सुनसरी — संसद्को कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले आरक्ष तथा निकुञ्ज आसपासमा रहेका मध्यवर्ती क्षेत्रका नागरिकको मानवअधिकारको अवस्था बुझ्न सुरु गरेको छ । मानव वन्यजन्तुबीचको द्वन्द्वको कारण मध्यवर्ती क्षेत्रका नागरिकको मानवअधिकार हनन हुने गरेको गुनासोको आधारमा समितिले स्थलगत अनुगमन गरी सुझाव लिन सुरु गरेको हो ।
बुधबार कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्ष आइपुगेको टोलीले तीन दिनसम्म मध्यवर्ती क्षेत्रका स्थानीयसँग अन्तरक्रिया, छलफल र अनुगमन गर्नेछ ।
सोही कार्यक्रमअन्तर्गत समितिले कोसीटप्पु वन्यजन्तु आरक्ष कार्यालमा बुधबार मध्यवर्ती क्षेत्रका स्थानीयहरुलाई भेला गराई उनीहरुको गुनासो तथा सुझाव संकलन गरेको छ ।
अन्तरक्रियामा सहभागी स्थानीयले आरक्षको क्षेत्रफल सानो हुँदा वन्यजन्तुको आतंक बढेको, पीडितले क्षतिपूर्ति र राहत पाउन झन्झटिलो प्रक्रिया रहेको गुनासो गरे । तीनै तहको सरकारबीच समन्वयात्मक भूमिका नहुँदा स्थानीयले आरक्षबाट लाभ लिन नसकेको उनीहरुले बताए ।
जंगली जनावरले दैनिकजसो दुःख दिने गरेको पीडा सुनाउँदै स्थानीयले क्षतिपूर्तिको कानुन सुधार गरिदिन आग्रह गरे । हात्ती, अर्नालगायत जंगली जनावरले घर भत्काइदिने, बाली खाइदिनाले दैनिक जीवनयापन कष्टकर हुँदै आएको स्थानीयले गुनासो गरेका छन् ।
जंगली जनावरले लगाएको बाली खाँदा क्षतिपूर्ति पाउन समस्या भएको स्थानीय अगुवा रविन घिमिरले गुनासो गरे । ‘वर्ष एक पटक मात्र बालीको क्षतिपूर्ति दिने प्रावधान छ तर किसानले वर्षमा तीन बाली लगाउँछन्, त्यो बालीको क्षतिपूर्ति दाबी गर्न पाउँदैनन्,’ घिमिरेले सुनाए ।
उनले बाली क्षतिपूर्ति नियमलाई संशोधन गर्दै सहज बनाउन सांसदहरुसँग आग्रह गरे । कोसीटप्पु वन्यजन्तु आरक्षको क्षेत्र विस्तार गरे मात्रै कोसीटप्पुलाई संरक्षण गर्न सकिने उनले बताए । यस्तै स्थानीय चक्र तिम्सिनाले कोसीटप्पु वन्यजन्तु आरक्ष घरेलु छाडा जनावरले भरिएको सुनाए । जंगली जनावर हेर्न आउने पर्यटकहरु घरेलु जनावरले टप्पु भरिएपछि आउन छाडेको चरा अवलोकनकर्ताको काम गर्दै आएका तिम्सिनाले वर्तमान अवस्थाबारे बताए ।
आरक्षसाग सम्बन्धित ऐन कानुन नहुँदा व्यवस्थापन गर्न समस्या भएको कोसीटप्पु वन्यजन्तु आरक्षका वरिष्ठ संरक्षण अधिकृत भूपेन्द्र यादवले समितिलाई जानकारी गराए । कोशी टप्पुमा छाडा चरिचरण मुख्य समस्याको रुपमा रहेको बताउँदै संरक्षण अधिकृत यादवले विद्यमान ऐनमा छाडा जनावर नियन्त्रण गर्ने व्यवस्था नभएको, आरक्षको छुट्टै नियमावली नभएको, बालीको क्षतिपूर्तिसम्बन्धी कतिपय प्रावधानले क्षतिपूर्ति वितरणमा समस्या भएको जानकारी दिए ।
देखिएका कानुनी समस्याहरुलाई सम्बोधन गरिदिन उनले समितिसमक्ष आग्रह गरे । कोसीटप्पु वन्यजन्तु क्षेत्र विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको उनले समितिलाई बताए । १० वर्ष अघिको अध्ययन प्रतिवेदनले पनि विस्तार गर्न सुझाव दिएको स्मरण गराउँदै संरक्षण अधिकृत यादवले जंगली जनावरको संख्या वृद्धिसँगै आरक्षको क्षेत्र पनि विस्तार गर्नुपर्ने बताए ।
स्थानीयको गुनासोपश्चात् भोलि र पर्सि समितीले स्थलगत अनुगमन गरी ठोस योजना बनाई समितिमा छलफल गर्ने समिति सभापति बिमला सुवेदीले जानकारी दिइन् । कोशीटप्पुपछी समितीले ढोरपाटन, शुक्लाफाँटा र चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका मध्यवर्ती क्षेत्रका स्थानीयसँग छलफल तथा अनुगमन गरी सुझाव संकलन गर्ने कार्यक्रम रहेको समिति सदस्य रञ्जु झाले जानकारी दिइन् ।
