा बैठकमा आइतबार सार्वजनिक गरेका छन् । सरकारले आर्थिक समृद्धि, सुशासन, दिगो विकास र सेवा प्रवाहमा सुधारलाई नीति र बजेटको मूल आधार बनाउने दाबी गरेको छ ।

विधेयकमा ‘स्वच्छ, सुखी र समुन्नत प्रदेश’ निर्माणलाई दीर्घकालीन लक्ष्य बनाएर समावेशी र उत्तरदायी शासन प्रणालीमार्फत जनताको जीवनस्तर सुधार गर्ने उद्देश्य राखिएको छ । विधेयकमा समग्र आर्थिक आधारको सबलीकरण गरी हरित अर्थतन्त्रको प्रवर्द्धन, निजी–सार्वजनिक साझेदारीमा लगानी र राजस्व वृद्धिमार्फत आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । दिगो विकास सुनिश्चित गर्न वातावरणीय संरक्षण, विपद् जोखिम न्यूनीकरण र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कार्यक्रमलाई समेत बजेटमार्फत प्राथमिकता दिइने उल्लेख छ ।

बजेटले गुणस्तरीय शिक्षा, पहुँचयुक्त स्वास्थ्य सेवा, ग्रामीण पूर्वाधार, र आधुनिकीकरण तथा व्यावसायिक कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । प्रदेशभरका विद्यालय, अस्पताल, कृषि सेवा केन्द्र र सडक संरचनाको स्तरोन्नति गरिनेछ । मन्त्री मगरले भने, ‘विकासका सम्भावनालाई परिणाममुखी बनाउँदै समृद्धिको जग बसाल्ने समय हो, त्यसैले बहुवर्षीय योजना र रूपान्तरणकारी कार्यक्रममै बजेट केन्द्रित हुनेछ ।’