पाँचथर — पाँचथर जिल्लाका स्थानीय तहमा क्रियाशील न्यायिक समितिका संयोजक र उजुरी प्रशासकहरूले न्याय सम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउन समितिमा कानुन अधिकृत अनिवार्य पठाउनु पर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन् ।

न्यायिक समितिमा दरबन्दी रहने व्यवस्था भए पनि जिल्लाका कुनै पनि स्थानीय तहमा कानुन अधिकृत छैनन् । जसले मेलमिलापकर्ता र न्यायिक समितिलाई उजुरी लिन, उपल्लो तहमा मुद्दा प्रेषित गर्न र भाँती पुर्‍याएर कागज गर्न समस्या भइरहेको उनीहरूको भनाइ थियो ।

मेलमिलाप परिषद‍्ले बिहीबार पाँचथरको फिदिममा आयोजना गरेको मेलमिलापसम्बन्धी अन्तरक्रियामा सहभागी पालिकाका उपाध्यक्ष र उजुरी प्रशासकहरूले न्यायिक समितिमा देवानी मात्रै नभएर केही जटिल प्रकृतिका फौजदारी मुद्दासमेत आउने गरेकाले तिनको प्रक्रिया अगाडि बढाउन कठिनाइ भोग्नु परेको अनुभव सुनाए ।

तुम्वेवा गाउँपालिका उपाध्यक्ष खड्गसुन्दर सम्वाहाम्फेले न्यायिक समितिमा रहेका जनप्रतिनिधि र कर्मचारी कानुनका विद्यार्थी नहुँदा न्याय सम्पादनमा समेत प्राविधिक कठिनाइ हुने गरेको बताए ।

फिदिम नगरपालिकाकी उजुरी प्रशासक सरस्वती सिवाकोटीले न्यायिक समितिका पदाधिकारी र कर्मचारीलाई पुनर्ताजगी र एड्भान्स तालिममा सहभागी गराउनु पर्नेमा जोड दिइन् ।

स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएर नयाँ जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएलगत्तै क्षमता अभिवृद्धि र क्षेत्राधिकारका विवाद निरुपण गर्ने तालिम दिन सके कार्य सम्पादनमा सहज हुने उनको भनाइ थियो ।

अधिवक्ता तथा सूचीकृत मेलमिलापकर्ता युधिष्ठिरराज आमगाईले मेलमिलापकर्ताले पाउने पारिश्रमिक अत्यन्तै न्यून रहेकाले पुनरावलोकन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

याङवरक गाउँपालिकाका उजुरी प्रशासक गणेश खतिवडाले मेलमिलापकर्ताका लागि आवश्यक शैक्षिक योग्यता स्नातक तह तोकिएको तर ग्रामीण क्षेत्रमा स्नातक उत्तीर्ण स्वयंसेवक पाउनै मुस्किल रहेकाले शैक्षिक योग्यता पनि हेरफेर गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।