विराटनगर — सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलकी पत्नी अञ्जला कोइरालासमेत मुछिएको झन्डै २२ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको ठगी प्रकरणमा उमागौरी कृषि सहकारी संस्थासम्बन्धी मुद्दाले फेरि कानुनी अन्योलको अवस्था लिएको छ ।
मोरङको धनपालथान गाउँपालिका-४ मा अवस्थित उक्त सहकारीको ठगी प्रकरण उच्च अदालत विराटनगरसम्म पुगेको छ । जहाँ दुई न्यायाधीशबीच राय बाझिँदा अब तेस्रो इजलासमार्फत सुनुवाइ गर्नुपर्ने भएको छ ।
उच्च अदालत विराटनगरका न्यायाधीशद्वय श्रीधराकुमारी पुडासैनी र केशवप्रसाद बाँस्तोलाले दिएको आदेश एक अर्कासँग बाझिएपछि अब यो मुद्दा तेस्रो न्यायाधीशको इजलासमा पुग्ने भएको हो ।
न्यायाधीश पुडासैनीले जिल्ला अदालतको आदेश सदर गर्ने राय दिएकी छिन् भने न्यायाधीश बाँस्तोलाले अञ्जला कोइरालालगायत चार जनाको हकमा जनही १ करोड धरौटी तोकिनुपर्ने राय दिएका छन् । बाँस्तोलाको दृष्टिमा अञ्जलासहित रोशन राजवंशी, ज्योति बाास्कोटा र सन्तलाल खवासप्रति बिगोअनुसार धरौटी बढाउनुपर्ने आवश्यक छ ।
सरकारी वकिलको कार्यालय मोरङले अञ्जला कोइरालासहित ६ जनालाई धरौटीमा छोडिएको मोरङ जिल्ला अदालतको आदेश उल्ट्याउन ७२ नम्बर निवेदन दिँदै थुनामै राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने माग गरेको थियो ।
सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलकी पत्नी अञ्जला कोइरालामाथि सहकारी ठगीको प्रमुख अभियुक्तका रूपमा आरोप लागेको थियो । गत मंसिर २७ मा मोरङ जिल्ला अदालतमा अञ्जलासहित २६ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको थियो । त्यसपछिको पुस ३ मा उनीहरूमाथि पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि अञ्जला फरार भइन् ।
तीन सातासम्म फरार रहेकी अञ्जला पुस २४ मा अदालतमा उपस्थित भइन् र १० लाख धरौटी बुझाएर छुटिन् । अन्य केही प्रतिवादीहरूमाथि पनि विभिन्न धरौटीमा छोड्ने आदेश दिइएको थियो-जसअनुसार ज्योति बाँस्कोटालाई ५ लाख, लक्ष्मीदेवी राजवंशीलाई ५० हजार, सुमन लोहनीलाई २ लाख र मनोजकुमार सोनीलाई १ लाख धरौटी बुझाएर छुटेका थिए ।
८ हजार ८ सय ४२ जना शेयर सदस्य रहेको उमागौरी सहकारीमा ३ करोडभन्दा बढी शेयर पुँजी जम्मा गरिएको थियो भने २४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी ऋण परिचालित गरिएको देखिन्छ । तर अहिले सहकारी बन्द छ र अधिकांश ऋण असुली हुन सकेको छैन ।
सहकारीका अध्यक्ष शम्भुप्रसाद रौनियार र रोशन राजवंशी पुर्पक्षमा थुनामा छन् भने केही धरौटीमा छुटेका छन् । एक दर्जनभन्दा बढी प्रतिवादी अझै फरार छन् । तर, सहकारीमा भएको आर्थिक अपचलनका जिम्मेवार कसलाई ठहर गर्ने भन्ने प्रश्न अझै पनि स्पष्ट छैन । हजारौँ बचतकर्ताको करोडौ रुपैयाँ सहकारीमा डुबेको छ ।
