विराटनगर — संघीय सरकारको गृह मन्त्रालयले विराटनगर भन्सार क्षेत्रमा निर्मित आपत्कालीन गोदाम घर कोशी प्रदेश सरकारलाई औपचारिक रूपमा हस्तान्तरण गरेको छ । संघीयता कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउने लक्ष्यसहित यो गोदाम घर हस्तान्तरण गरिएको हो ।
गृह मन्त्रालयले मंगलबार विराटनगर भन्सार कार्यालय परिसरमा आयोजित समारोहमा गोदामको चाबी कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीलाई हस्तान्तरण गर्दै गोदाम घर हस्तान्तरण गरेको हो । गृहमन्त्री रमेश लेखकको उपस्थितिमा सम्पन्न उक्त कार्यक्रममा संघीयता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा यो कदम ऐतिहासिक रहेको बताइएको छ ।
गृहमन्त्री लेखकले संघीय सरकारले संघीयता कार्यान्वयनमा स्पष्ट प्रतिबद्धता जनाएको उल्लेख गर्दै विपद् व्यवस्थापनमा संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीचको सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताए । उनले चाँडै शिक्षा विधेयक, निजामती विधेयक, नेपाल प्रहरीसम्बन्धी विधेयकहरू पारित गरिने जानकारी दिँदै यी विधेयकहरूले संघीयताको संस्थागत रूपले कार्यान्वयनमा सघाउने विश्वास व्यक्त गरे ।
कार्यक्रममा कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले प्रदेश सरकार गठन भएपछि मात्रै अधिकार हस्तान्तरणको प्रक्रिया गति लिएको उल्लेख गर्दै संघीय सरकारबाट भएका प्रयासहरू सकारात्मक रहेको बताए । तर एकैपटक सबै अधिकार हस्तान्तरण सम्भव नरहेको स्पष्ट पार्दै उनले कर्मचारी तहमा रहेको साँघुरो सोच र ज्ञानको अभावलाई समस्या ठहराए ।
‘संवैधानिक र कानुनी प्रक्रियाअनुसार प्रदेश सरकारले अघि बढिरहेको छ,’ मुख्यमन्त्री कार्कीले भने, ‘तर कतिपय कर्मचारीको सोच र दक्षताको अभावले कार्यान्वयनमा चुनौती छ ।’
प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रेवतीरोहन भण्डारीले विपद् व्यवस्थापनमा प्रदेश सरकारका प्रयासहरू उल्लेख गर्दै संघीय सरकारलाई तुरुन्त आवश्यक अधिकार हस्तान्तरण गर्न आग्रह गरे ।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत इन्जिनियर दिनेश भट्टका अनुसार गोदामघरमा त्रिपाल, सेल्टर किट, स्लिपिङ ब्याग, ब्लाङ्केट लगायत ११ प्रकारका राहत सामग्री भण्डारण गरिएको छ ।
नेपाल सरकारले यस्ता गोदाम घर हरेक प्रदेशमा निर्माण गरी प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने नीति लिएको छ । यी गोदामहरूमा दातृ निकायहरूबाट प्राप्त विपद् व्यवस्थापनका अत्यावश्यक सामग्रीहरू राखिने व्यवस्था गरिएको छ । अबदेखि विराटनगर भन्सार क्षेत्रको उक्त गोदाम पूर्ण रूपमा प्रदेश सरकारको मातहत रहने प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भट्टले जानकारी दिए ।
