विराटनगर — कोशी प्रदेशको बजेट अधिवेशनमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी संसदीय दलका नेता इन्द्रवहादुर आङ्बोले प्रदेश सरकारमाथि तीव्र आलोचना गर्दै ‘सार्वजनिक वित्तमाथि लुटपाट’ भइरहेको आरोप लगाएका छन् ।
आइतबारदेखि सुरु सातौं तथा बजेट अधिवेशनको पहिलो दिन विपक्षीहरु कडा रुपमा पेस भए । एक वर्षे अवधिमा प्रदेश सरकार नीति, योजना र कार्यान्वयन तीनै मुद्दामा असफल भएको ठहर गर्दै माओवादी नेता आङ्बोले प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म पुँजीगत ३८ दशमवल २८, चालु ५५ प्रतिशत र कुल खर्च ४० दशमलव २ प्रतिशत मात्रै खर्च हुनु दुखद रहेको टिप्प्णी गरे । थपे, ‘यसैबाट थाहा हुन्छ सरकारको हविगत ।’
गत वर्ष आएको बाढी पहिरोले बागमतीपछि कोशी प्रदेशमा सबभन्दा बढी क्षति पुर्याएको थियो । जसमा सबभन्दा बढी क्षति पाँचथरमा भएको थियो ।
विपदमा भएको क्षतिका लागि सरकारले ४० करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । तर, त्यो बजेट पारित हुन ८ महिना लाग्यो । ‘८ महिनापछि बल्ल विपदपीडितका लागि ४० करोड रुपैयाँ पठाइयो,’ आङ्बोले भने ।
बढी क्षति भएको पाँचथरमा २ करोड ८४ लाख रुपैयाँ पठाइयो । कम क्षति भएको खोटाङमा ७३ योजनाका लागि ५ करोड ५१ लाख पठाइएको छ । ‘क्षति एकातिर भयो, बजेट अर्कातिर गयो,’ आङ्बोको व्यंग्यात्मक टिप्पणी थियो ।
भौतिक पूर्वाधारमन्त्री भूपेन्द्र राईले आफ्नो जिल्लामा बढी बजेट पठाएको आरोप उनको थियो । ‘सार्वजनिक वित्तमाथिको यो नांगो लुटपाट हो,’ आङ्बोले भने, ‘मुख्यमन्त्री सुशासनको कुरा गर्छन्, तर सांसद, कर्मचारीसहितको पैसा गलत ठाउँमा पठाइएको छ ।’
नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का संसदीय दलका नेता राजेन्द्रकुमार राईले सरकारको नीति निर्माण क्षमतामाथि प्रश्न गरे । ‘पौने तीन वर्ष बितिसक्दा पनि नियमावली बनाउन नसक्नुले सरकारको वैधानिकता नै संकटमा परेको छ’, उनले भने, ‘प्रदेश सभा संसदप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ । लामो समय सरकार टिक्दैमा सफलता हासिल भयो भन्न मिल्दैन ।’
राईले योजना छनोट प्रक्रियामा योजना आयोगको भूमिका प्रभावकारी नभएको बताउँदै सार्वजनिक र बहुवर्षीय योजना रद्द गरेर साना र टुक्रे योजनालाई प्राथमिकता दिएको सरकारको नियतमै प्रश्न उठाएका छन् । ‘बहुवर्षीय योजना भन्नासाथ सरकार कमिलालाई कुन्नि के को पैरो भने जसरी डराउँछ,’ उनले कटाक्ष गरे, ‘एउटा वहुवर्षे योजना सुनिश्चितताका लागि एक वर्ष लगाउने सरकारले काम चैं के गर्छ ?’
सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री रेवतीरमण भण्डारीले सरकारले ल्याएको ‘केही प्रदेश ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश २०८२’ प्रदेशसभामा टेबुल गरेका थिए । यो अध्यादेश प्रदेश सरकारका तर्फबाट संविधानको धारा २०२ को प्रयोग गर्दै ल्याइएको हो, जसमा हालका कतिपय कानुनी व्यवस्थामा आवश्यक संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ ।
सभामा एमाले संसदीय दलका उपनेता दिलकुमार मेन्याङ्बो, कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापा, राप्रपाका संसदीय दलका नेता भक्तिप्रसाद सिटौला, जनता समाजवादी संसदिय दलका नेता निर्मला लिम्बूलगायतले पनि बोलेका थिए ।
