खोटाङ — महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका निलम्बन गर्ने दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाको निर्णयविरुद्ध उच्च अदालत विराटनगर अस्थायी इजलास ओखलढुंगाले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
उक्त नगरपालिका-१५ विजयखर्कस्थित स्वास्थ्य चौकीकी स्वयंसेविका जगमाया कार्कीलाई निलम्बन गर्ने नगरको निर्णयविरुद्ध बुधबार अन्तरिम आदेश जारी गरिएको हो।
न्यायाधीशद्वय धीरबहादुर चन्द र भरत लम्सालको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेका छन्। माघ २० गतेको कार्यपालिका बैठकले कार्कीलाई निलम्बन गर्ने निर्णय गरी फागुन ८ गते निर्णय कार्यान्वयन गर्न स्वास्थ्य चौकी विजयखर्कमा पत्र पठाएको थियो।
कार्कीलाई नगरले निलम्बन गर्ने निर्णय गरेपछि विजयखर्कस्थित सूर्योदय आमा समूहले स्वयंसेविका राख्ने र हटाउने अधिकार आमा समूहमा रहेको भनी निर्णय गरेर स्वास्थ्य चौकी विजयखर्कमा पठाएको थियो। तर नगरपालिकाले निलम्बन फुकुवा नगरेपछि चैत २० गते कार्कीले आमा समूहको अधिकार हस्तक्षेप गरी निर्णय गरेको भन्दै नगरपालिका विरुद्ध अन्तरिम आदेश माग गरी उच्च अदालत विराटनगर अस्थायी इजलास ओखलढुंगामा रिट दर्ता गराएकी थिइन्।
आमा समूहको अधिकार हस्तक्षेप गरेर नगरपालिकाको कार्यपालिकाले निर्णय गरेपछि उच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको निवेदक पक्षका अधिवक्ता ओमप्रकाश घिमिरेले बताए। ‘राष्ट्रिय महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविका कार्यक्रम रणनीति २०६७, पहिलो संशोधन २०७६ ले स्वयंसेविकासम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकार आमा समूहलाई दिएको छ,’ घिमिरेले भने, ‘त्यस अधिकारलाई हस्तक्षेप गरी कार्यपालिकाले निर्णय गरेपछि त्यसको विरुद्ध अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।’
दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाका प्रवक्ता दिनेश घिमिरेले उक्त वडाका वडाअध्यक्ष रामबहादुर कटवालले आफूमाथि हातपात, गाली बेइजेत गर्नुका साथै काम नगरेको भन्दै कार्यपालिका बैठकमा निवेदन पेश गरेपछि निर्णय गरिएको बताए।
